संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, ९ असारदेखि नियमित सुनुवाइ
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र नेपाली कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गराउन परमादेश तथा अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ पछि संवैधानिक इजलासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, इश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले सरकारसँग संसद् विघटन गर्नुपर्नाको कारण लिखितरुपमा बुझाउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि संसद् विघटन सम्बन्धी विषय केन्द्रित बहस सुरु भएको हो ।
सांसद्हरुको रिटको टुंगो लागेपछि मात्रै अन्य मुद्दामा बहस हुने प्रधानन्यायाधीश जबराले बताएका छन् ।
आज देउवासहित १४६ सांसद रिट निवेदक रहेको मूल निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव र शम्भु थापाले बहस गरेका थिए ।
मुद्दामाथि असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा ३० थान मुद्दा छन् ।