मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट
काठमाडौं । कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
कानुन व्यवसायी अधिवक्त दिनेश त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको हेरफेर तथा कार्यविभाजन गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवम् संविधानविपरीत भएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
संविधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एवम् संविधानको धारा ७७(३) को प्रतिकूल रहेकाले संविधानको धारा ४६, १३३(२),(३) बमोजिम गत जेठ २१ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको मन्त्रिपरिषद्मा गरेको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर, कार्यविभाजन तथाा सोबाट निसृत सबै कामकारबाहीहरु बदर गरि परमादेश गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरिएको उल्लेख छ ।
रिटमा दैनिक कार्य सञ्चालनबाहेक कुनैपनि दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नलिनु र राष्ट्रलाई कुनैपनि गम्भीर असर पर्ने कार्य नगर्न भनिएको छ ।
साथै, यस दौरानमा कुनैपनि नियुक्तिहरु नगर्न नगराउन र प्रधानमन्त्रीको उक्त कार्यले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुँदा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहश्रलाई सो हैसियतले कुनैपनि कार्य नगर्न÷नगराउन भनि अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ ।
रिट निवेदन दर्ताको प्रक्रियामा रहेको छ ।