मानव अधिकार आयोगले भन्यो– कोरोना रोकथामका लागि सरकारले चालेका कदम सकारात्मक

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले चालेका पछिल्ला कदमहरुलाई सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ ।

कोभिड– १९ संकट ब्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) का संयोजक समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँगको बुधबारको भेटमा मानवअधिकार आयोगको प्रतिनिधिमण्डलले सरकारले चालेका कदमहरुलाई सकारात्मकरुपमा लिएको जानकारी दिएको हो । कोभिड–१९को प्रभावलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सबै क्षेत्रको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र प्रयासहरु रहेको जनाउँदै आयोगले सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयनमा पनि जोड दिएको छ ।

भेटमा आयोगका सदस्य लिली थापा र सहसचिव मुरारी पोखरेलले उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई १३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका थिए । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नागरिकको स्वास्थ्यका विषयमा सरकार सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिररहेको बताए । “नागरिकको स्वास्थ्यका विषयमा हामी गम्भीर छौं, बढ्दो संक्रमणलाई नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न आवश्यक सम्पूर्ण कदम चाल्न सरकार तयार छ,” उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, “संक्रमित बढी भएको सहरमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । कोरोना रोकथामका लागि जनताको सकारात्मक सहयोगको जरुरत छ । स्थानीय सरकार पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ ।”

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आयोगले उठाएका अधिकांश विषय सिसिएमसीको सिफारिसमा वैशाख १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएको जानकारी गराउनुभएको थियो । बाँकी विषयहरु सिसिएमसीको बैठकमा पेस गर्न र कार्यान्वयन गर्न उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई निर्देशन समेत दिएका छन् ।

मानवअधिकार आयोगका सहसचिव खरेलले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका सन्दर्भमा सिसिएमसीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयहरु समय सापेक्षित र सकारात्मकरुपमा लिएको जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु कार्यान्वयन गरी जनताको जीवन बचाउन तिनै तहका सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा आयोगको ध्यानाकर्षण रहेको खरेलले बताए।

मानवअधिकार आयोगले सीमा क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका पहिलेका होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन केन्द्रहरुलाई यथाशिघ्र व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्न, स्थानीय तहमा समेत क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन केन्द्रहरु सञ्चालन गर्न, कोभिड–१९ को बिरामीको उपचारका लागि थप साधन, स्रोत र जनशक्तिको व्यवस्था लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।