माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने
विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ मा नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ । प्रदेशसभाको बैठक चैत्र २३ गते बस्नुअघि नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता ईन्द्र बहादुर आङ्बोले बताए ।
माओवादी केन्द्रले गत पुस १२ गते दर्ता भएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविस्वासको प्रस्ताव पनि फिर्ता लिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपटि विभाजित बनेको तत्कालिन नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पुस १२ गते प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते दलको नामसम्बन्धी विवादमा फैसला गर्दा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि त्यतिबेलाका प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसदहरु पनि आफ्नो साविकको दल एमाले र माओवादी केन्द्रअनुसार नै विभाजित हुन पुगे ।
नेकपा एमालेका नेपाल पक्षका १६ जना सांसदहरुले मंगलबार सामुहिकरुपमा अविस्वासको प्रस्तावबाट नाम फिर्ता लिएका थिए । माओवादी केन्द्रले संसद बैठकबाटै फिर्ता लिने तयारी गरेको हो ।
अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि प्रदेशसभामा एमाले एक्लैको बहुमत पुग्छ । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको ५१ जना सांसद छन् । नेपाली कांग्रेससँग २१, माओवादी केन्द्रसँग १६, जसपासँग ३ तथा राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चसँग एक–एक जना सदस्य छन् ।
बहुामत सरकार निर्माणका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । एमालेबाहेकका दलहरुको संख्या ४२ मात्रै रहेको छ ।