प्रचण्डको लिखित जबाफ : अदालतलाई धम्क्याएको दाबी झुटो हो [पूर्णपाठसहित]

काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जबाफ बुझाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा लिखित जबाफ पेस गर्दै प्रचण्डले आफूले सार्वजनिक सभामा मुद्दाका विषयमा बोलेको नभइ कार्यकारिणीको बदनियत र उसको संविधानविरुद्धको कामबारे जनतालाई सुसूचित गराउने र आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने काम गरेको बताएका छन् । उनले यसबाट अदालतको अवहेलना हुनै नसक्ने दाबीसमेत गरेका छन् ।

संसद विघटन गरेर संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ति एकैदिन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जबाफ पेस गर्दै प्रचण्डले संवैधानिक नियुक्तिको विरोेधमा देशभर सर्वत्र विरोध भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले यसबारे थप बोल्न नचाहेको समेत प्रष्ट पारेका छन् ।

जबाफमा भनेका छन्, “वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यो संवैधानिक संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था निष्क्रिय पार्न नै संसद विघटन गरेर संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस एकैदिन गरेको कुरालाई सम्मानित अदालतमा निवेदन परिसकेको छ । यसको विरोधमा देशभर सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । यसबारे म यहाँ केही बोल्न चाहन्नँ ।”

अधिवक्ता समिर हायुले प्रचण्डमाथि अदालत अवहेलनामा कारबाहीको माग गर्दै दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले प्रचण्डलाई लिखित जबाफसहित आफैँ अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।