फेवातालको सिमाना निर्धारणपछि संरक्षणको गुरुयोजना
कास्की । भूमि व्यवस्थापन सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले पोखरास्थित पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालको चार किल्ला निर्धारण र सिमाना एकिन गरेपछि संरक्षणको गुरुयोजना निर्माण गरिने बताएकी छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि सरकारले गठन गरेको फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिको बिहीबार पोखरामा भएको पहिलो बैठकमा उनले विगतदेखी नटुङ्गिएको फेवातालको सीमा कायम गर्ने विषयलाई अन्तिम हुने गरी समितिले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
मन्त्री अर्यालले कार्यान्वयन गर्न सकिने र यसैका लागि पुनः अर्को समिति बनाउन नपर्ने गरी तोकिएको समयभित्र काम गर्न समितिलाई निर्देशन दिँदै सीमा एकिन भएपछि संरक्षणको योजना अघि बढाइने बताइन् । उनले भनिन्,“काम त्यति सजिलो छैन तर चासो धेरैको छ । तालको संरक्षण गर्ने भनेको पर्यटकीय नगरी पोखराको साख जोगाउने हो, यसंको संरक्षणका लागि नेपाल सरकार प्रतिवद्ध छ,अब कुनै पनि कुराले यसमा अवरोध हुँदैन, हामी स्थलगत रुपमा आएका छौँ ।”
मन्त्री अर्यालले सीमा निर्धारण गर्दा पर्याप्त छलफल, विगतका दस्तावेज, यहाँका पाका पुराना अग्रजहरुको अनुभव, उपलव्ध डाटा नक्सा तथा तालसँग जानकार व्यक्तित्वसँगको अन्तरक्रियालाई ध्यान दिन समेत आग्रह गरिन् । सर्वोच्च अदालतको दुई वर्ष अघिको फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाई हुनुमा फैसलासँग जोडिएका र क्षेत्र निर्धारणसँग सम्वन्धित केही विषय रहेकाले त्यसमा स्पष्ट हुन समय लागेको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।
तालको चारकिल्ला तोक्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई तोकिएको र पटक पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सरोकार भएकाहरुसँग छलफल गरेको, मन्त्रालयले अध्ययनका लागि समिति बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको तथा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएपछि चार किल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्कन समिति गठन गरिएको उनले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्,“प्रविधिको प्रयोग गरेर सेटेलाइट इमेज, हवाई फोटोग्राफी र विभिन्न समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर काम गर्न समितिलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु । सीमाभित्र परेका दुषित दर्ता भएका जग्गालाई मालपोत ऐनको प्रयोग गरेर कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।”
पोखरा महानगर प्रमुख एवं समितिका सदस्य मानबहादुर जिसीले महानगरले आफ्नो पालिकाभित्रको सम्पदा फेवाताल संरक्षणका लागि सात महिना समय लगाएर यर्थाथपरक प्रतिवेदन हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको बताए । समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले तालको सीमाङ्कन कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण विषय रहेको बताउँदै आफ्नो समिति निर्धारित समयभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले भने,“हामीले आजदेखि काम सुरु गरेका छौँ । तोकिएका तीन महिनामा एक÷दुई महिना बढी लाग्ला तर एउटा सिद्धान्तमा आधारित रहेर हामी हाम्रो काम पूरा गर्दछौँ ।”
समितिका सदस्य सचिव एवं नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख इन्जिनियर खिमलाल गौतमले समितिका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, बैठक तथा छलफललाई निरन्तरता दिँदै समितिले आफ्नो काम अघि बढाउने जानकारी दिए । रासस