नेकपाको एकता बदर भएसँगै यी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत आइतबार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बदर गर्दै तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताइदिएपछि त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारको संरचनामै परिवर्तन हुने देखिएको छ ।

प्रदेशसभामा एमालेको संख्या हेर्दा बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर एक सरकार फेरबदल नहुने अवस्थामा छ । तर गण्डकी, कर्णाली र लुम्बिनीमा वर्तामान सरकार जोगाउन एमालेलाई अरु दलको सहयोग चाहिन्छ । समर्थन लिन नसके सरकार फेरबदल हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको अस्तित्व फर्काउँदा प्रदेशहरुको राजनीतिक समिकरणसमेत हेरफेर हुने देखिएको छ ।

९३ सदस्य रहेको प्रदेश नम्बर एकमा एमालेको स्पस्ट बहुमत छ । एमाले एक्लैको ५१ सिट छ भने नेपाली कांग्रेसको २१ र माओवादी केन्द्रको १६ रहेको छ । यस्तै, समाजवादी पार्टीको ३, राप्रपा र लिम्बुवान परिषदको एक–एक जना सदस्य रहेका छन् । त्यसैले एमालेतर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राईको सरकार यथाअवस्थामा रहनेछ ।

प्रदेश नम्बर दुईमा जनता समाजवादी पार्टीको स्पस्ट बहुमत रहेकाले अदालतको फैसलाले त्यहाँको सरकारको अंकगयिातमा कुनै असर गर्दैन ।

बागमती प्रदेशमा पनि एमालेको स्पस्ट बहुमत रहेको छ । १ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको ५७ सिट छ । यस्तै, माओवादी केन्द्रको २३, कांग्रेसको २२, विवेकशील साझा पार्टीको ३ तथा राप्रपा र मजदुर किसान पार्टीको समान २–२ र एक जना स्वतन्त्र सदस्य रहेका छन् । एमालेबाट बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका डोरमनी पौडेल समेत सुरक्षित छन् ।

दुई वटा प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत रहेको नेकपा एमालेको गण्डकी प्रदेशमा भने स्पष्ट बहुमत छैन । ६० सदस्य रहेको प्रदेश सभामा एमालेको २७, कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३, जनता समाजवादी पार्टीको २ तथा स्वतन्त्र एक जना सदस्य छन् । एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पद जोगाउन कम्तिमा चार जना सदस्यको समर्थन जुटाउनुपर्छ । अन्यथा उनको सरकार ढल्नेछ ।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका शंकर पोखरेलको अवस्था पनि त्यस्तै छ , ८७ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एमालेबाट ४१, माओवादी केन्द्रबाट २०, नेपाली कांग्रेसबाट १९, जनता समाजवादीबाट ६ र जनमोर्चाबाट एक जना निर्वाचित छन् । यो स्थितिमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले थप चार जना सदस्य जुटाउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा उनको सरकार ढल्नेछ ।

कर्णाली प्रदेशमा भने न एमालेको मात्रै सरकार रहन्छ, नत उसलाई बाहिर राखेर सरकार बन्छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको २० सिट छ । दोस्रोमा माओवादी केन्द्रको १३, कांग्रेसको ६ र राप्रपाको एक सिट छ । यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका महेन्द्र बहादुर शाही मुख्यमन्त्री छन् । उनले एमाले छाडेर कांग्रेस र राप्रपाको समर्थनले मात्रै सरकार बनाउने स्थिति छैन । बरु एमाले अर्को एक सदस्य थप्दा सहजै नयाँ सरकार बनाउन सक्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदशेमा अहिले माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन् । त्यहाँ ५३ सदस्यमध्ये एमालेको २५, माओवादी केन्द्रको १४, कांग्रेसको १२, जनाता समाजवादी पार्टीको २ सिट छ । त्यहाँ एमालेले नयाँ सरकार बनाउन चाहेमा २ सदस्यको समर्थन लिनुपर्छ भने वर्तमान सरकार जोगाउन कि एमालेको नत्र बाँकी सबै दल एकजुट हुनुपर्छ ।