महिला आयोगका सदस्य पौडेलद्वारा लिखित ‘नारी रेखा’ लोकार्पण

काठमाडौँ, २२ वैशाख । नेपाली समाजमा महिलाले विगतदेखि वर्तमानसम्म भोग्दै आएका सङ्घर्ष, पीडा, चुनौती, साहस र सफलताका विविध आयाम समेटिएको राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य कृष्णकुमारी पौडेलद्वारा लिखित ‘नारी रेखा’ पुस्तक लोकार्पण गरिएको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेललगायतले लोकार्पण गर्नुभएको उक्त पुस्तकमा नारीको सङ्घर्ष र जीवनको यथार्थ चित्रण छ । कार्यक्रममा महामन्त्री पौडेलले लोकतन्त्र प्राप्तिका विभिन्न आन्दोलनदेखि राष्ट्र निर्माणका हरेक क्षेत्रमा नेपाली महिलाको योगदान अतुलनीय रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाली महिलाले लामो समयसम्म सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विभेद र उत्पीडन सहँदै पनि आफ्नो अधिकारका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गरेको स्मरण गर्नुभयो ।

उहाँले महिलाको योगदानबिनाको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, सामाजिक रूपान्तरण तथा विकासको परिकल्पना गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै ‘नारी रेखा’ पुस्तकले नेपाली समाजका विभिन्न तह र वर्गका महिलाले भोगेका यथार्थ घटनालाई उजागर गरेको बताउनुभयो ।

पुस्तकका लेखिका पौडेलले नारी रेखाको सृजनाको प्रेरणा महिलाका वास्तविक जीवन कथाहरूबाट प्राप्त भएको बताउनुभयो । उहाँले देशका विभिन्न भूगोल, समुदाय र सामाजिक परिवेशमा रहेका महिलासँग प्रत्यक्ष संवाद, अध्ययन तथा अवलोकनपछि पुस्तक तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो ।

पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्दै प्राडा सुरेन्द्र केसीले ‘नारी रेखा’ केवल साहित्यिक कृतिमात्र नभइ समाज अध्ययनको महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले महिलालाई अझै पनि समाजका कतिपय क्षेत्रमा कमजोर रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउनुभयो । उहाँले महिलाले राष्ट्र निर्माण, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, सामाजिक परिवर्तन र विकासका हरेक क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाका नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता कमला पन्त, लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्का र कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति समीक्षा बाँस्कोटालगायतले महिलाको सशक्तीकरण, समान सहभागिता र अधिकार सुनिश्चितताका लागि यस्ता कृतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा राख्नुभयो ।

उक्त पुस्तकले नेपाली महिलाको विगत, वर्तमान र भविष्यका सम्भावनालाई समेट्दै लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकासको बहसलाई थप सशक्त बनाउने विश्वास गरिएको छ ।