खानेपानी पूर्ण रुपले निःशुल्क हुनुपर्छ, एउटै मोडेलबाट काम गर्नुपर्छ : खेमराज वली

काठमाडौँ, १९ जेठ । दुई तिहाइ नजिकको सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति सकारात्मक र नकारात्मक टिप्पणी भइरहेका छन् । राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ, नेपालले भने बजेटले सम्बोधन गरेका विषयहरुप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष खेमराज वलीले खानेपानी सेवा जनताको मौलिक हकसँग जोडिएको विषय भएकाले यस क्षेत्रमा लाग्दै आएको कर खारेज तथा कर छुटको व्यवस्थाले देशभर सञ्चालनमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

नेपाल न्युज बैङ्कसँगको कुराकानीमा उहाँले खानेपानीलाई लाग्दै आएको २५ प्रतिशत आयकर छुट दिएकोप्रति सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो । निरन्तरको पहलपछि सरकारले आफूहरुको आवाज सुनेको प्रतिक्रिया दिँदै वलीले मौलिक अधिकारभित्र पर्ने, जलस्रोतको दोस्रो धनी देश, प्रकृतिले दिएको पानीजस्तो वस्तुमा कर लाग्न हुन्न भन्ने हाम्रो माग साकार भएको बताउनुभयो ।

तर, विद्युत महसुलमा ५० युनिटभन्दा माथि ५ प्रतिशत कर लाग्ने नीतिगत निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “विद्युत् जस्तो वस्तु, उत्पादन धेरै गर्न सकिने क्षेत्रमा कर न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा नयाँ निर्णयप्रति हाम्रो आपत्ति छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

आम नागरिकलाई विद्युत् छुट हुनुपर्छ, खानेपानी सेक्टर अत्यधिक मर्कामा पर्‍यो, खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखिएन भन्ने विषय उठिरहँदा वा मौलिक अधिकार जस्तो क्षेत्रमा आयकर भ्याट लगाउने विषय दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उहाँको ठहर छ ।

मन्त्रीहरु अब्बल छन् तर अनुभवी भएनन्
अध्यक्ष वलीले हालका सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु शैक्षिक योग्यताका दृष्टिले अब्बल र सक्षम भएपनि व्यवहारिक रुपले अनुभवी नभएको दाबी गर्नुभयो । “समग्रमा मलाई लाग्छ के भने अहिलेको सरकारको जनशक्ति वा माननीयज्यूहरू मन्त्रीज्यूहरू योग्यताको हिसाबले अत्यधिक अब्बल हुनुहुन्छ । उहाँहरू पढेलेखेको हुनुहुन्छ । तर, मेरो अनुभूतिले पढाइले मात्र नहुने रहेछ । उहाँहरुमा अनुभव र धैर्यताको कमी देखेँ । अनुभव र धैर्यता नहुँदा कहिलेकाहीँ आफ्नो विशेषज्ञता खेर जाने रहेछ,” उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “बजेटमा पनि त्यस्तै भएको हो । व्यवहारिक पक्ष हेरिएन ।”

वास्तवमा खानेपानी निशुल्क हुनुपर्ने बताउँदै उनले विद्युत महसुल पनि खानेपानी क्षेत्रका लागि निःशुल्क हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । “राज्यको दायित्व भनेको खानेपानीमा सबैखाले शुल्क मिनाह हुनुपर्ने हो । पैसा नलिएर पनि पानी खुवाउन सक्नुपर्छ । पानीको महसुल फ्री गर्न सक्नुपर्छ । यस क्षेत्रको व्यवहारिक पक्ष नै हेरिएन । व्यापार गर्ने मान्छेहरूको लागि बजेट सकारात्मक भयो होला तर न्यून स्तरका नागरिकलाई भार थपियो,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले कर बढाउने होइन, दायरा बढाउने हो ।”

नेपालको सन्दर्भमा एउटा व्यक्तिले पाँचवटा फर्म चलाउने प्रचलन नै गलत भएको भन्दै अध्यक्ष वलीले त्यतातिर सरकारको ध्यान नदिएको विषयलाई अनुभव र व्यवहारिक पक्षले काम गर्ने उहाँको धारणा थियो । “मन्त्रीज्यूहरु गुगल सर्चमा व्यस्त हुनुहुन्छ । गुगलबाट म्याप हेरेर निर्णय गर्नुहुन्छ । गुगल होइन भूगोल हेर्नुपर्छ । गुगल र भूगोललाई मिलाएर काम गर्नुपर्नेमा उहाँहरु चुक्नुभएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

निरन्तर खबरदारी
अध्यक्ष वलीले डेढ दुई वर्षदेखि आफूहरु अर्थात महासङ्घ खानेपानी क्षेत्रका लागि नीतिगत सुधारका लागि काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै खानेपानीका मुद्दाका विषयमा पहिलो पटक राष्ट्रिय सभाबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पास गराएका स्मरण गर्नुभयो ।

“खानेपानी सेक्टरको कानुन बन्ने कुरामा यस्तो प्रस्ताव पहिलो हो । त्यसैलाई टेकेर पाँचवटा मुद्दामा हामीले काम गरेका छौँ । आज एउटा कार्यान्वयन भएको छ । खानेपानी मौलिक अधिकारभित्र पर्ने भएकाले कर लाग्दैन भन्ने सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन आएको छ । यसमा सांसदहरु सुशान्त वैदिक, विपिन आचार्यलगायतले खेल्नुभएको भूमिकाप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस विचमा मन्त्रालय र विभाग धेरै पटक पुगेर लबिङ गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

तर, स्थायी सरकार नहुँदा आफूहरुले झन्झट व्यहोरेको उहाँले सुनाउनुभयो । “एउटा मन्त्रीसँग छलफल गर्यो, उहाँ गइहाल्ने अनि नयाँ आउने परम्पराले काम गर्न पाएनौँ । खानेपानी क्षेत्रको मुद्दा बुझाउनै समस्या भयो । नयाँ मन्त्री आएपछि मुद्दाबारे बुझाउनै गाह्रो भयो । तर, अहिले भने स्थायी सरकारबाट धेरै आशावादी छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

तर, मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको खानेपानी क्षेत्रमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो । “खानेपानी आम नागरिकको जीवनसँग जोडिएको छ । पानीका कारणले रोग लाग्छ । त्यसैले स्वच्छ र सफा पानी पिउनुपर्छ भन्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ । वातावरण, स्वच्छता, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । त्यसैले पहिलो कुरा पानीलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । आम नागरिकले स्वच्छ पानी पिउने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हो । जसका कारण ८० प्रतिशत मानिसको रोग निर्मूल हुन्छ । ठुलो खर्च जोगिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

खानेपानी क्षेत्रमा एउटै मोडेल हुनुपर्छ
नेपालको सन्दर्भमा खानेपानीलाई एउटै मोडेलबाट एउटै व्यवस्थापन र एउटै प्रणालीको दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने अध्यक्ष वलीको धारणा छ । “अघिल्लो साल तराईमा पानीको हाहाकार भयो अनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्यो । पानीकै कारण पहाडमा भोलि झाडापखाला लाग्ला, प्रकोप आउला अनिमात्र आँखा लाग्ने परिपाटी नै गलत छ । नेपालभरिको पानीको कस्तो अवस्था छ, कसरी व्यवस्थापन भइराखेको छ, राज्यले पानीमा कति लगानी गरेको छ भन्ने विषयमाथि बृहत् अध्ययन जरुरी छ । पानी विना जिन्दगी नै छैन । मानिस जन्मिएदेखि मर्ने बेलासम्म पानी चाहिन्छ । त्यसैले राज्यले पानीको महत्त्व बुझ्नैपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले त पानीको विशाल महत्त्व छ । त्यसैले पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । एउटै मोडेलमा काम हुनुपर्छ ।”

खानेपानीमा बहुवर्षीय योजना अव्यहारिक
अध्यक्ष वलीका अनुसार खानेपानी क्षेत्रमा बहुवर्षीय योजना हाल्न हुँदैन । किनभने बहुवर्षीय योजना हाल्यौँ भने १० वर्ष ट्याङ्की, पाइपलाइन वा अन्य संरचना बनाउँदा नै समय सकिन्छ । किनभने बजेट एकैचोटि छुट्टिँदैन, बहुवर्षीय भएकाले प्रत्येक वर्ष थोरै थोरै छुटिने हो । त्यस कारण योजना अलपत्र पर्नसक्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा चार प्रकारका मोडालिटी भएकाले खानेपानी व्यवस्थापनमा ठुलो चुनौती राज्यलाई परिरहेको बताउँदै वलीले खानेपानीबाट उठेको करोडौँ रकमभन्दा ज्यादा खर्च भइरहेको बताउनुभयो । “केयुकेएलकै पानी स्वच्छ र सफा छैन । २४ घन्टा सुविधा छैन । हरेक डेरा वा घरमा जारको पानी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जारको पानी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता भनेको आयोजनाका खानेपानीहरु पिउनयोग्य छैनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ,” उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “सिंहदरबारकै गेटमा उभिएर हेर्ने हो भने दैनिक दर्जनौँ जार पानी प्रवेश गर्छन् । लाखौँ रुपैयाँको जारको पानी भित्रिरहेको हुन्छ । त्यो दृश्य हेर्दा राज्यको नजर खानेपानी आयोजनाहरुमा परेन भन्ने हो । त्यसैले खानेपानी क्षेत्रलाई राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भनेर दबाब दिइरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

राज्यले पानीका मुहानहरु संरक्षणमा ध्यान नदिएकोप्रति उनले रोस पनि प्रकट गर्नुभयो । “१० वर्षअघि स्वच्छ पानी आउने मुहानहरु अहिले पुरिएका छन् । सुनधारा, धारा वा हिटीहरु हराइसके । बोरिङ खनेर खानेपानीको समस्या समाधान हुँदैन । बढ्दो सहरीकरण र कङ्क्रिट निर्माणले स्रोतहरु हराउन थाले । यतातिर राज्यको ध्यान गएकै छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

समन्वयकारी भूमिका कमजोर
नेपालमा विकास निर्माण क्षेत्रमा समन्वयकारी भूमिका कमजोर हुँदा त्यसको असर खानेपानी क्षेत्रले व्यहोरिरहेको वलीले बताउनुभयो । “बाटो निर्माण गर्दा होस या विद्युत् विस्तार गर्दा होस् खानेपानीको पाइपमै असर पर्छ । सम्बन्धित निकायबीच समन्वय नै छैन । एउटाले बनायो, त्यो संरचना अर्को आएर भत्कादिने चलन छ । पानी त संवेदनशील वस्तु हो नि दुषित पानी गएर खानेपानी पाइपमा छिर्यो भने संक्रमण फैलिन्छ । झाडापखालादेखि किड्नीसम्म असर पर्छ । क्यान्सरकै जोखिम हुनसक्छ । संरचना निर्माणमा ध्यान नदिने अनि खानेपानीलाई दोष दिने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालमा ८० प्रतिशत पानी स्वच्छ छ कि छैन भन्नेबारे मापन नहुने गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष वलीले सरकारको संयन्त्र र डाटा कमजोर भएको औँल्याउनुभयो । “केही एनजिओ आइएनजिओहरूले केही डाटा ल्याइदिन्छन् । त्यसलाई सरकारले आधार बनाउँछ । आफू अध्ययन गर्दैन । पानीको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा राज्य मुकदर्शक बनेको छ । उपभोक्ता समितिसँग कुनै समन्वय नै गर्दैन । सबै क्षेत्र यही खानेपानीलाई नै लुट्न तम्सिरहेका छन् । निःशुल्क पाउनुपर्ने बस्तुमा कर, आयकर वा अन्य बहानामा लुट मच्चाइरहेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।

उपभोक्ता समितिसँग सहकार्य आवश्यक
खानेपानीको गुणतस्तर मापनको कुरा उपभोक्ता समितिसँग काम गर्दा मात्र सम्भव हुने वलीको भनाइ छ ।

“चारजना कर्मचारी बसेर वा विभाग र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बसेर ८० प्रतिशत उपभोक्ता समितिले सञ्चालन गरेका खानेपानीको व्यवस्थापन सम्भव छैन । उपभोक्ता समितिहरूलाई जिम्मेवारी नगराउने र मन्त्रालय वा विभागमा बसेर योजनाहरू बनाउँदा कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुन्छ । हाल भइरहेको त्यही हो । त्यस कारण जवाफदेही र जिम्मेवारीवोद राज्यले लिनैपर्छ । उपभोक्ता समितिहरुले खानेपानी व्यवस्थापनमा ठुलो सहयोग गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन उपभोक्ताहरुले ठुलो संख्यामा कर्मचारी पालेका छन् आम नागरिकले पैसा उठाएर कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

अर्को कुरा सरकारसँग साझेदारीमा काम गर्दा सरकारबाट ७० प्रतिशत अनि उपभोक्ताबाट ३० प्रतिशतमा काम गर्ने चलन रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्तो व्यवस्था अव्यहारिक भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उपभोक्ता समितिले पैसा उठाउने नियम नै गलत छ । बाटो, शिक्षा वा स्वास्थ्य भवन बनाउँदा एक रुपैयाँ उठाउनु पर्दैन । तर, खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गर्दा ३० प्रतिशत उपभोक्ताबाट उठाउनुपर्ने चलन न्यायोचित छैन ।”

यी सबै विषय र सन्दर्भमाको समग्र मूल्याङ्कन गर्दा खानेपानी क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा छैन भन्ने स्पष्ट हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले उपभोक्ता समितिलाई बलियो, पारदर्शी र अझबढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । एसियाकै उत्कृष्ट मोडेल भनेर एडिबीबाट पुरस्कृत भइसकेको उपभोक्ता समितिबाट राज्यले दायित्ववोध लिनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष वलीले उपभोक्ता समितिलाई बाइकट गरेर स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी सुम्पने निर्णय नै गलत भएको बताउनुभयो ।

स्थानीय सरकार र उपभोक्ता समितिको फरक
स्थानीय पालिका र खानेपानी उपभोक्ता समितिबिच ठुलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष वलीले दुवै निकाय नागरिकका मुद्दा सुनुवाइ गर्ने थलो भएको बताउनुभयो ।

“बिहानदेखि साँझसम्म खानेपानी व्यवस्थापन र आम नागरिकका मुद्दा सुनुवाइ गर्ने थलो भनेको उपभोक्ता समिति हो । तर, नगरपालिकाभित्र दर्जनौँ काम छन्, आसन र भाषण छ । विभिन्न विभाग र क्षेत्रहरु भएकाले स्थानीय सरकारले उपभोक्ता समितिकै जस्तो काम गर्न सक्दैन । आफ्ना मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने वा ठेक्का प्रदान गर्ने स्थानीय सरकारको परिपाटीले खानेपानी क्षेत्रमा न्याय गर्न सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

स्थानीय तहका मेयरलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर काम गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै वलीले राति १२ बजे उपभोक्ता समितिको कुरा निज अध्यक्षले सुन्न नसक्ने उहाँको धारणा थियो । “स्थानीय सरकार मातहतमा लगेर उपभोक्ता समिति चल्न सक्दैन । म जनताले आफैँले व्यवस्थापन गरेर आफैँले पैसा उठाएर बनाएको संस्था आज फरक मोडेलमा लैजानु न्यायोचित हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

करिब १४० वटा खानेपानी समितिमार्फत ८० लाख देखि १ करोड जनसङ्ख्या लाभान्वित गराइरहेको उपभोक्ता समितिले सफा पानी र व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट काम गरिरहेको उहाँको दाबी छ । त्यसैले यतिबेला उपभोक्ता समितिलाई बलियो बनाउनेतर्फ नयाँ सरकारले काम गर्र्नुपर्ने बताउनुभयो । –नेपाल न्युज बैङ्क