बैङ्किङ प्रणालीबाट निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुन्छ : कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौँ, ४ फागुन । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बैङ्किङ प्रणालीबाट निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुने बताउनुभएको छ ।

आयोगमा आज आयोजित बैङ्करहरुसँगको छलफलमा उहाँले हात, हातमा पैसा लिएर चुनावमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । यसकै लागि आयोगले छुट्टै निर्देशिका बनाएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । जसअनुसार राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावमा खर्च गर्न छुट्टै बैङ्क खाता खोल्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । निर्वाचनमा भाग लिने दल र उम्मेदवारले पहिलेका चुनावमा बैङ्क खातामार्फत खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको थिएन । यस वर्षदेखि भने दल र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च अनिवार्य बैङ्क खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरेको हो ।

“भूगोलअनुसार उम्मेदवारले २५ लाख रूपैयाँदेखि ३३ लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ, उम्मेदवारको खाताबाट पैसा कता जान्छ भन्ने अनुगमन पनि यसपटक हुन्छ, आर्थिक अनुशासनका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो”, कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो ।

आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले कालीकोटजस्तो दुर्गम जिल्लाका सबै उम्मेदवारले बैङ्क खाता खोलिसक्दा सुगम जिल्लाका धेरै उम्मेदवारले अझै खाता नखोलेको बताउनुभयो । ७५३ वटै स्थानीय तहमा कुनै न कुनै बैङ्कको उपस्थिति रहेकाले खाता खोल्न यति असहज हुनु नपर्ने उहाँको भनाइ थियो । दल र उम्मेदवारले रु २५ हजारभन्दा बढी रकम बैङ्क खाताबाट लिने र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले तीन हजार ४०६ जना प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारमध्ये हालसम्म ६७१ जनाले मात्र बैङ्क खाता खोलेको निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा सूचना प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले कतिपय उम्मेदवारको राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण खाता खोल्न नसकेको जानकारी दिनुभयो । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले खर्च गर्ने संयन्त्र के हुने भन्ने पनि प्रष्ट पारिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले निर्वाचन खर्च सकिएर बाँकी रहेको पैसा के गर्ने ? भनी जिज्ञासा राखेका थिए । यस विषयमा आयोगले पछि निर्णय गर्ने जनाएको छ । आयोगले यसपटक गरेको यो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण र नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’बाट हटाउनका लागि पनि सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ । आगामी निर्वाचनहरुमा यो व्यवस्थालाई अझै परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।