सरकारी वकिलहरुको सेवा सुविधाका सर्तबारे प्रष्ट पार्ने ऐनको अभाव छ : महान्यायाधिवक्ता भण्डारी
काठमाडौँ, ८ पुस । महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले सरकारी वकिलहरुको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाको सर्तलाई प्रष्ट पार्ने छुट्टै ऐनको अभाव रहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलबार काठमाडौँमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ७५औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सरकारी वकिलहरुको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाको सर्तलाई प्रष्ट पार्ने छुट्टै ऐनको अभाव रहेको भन्दै संविधानले यस विषयमा स्पष्ट प्रावधान गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा दशक बितिसक्दा पनि ऐन निर्माण हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले केही चुनौतीहरुको पनि सामना गरिरहेका छौँ । सरकारी वकिलहरुको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाको सर्तलाई प्रष्ट पार्ने छुट्टै ऐनको अभाव छ । संविधानले यस विषयमा स्पष्ट प्रावधान गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा दशक बितिसक्दा पनि ऐन निर्माण हुन सकेको छैन ।”
यस्तै, उहाँले संविधानले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमतालाई आधार माने पनि नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारी वकिलहरुको प्रतिनिधित्व प्रयाप्त नभएको भन्दै यसबाट योग्यता, क्षमता र अनुभव भएका सरकारी वकिलहरु न्यायाधीश नियुक्तिबाट बञ्चित भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको न्याय सेवा तीन समूहमा विभाजित छ । न्याय, कानुन र सरकारी वकिल संविधानले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमतालाई आधार मानेको छ । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको नियुक्तिमा पनि यही सिद्धान्तलाई मान्यता दिइएको छ । तर, नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारी वकिलहरुको प्रतिनिधित्व प्रर्याप्त छैन । यसबाट योग्यता, क्षमता र अनुभव भएका सरकारी वकिलहरु न्यायाधीश नियुक्तिबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।”