काठमाडौँ, ३ मङ्सिर । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायका सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
आज मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री खरेलले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो । मन्त्री खरेलले सार्वजनिक प्रसारणलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय तथा प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको ‘कन्टेन्ट’मा नवीनता र सिर्जनशिलता तथा प्रस्तुतिमा निखारपन आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री खरेलले दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सवारी अनुमति पत्र छाप्न थालेसँगै सर्वसाधारणलाई वितरण गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले सङ्घीय सरकारका सबै मन्त्रालयलाई ‘पेपरलेस’ बनाउने काम माघ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । ‘डिजिटल ट्रान्सफरमेशन’का लागि पेपरलेस अनिर्वाय भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । अहिले अर्थ मन्त्रालय र सञ्चारमन्त्रालयलाई पेपरलेस बनाइएको छ ।
मन्त्री खरेलले सहज रुपमा आम नागरिकले पाउने सेवामा कुनै पनि ढिलासुस्ती नगर्न मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “म पूर्ण रुपमा विश्वास गर्छु, तपाईंहरुकोतर्फबाट सहयोग हुनुपर्छ । अर्को त्रैमासिक बैठकमा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायका उपलब्धि सुखद होस् । आएका सुझावलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले पहल गर्नेछ ।”
सञ्चारमन्त्री खरेलले ज्येष्ठ पत्रकारका लागि निवृत्तिभरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सूचना तथा प्रशारण विभागलाई निर्देशन दिनुभयो । बैठकमा मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सरकारी काम कारबाहीमा कमजोरी भएका कारण वर्तमान परिस्थितको सिर्जना भएकाले नयाँ शैली र प्रविधिमार्फत गतिशील भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले मन्त्रालय अन्तर्गत निकायको पुँजीगत खर्च बढाउन, राजस्व आयमा वृद्धि गर्न तथा बेरुजु फर्छौट गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका अध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्ट, राष्ट्रिय समाचार समिति ९रासस० का महाप्रबन्धक सन्दीप राई, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरी, प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसाल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गाना, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी, नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सविना मास्केलगायतले संस्थाले हासिल गरेका प्रगति वितरण प्रस्तुत गरेका थिए ।