जेनजी आन्दोलनमा गोली आदेशको सत्यता अनुसन्धानबाटै आउनुपर्छ : महान्यायाधिवक्ता भण्डारी
काठमाडौँ, १९ कात्तिक । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले विद्रोहपछिको राजनीतिक अवस्थालाई सरकारका लागि अवसर र चुनौती दुवैको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय एकताको लागि नागरिक पहलद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रहित सर्वोपरि कन्क्लेभ’ अन्तर्गत ‘विद्रोह पछिको बाटोः चिन्ता र चुनौती ?’ शीर्षकको तेस्रो प्यानल छलफलमा बोल्दै उहाँले हालको सरकार सुशासन र कानुनी प्रक्रियाको सन्तुलनमा उभिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकार गठन हुँदा सुशासनका विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर भनिएको थियो । अभियोजन र सजायका कुरा आफ्ना ठाउँमा छन्, तर त्यससँगै विभिन्न आवाजहरू उठिरहेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकजस्ता व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरियोस् भन्ने माग भइरहेका छन् । तर, कसैलाई दोषी ठहर गर्न प्रमाण आवश्यक हुन्छ ।”
उहाँले तत्कालीन सरकारले आन्दोलनमा गोली चलाउने आदेश दिएको थियो वा थिएन भन्ने विषय अनुसन्धानबाटै स्पष्ट आउनुपर्ने बताउनुभयो ।
भण्डारीले थप्नुभयो, “जाँचबुझ आयोग गठन भइसकेको छ र त्यसले काम गरिरहेको छ । अनुसन्धानको निष्कर्ष नआउँदै कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । तत्कालीन सरकारले आन्दोलनमा गोली चलाउने आदेश दिएको थियो वा थिएन भन्ने कुरा पनि अनुसन्धानबाटै स्पष्ट हुनुपर्छ । सरकार त्यस दिशामा प्रयासरत छ ।”
उहाँले प्रहरी प्रशासन अनुसन्धानमा सक्रिय रहेको र मिडियामा नदेखिए पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।