- प्रमिला कार्की
काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका विभिन्न सहरहरु पछिल्लो समय वायछिल्लो समय वायु प्रदूषणको जोखिममा परेका छन् । जसका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्याहरु देखिरहेका छन् । साथै हवाई उडानहरु प्रभावित हुँदा विश्वमा नेपालप्रति नकरात्मक दृष्टिकोणहरु विकसित भइरहेका छन् । तर, वायु प्रदूषण नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको भनेर आलोचना समेत भइरहेको छ । यसै सिलसिलामा वायु गुणस्तर विज्ञ वा वातावरण सम्बन्धी जानकार डा.भुपेन्द्र दाससँग नेपाल न्यूज बैंकले कुराकानी गरेको छ ।
काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहरको पहिलो नम्बरमा परेको तथ्यांकहरु आइरहेको छ । खास काठमाडौँ किन यति प्रदूषित भएको हो ?
सवारी साधनहरुको चाप पहिलाभन्दा अहिले एकदमै बढेको छ । कलकारखानाहरुको संख्या बढेको छ । जस्तै इँटा भट्टहरुबाट पनि प्रदूषण बढिरहेको छ । किनकी इँटा भट्टहरुमा पनि प्रयोग भएको कोइलाहरुको गुणस्तरको कुराले पनि प्रभाव पार्छ । त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । हामीले मापन गर्दा सल्फडाइअक्साइड पनि वायु मण्डलमा भेटेको पाइएको छ । सल्फडाइअक्साइड अणु भनेको चाहिँ कोइलाबाट आउने हो । यसले पनि प्रदूषण बढाउँछ । तर, वायु प्रदूषणको सबैभन्दा ठुलो कारण आगलागी नै हो । खुला रुपमा आगलागी हुँदा धेरै समस्या आउँछ । त्यसमा पनि वन डढेलो, कृषि औजार पगाल्ने जस्ता कार्य व्यापक बढेको छ ।
अध्ययनले पनि के देखाउँछ भने अप्रिल महिना भनेको चाहिँ एकदमै धेरै प्रदूषण हुने समय हो । वर्षभरि जतिपनि खुला रुपमा आगलागी हुन्छ त्यसको ५० प्रतिशत प्रदूषण भनेकै अप्रिलमा हुन्छ । त्यसैले यतिबेला नै हामीले न्यूनीकरण गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । यो कुरा हामी बारम्बार उठाइरहेका छौँ । हालको अवस्था त्यसकै जोखिममा हो । एयर क्वालिटी इन्डेक्सको गाइडलाइन्स छ नि त्यसको पनि क्रम कुनै कुनै ठाउँमा भइसकेको छ । केही दिन अगाडिदेखि प्रदूषण निकै बढेको थियो । फेरि केही घट्यो । फेरि विस्तारै बढ्दै छ । हरेक वर्ष प्रायः अप्रिलमा एक महिना जति नै यस्तै रहन्छ । हाम्रो अध्ययनले त्यो पुष्टि गरेको छ । तर, अप्रिल सकिनेबित्तिकै विस्तारै घटेर जान्छ ।
तपाईंको अध्ययनले कस्तो मापदण्ड र विधि अपनायो भने प्रदूषण कम गर्न सकिने देखिन्छ ?
न्यूनीकरणको लागि सरकारी पक्षबाट पनि पहल हुनुपर्यो । त्यसका अलवा सर्वसाधारणहरुले पनि आफ्नो तर्फबाट नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्छ । आगजनी गर्नु हुँदैन । वन डढेलो लाग्नबाट जोगिनुपर्छ बन्ने सोच हुनुपर्छ । कतिपय ठाउँमा के देखिन्छ भने चुरोटको ठुट्टा फाल्ने, पिकनिकको रमाइलो गरेको ठाउँमा राम्रो घाँस आउँछ भनेर जानी जानी आगो लगाइदिने गरेको पाइन्छ । यसो गर्नु भएन । गाउँघरतिर यस्ता क्रियाकलापले गर्दा अनियन्त्रित भएर जंगलमा आगलागी भएको विभिन्न घट्नाहरुबाट पुष्टि भइसकेको छ । त्यस्तै, कृषि अवशेषहरु पनि व्यापक रुपमा जलाइरहेको पाइन्छ । पश्चिक तराईमा यस्ता कामहरु भइरहेको देख्छौँ । काठमाडौँमा चाहिँ बाहिरको प्रदूषण पनि आएर थुप्रेको देखिन्छ । त्यसैले सरकार र सर्वसाधारण यसको न्यूनीकरणको लागि लाग्न आवश्यक छ ।
सरकारले बर्सेनी योजना बनाउने, नीति बनाउने र बजेट खर्च गर्ने गरिरहेको छ । यो पर्याप्त छ कि छैन ? वायु प्रदूषणको सूचीमा नेपाल पहिलो, दोस्रोमा नम्बर परिरहेको छ । के प्रददूषण न्यूनीकरण सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकै हो त ?
मेरो अनुभवले के भन्छ भने वायु प्रदूषण नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । यसलाई हट इस्यू मात्र बनाइएको छ । जुनबेला प्रदूषण बढ्छ त्यो बेला मात्र आवाज उठाउने र योजना बनाउने गरेको पाइन्छ । त्यसपछि वर्षा हुने, हावाहुरी चल्ने अनि इस्यू आफैँ सेलाएर जाने गरेको पाइन्छ । यस्तै, खालको मानिकतामा अहिले पनि बाँचिरहेका छौँ । सम्बन्धित निकाय वा सरकारले पनि त्यहीँ सोहीअनुसार काम गरिरहेको छ । यस कुरामा संवेदनशील बन्न हामीले बारम्बार कुरा उठाइरहेको छौँ । यस विषयमा सरकारी निकायहरुले ठुलो भूमिका खेल्नुपर्छ । तर, उहाँहरुबाट कुनै ठोस कदम चाल्ने खालको मनसाय देखिएन । विस्तारै कम भएर गइहाल्छ नि भन्ने मानसिकतामा हुनुहुन्छ उहाँहरु । पानी पर्छ, हावाहुरी चल्छ कम भइहाल्छ नि भन्नेमा उहाँहरु हुनुहुन्छ । हामी वातावरणसँग काम गरिरहेकाहरुलाई पनि प्रोत्साहन गरिएको छैन । हामी निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । सरकारलाई हामीले प्रमाण पनि दिइरहेका छौँ । अप्रिलभर प्रदूषण हुन्छ भनेर भनिरहेका छौँ । प्रमाण हुँदाहुँदै पनि आफैँ सेलाएर जान्छ भन्ने भ्रममा सबैजना देखिन्छन् । तर, यो विषय मानव अधिकारसँग पनि जोडिन्छ भन्नेमा गम्भीर भएको पाइँदैन । सरकारको चित्त बुझदो प्रतिक्रिया पनि आएको छैन । अरु भनेको उपकरणहरुको पनि कुरा छ, अकस्मात रोकथामका कुराहरु छन् । अकस्मात रोकथामका कुरामा हामी एकदमै पछाडि छौँ । हामीसँग हेलिकोप्टर छैन, आगोमा पस्न चाहिने उपकरणहरु छैन । त्यस्तै, फायर प्रुफ ड्रेसहरु आवश्यकता पर्छ भन्नेमा सबै चिन्तित छैनौँ । यस्तो अवस्थामा यी सबै चिजहरु राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसैले अकस्मात रोकथामको विषयमा सरकारको ध्यान जाओस् ।
त्यसोभए प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारी बजेट पनि अपुग भएको हो ?
बजेटका कुरामा सरकारी निकायबाट पनि ध्यान जानुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ । अर्को कुरा यसलाई सकेसम्म लोकल तहको मुद्दा बनाउनुपर्छ । जतिपनि नगरपालिका र गाउँपालिकाहरु छन् उनीहरुले पनि वन डडेलोलाई नियन्त्रण गन सक्नुपर्छ । खेतहरुमा कृषिउपजहरु जलाउने काम बन्द गराउनुपर्छ, फोहोरहरु जलाउने कामलाई सकेसम्म न्यूनीकरण गर्नका लागि छुट्टै योजना बनाउनुपर्छ । वडाको तहदेखि गाउँपालिका र नगरपालिका हुँदै सबै निकायमा यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएर आउनुपर्छ । यसलाई बहसको विषय बनाएर बजेट छुट्टाउने र विकासको ठुलो एजेण्डामा समेट्नुपर्छ ।
प्रदूषणले गर्दा हाम्रो औशत आयु पनि घटिरहेको छ । यो वैज्ञानिक अध्ययनले पुष्टि गरेको कुरा हो । रोगहरु लाग्नेको संख्या पनि बढेको अस्पतालहरुबाटै पुष्टि हुन्छ । यस्तो विषयलाई मूल्यांकन गरेर न्यूनीकरण गर्नु पनि धेरै ठुलो विकास हो । सफा र स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्नु जस्तो ठुलो विकास अरु हुन सक्दैन । हामी स्वस्थ्य रहन सक्यो भने मात्र देश विकासमा अगाडि बढ्न सक्छौँ ।
वायु प्रदूषणलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । न्यूनीकरणका लागि हामी तयार हुनुपर्छ । सबै एकै ठाँउमा केन्द्रित भएर एकअर्कासँग समन्वय गरेर संस्थागत रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । एक अर्कालाई दोष दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति अहिले देखिरहेको छ । सम्बन्धित निकायसँग कुरा गर्दा हाम्रो विभाग होइन भन्ने अनि अन्त पठाउने खालको कामहरु बढिरहेको छ । यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने कुरा केन्द्रीय सरकारले सोच्नुपर्ने कुरा हो । मेरो विचारमा वायु प्रदूषणको बारेमा अध्ययन गर्न एउटा छुट्टै युनिट बनाउनुपर्छ ।
वायु प्रदूषण पनि एकप्रकारको विपद् नै हो, यसले धेरै जाखिमहरु निम्ताएको छ । नेपालमा अहिले मृत्युदर बढ्दो क्रममा छ । जति जति समय बित्दै जान्छ, जलवायु परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ । सोही अनुसार वायु प्रदूषण पनि बढिरहेको छ । यसको न्यूनीकरणका लागि नयाँ प्रविधिहरु प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । घर घरमा सकेसम्म इन्डकसन चुल्हो प्रयोगलाई बढाउनु पर्छ । इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरुलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । खनिज इन्धनहरुलाई सकेसम्म कम प्रयोग गर्नुपर्छ र सफा इनर्जीलार्ई प्रयोग गर्नुपर्छ । हामीले कुनै पनि क्रियाकलाप गर्दा वातावरणमैत्री क्रियाकलाप गर्नुपर्छ । त्यो भनेको अनावश्यक रुपमा डिजेल, पेट्रोलको प्रयोग नगर्ने, फोहोरहरु नबाल्ने, कृषिउपज, रुखका पातहरु पनि जलाउने काम बन्द गर्नुपर्छ । सम्बन्धित निकायले यस्तो कुराहरुको बारेमा जानकारी वा सचेतना गराएर फोहोरहरु संकलन गर्न लगाउनुपर्छ । सुख्खा मौसममा वन डडेलोको घटना बढ्न सक्छ । त्यसको लागि वनको नजिक नजिक पोखरीहरु खन्नुपर्छ र पानी जम्मा पार्नुपर्छ । यसको लागि बजेट छुट्टाएर योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
मानव स्वास्थ्यमा वातावरण प्रदूषणले कस्तो खालको असर गर्छ र के कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ ?
वायु प्रदूषणमा पनि थरि थरिका कणहरु हुन्छन् । पिएम २.५ लाई अहिले हेर्दा यसको ठुलो भूमिका छ । यसले रगतमा गएर, मुटुको रोग लगाउने, श्वास प्रणालीबाट गएर फोक्सोमा जम्मा हुने र फोक्सोको जोखिम बढ्न सक्छ । यस्तो धेरै लामो समयसम्म भयो भने फोक्सोको क्यान्सर पनि हुन्छ । सास फेर्न पनि समस्या बनाउँछ । एलर्जी हुने, आँखा पोल्ने साथै रिंगटा लाग्ने समस्या पनि देखिन्छ ।
यसका साथै यसले हाम्रो सोच्न सक्ने शक्तिमा पनि असर गर्छ । बाँझोपन पनि बढ्दो क्रममा छ । बच्चाहरुलाई एलर्जीहरु पनि बढी देखिन थालेको छ । बच्चाहरुमा दमको रोग पनि देखिएको छ । अझै बाँकी अध्ययनहरु हामी गरिरहेका छौँ । त्यसको नतिजा आएपछि भनौला ।
सवारी साधनहरुको संख्या पनि एकदमै बढ्दो क्रममा छ । आगलागी र सवारी साधनको धुँवाले प्रदूषण बढेको भनेर तथ्यहरु आइरहेका छन् । तर, इँटा भट्टाहरुको कारणले पनि प्रदूषण बढेको हो वा भट्टाहरुको धुँवाले कस्तो असर गर्छ ?
इँटा भट्टाबाट बढी सल्फÞरअक्साइड निस्किन्छ । किनभने कोइलाहरुमा सल्फÞरको मात्रा बढी हुन्छ । त्यहीँ भएर कोइलाहरुलाई पनि परीक्षण गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । कोइला आयात गर्दा त्यसको मापन गर्ने, जाँच गर्ने गर्नु अनिवार्य छ । मापदण्ड अनुसार बाहिरबाट आएको कोइलाहरुको क्रसचेक चाहिँ गर्नुपर्छ ।
कोइलाहरु इँटाभट्टामा मात्र होइन उद्योगहरुमा पनि प्रशस्त प्रयोग भएको छ । अहिले पनि इँटाभट्टा र वरपरको बस्तीहरुमा हेर्दा खासै फरक छैन । भक्तपुरमा आफैँले अवलोकन गर्दा इँटा भट्टाबाट एक किलोमिटरभित्र भएका बस्तीहरु थुप्रै छन् । त्यसले पनि मानव स्वास्थ्यमा असर परेको घटना सुनिरहेका छौँ । कुनै ठाउँमा लुगा सुकाउँदा लुगा नै कालो भइदिने जस्ता गुनासाहरु सुनिरहेका छौँ ।
इँटाभट्टाबाट स्वास्थ्यमा असर पर्ने भनेको एलर्जी हुने, दमको लक्षणहरु देखिने, सास फेर्न गाह्रो हुनेजस्ता घटनाहरु देखिने गरेको हाम्रो अध्ययनले नै देखाएको छ । भट्टानजिकै बस्ती राख्नु राम्रो हुँदैन । यसमा सरकारले सोच्नुपर्ने कुरा हो । कि बस्ती त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ या इँटाभट्टा बन्द गर्नुपर्छ या नयाँ प्रविधिमा लैजानुपर्छ ।
सवारी साधान जोर विजोर गरेर चलाउने, हप्तामा दुई दिन विदा दिने प्रस्ताव पनि आएको छ । यो कत्तिको सान्दर्भिक छ ?
यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए केही राहत त मिल्छ । तर, प्रदूषण बाहिरबाट आएको हो । त्यसैले जोर विजोर गर्दैमा तुरुन्तै परिणाम आउँदैन । हाम्रो अध्ययनबाट के पुष्टि भएको छ भने बढीजसो कृषिजन्य बस्तुहरु जलाउने, वन डढेलो भइरहेको छ । अप्रिल महिनामा ५० प्रतिशत वायु प्रदूषण खुल्ला आगलागीबाट भइरहेको हुन्छ । सवारी साधनलाई जोर विजोर गर्दा केही कम त हुन्छ तर दिगो समाधान हुँदैन । विशेषगरी आगलागी र वन डढेलो रोक्नुपर्छ । कृषि औषधि जलाउन रोक्नुपर्छ । डिजेल पेट्रोलबाट गाडी गुडिरहेका छन् सकेसम्म इलेक्ट्रिफिकेसन तिर लग्नुपर्छ ।
सरकारले वायु प्रदूषण चाँडै न्यूनिकरण हुन्छ । प्राथमिकतामा राखेर विज्ञहरुसँग छलफल गरेर पहल गरिहेको छौं भन्ने किसिमको दाबी गरिरहेको छ नि ?
आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ । सरकारी निकायको आफ्नो सोच होला । हाम्रो एउटा कामना के हो भने सफा, स्वच्छ हावामा बाँच्न पाउँ भने कामना मात्र हो । त्यो कसरी गर्ने उहाँहरुको कुरा हो । हामीले सल्लाह दिइरहेका छौँ । म सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आफैँ प्रदूषण घटेर जान्छ भनेर नबसौँ । केही तयारी गरौँ । आवश्यक सामग्री वा यन्त्रहरुको जोहो गरौँ भन्ने हो । जस्तै, फायर फाइटिंग, हेलिकोप्टर, फायर फाइटिंग ड्रेसहरु, हेल्मेटहरु, जुत्ताहरु, पञ्जाहरु जति पनि उपकरणहरु हुन्छ त्यतातिर फोकस गरौँ । समुदायमा पुगेर आपतकालीन तालिम दिने, स्थानीय वा बढी जोखिममा रहेकाहरु समुदायलाई तालिम दिने काम गर्न जरुरी छ । तर, प्रदूषण आफैँ हराएर जान्छ भन्ने होइन । यहाँ कति मानिसको ज्यानको जोखिम परिरहेको छ । त्यसैले कडाभन्दा कडा एक्सन लिनुपर्छ । कन्ट्रोलतिर जानुपर्छ । फिल्डमा पुग्नुपर्छ । काठमाडौँमा बसेर यसको समाधान हुँदैन ।