माओवादीले चाहे अनुसारको संविधान नबन्दा जनताले दुःख पाए : राष्ट्रिय सभा सदस्य विश्वकर्मा [भिडिओ]
काठमाडौँ, ९ मंसिर । विष्णु बहादुर विश्वकर्मा राष्ट्रिय सभा सदस्यको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । कालिकोटबाट दलित क्लस्टरमा नियुक्त हुनुभएका उहाँले उपल्लो सदनमा जातीय विभेदविरुद्ध आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सक्रिय नेता समेत रहनुभएका विश्वकर्मा समाजको बर्बरताविरुद्ध राजनीतिमा आएको बतानुहुन्छ । शिक्षक हुँदै राजनीतिमा आउनुभएका विश्वकर्मा नेपाल किसान पार्टीको सक्रिय राजनीतिबाट २०५१ सालपछि तत्कालीन माओवादी पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको हो ।
२०४० देखि ०४६ सम्म शिक्षक जागिरका रुपमा रहनुभएका उहाँ जागिरका रुपमा पटक पटक जातिय विभेद व्यहोरेको बताउनुहुन्छ । जातीय विभेद वा सामाजिक संस्कारविरुद्ध नै सक्रिय राजनीतिमा होमिएको बताउने उहाँ विभेदको जरो उखेल्न अझै धेरै वर्ष संघर्ष गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । शिक्षकको जागिर छाडेर ०४७ सालमा नेमकिपा र संयुक्त जनमोर्चाको संयुक्त मोर्चाबाट तत्कालीन गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएका उहाँ ०५१ मा नेता कृष्ण बहादुर महराले माओवादीको स्थानीय एरिया सेक्रेटरी बनाउनुभएको थियो ।
पार्टीकै दलित मुक्ति मोर्चाको नेतृत्व सम्हालेका विश्वकर्मा हाल माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी सदस्य समेत हुनुहुन्छ । भूमिगत एवम् प्रवासी जीवन समेत बिताउनुभएका उहाँले ०६२।०६३ सालको जनआन्दोलनमा नेपालगञ्जमा सक्रिय सहभागिता जनाउनुभएको थियो । शान्ति प्रक्रियाका बेला भारतमा बसेर पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका सदस्य विश्वकर्मासँग नेपाल न्यूज बैंकले जनयुद्धकालको अनुभव, दलितको अवस्था र समसामयिक राजनीतिका बारेमा कुराकानी गरेको छ ।
तपाईंसँग कुराकानीको सुरुवात गर्दैगर्दा तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्ध र भूमिगत जीवनका बारेमा बुझ्न मन लाग्यो । कस्तो थियो भूमिगत जीवन ?
भूमिगत काल अत्यन्तै कष्टपूर्ण थियो, तर मेरा लागि कष्टपूर्ण थिएन । मैले कष्टपूर्ण मानिन । किनभने मेरो मनमा मुक्ति बाहेक केही थिएन । राज्य सत्ताको आतंकभित्र बाँच्नु भन्दा मरेर भएपनि देश र समुदायलाई मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य थियो । त्यसैले ति कष्टहरुलाई मैले खुसीका साथ पालना गरेँ । धेरै ठाउँमा प्रहरी र आर्मीको घेराबन्दीमा पनि परेँ । जे होस बाँचेर यहाँसम्म आइपुगेको छु । भूमिगत कालको समस्या भनेको राति राति हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो । दिउँसो लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो । दुःख धेरै हुन्थ्यो । हामी घन्टौँसम्म भोकभोकै बस्थ्यौँ । सानो रोटी भए पनि साथीहरुसँग बाँडेर खानुपर्ने अवस्था थियो । तर, म उत्साहित थिए । कि मर्नुपर्छ कि मुक्ति पाउनुपर्छ भन्नेमा थिए । राज्यले दलित समुदाय, जाति, वर्गलाई हेपिरहेको र दबाइरहेको थियो । हेपाइबाट मुक्ति पाउनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा थियो । त्यसका लागि बलिदान दिनुपर्छ भनेर नै भूमिगत जीवनलाई दुःखका रुपमा मैले लिइनँ ।
त्यसबेला माओवादीको रणनीति भनेको राज्यविरुद्ध आक्रमण गर्ने थियो । कुनै आक्रमणको नेतृत्व गरेको वा त्यसमा सामेल भएको कुनै स्मरणहरु छन् ?
त्यस्तो नेतृत्व गर्ने मौका मैले पाइनँ । किनभने जनवर्गीय संगठन र जनमुक्ति सेनाको फरक जिम्मेवारी हुन्थ्यो । जनमुक्ति सेनाले आक्रमण गर्ने ठाउँमा काम गर्थे । तर, हामी संगठकहरुले संगठन निर्माण गर्ने काम हुन्थ्यो । हाम्रो जिम्मेवारी भनेको जनतालाई संगठित गर्ने, विचार दिने, कार्यकर्ता बनाउने काम मात्र थियो । क्याम्पमा गएर लड्ने जिम्मेवारी थिएन । त्यो खालको भूमिकामा हामी रहेनौँ, त्यो अनुभव छैन ।
तपाईहरुले लडेको जनयुद्धपछि मुलुकमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । जसको फल स्वरुप तपाईंले राष्ट्रिय सभाको सदस्यको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । व्यवस्था परिवर्तन र आजको अवस्थाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
यो अलि महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनुभयो । यसमा म पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट छैन । जुन तरिकाबाट पार्टीले हामीलाई सपना देखायो, दस्तावेजहरु बाँड्यो त्यो अनुसार काम भएको छैन । मेरो हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने म कसैको लहलैमा लागेर कोही व्यक्तिबाट प्रभावित भएर पार्टीमा आएको होइन । म माओवादी पार्टीको दस्तावेजहरु हेरेर मात्र पार्टीमा लागेको व्यक्ति हुँ । पार्टीले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो त्यो अहिलेसम्म पनि पूरा भएको छैन । त्यही भएर पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट छैन ।
तर, यो देशमा भइरहेको आतंक र बर्बरता जुन किसिमले व्यहोर्नु परेको थियो दलित समुदायले त्यसमा केही हदसम्म कम भएको छ । त्यस कारण केही हदसम्म खुसी छु । अहिले म राष्ट्रिसभाको सदस्य हुनु त्यही आन्दोलनको उपलब्धि हो । यतिमात्र होइन समानुपातिक, समावेशी, धर्म निरिपेक्ष र गणतन्त्रको स्थापना समेत भएको छ । जातीय, क्षेत्रीय मोर्चाहरुले पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको छ । मौलिक हकको सुनिश्चितता भएको छ । यी कुराहरु उपलब्धिमूलक छन्, यसप्रति खुसी छु । बेखुसी चाहिँ कुन कुरामा छु भने भनेजति हामीले गर्न सक्नुपर्ने थियो अथवा पूर्ण मुक्तिको वातावरण अझै बनिरहेको छैन । त्यसैले केही काम अझै पनि गर्न बाँकी छ ।
तपाईहरुले १०–१२ वर्ष जनयुद्ध गर्नुभयो, जनआन्दोलन गर्नुभयो । तर आजका दिनमा ‘दलितलाई खै ?’ भन्दै सडकमा आन्दोलन छ । यो किन भइरहेको छ, राजनीतिक दलहरुले किन चासो नदेखाएका हुन् ?
यो विषयमा राजनीतिक दलहरुलाई चेतना नै नपुगेको भन्न सकिँदैन । यसमा दुईवटा पाटोबाट हेर्न र मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । पहिलो कुरा माओवादी पार्टीले जनताको अगाडि जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो त्यो पूर्ण हुन सकेन । किनभने माओवादीको कारणले नभइ अहिलेको संविधानका कारणले हो । संविधान केवल माओवादीले मात्र बनाएको होइन । सात राजनीतिक दल र माओवादीले बनाएका हुन् । संविधान निर्माण गर्ने सिलसिलामा माओवादीको आफ्नै एजेण्डा थियो र छ । तर, माओवादीले भने जस्तो संविधान बन्नै सकेन ।
माओवादीले बन्दुकको बलमा बन्दुकदवरा सिर्जित राज्यसत्तालाई ध्वस्त गर्ने भन्ने जुन नीति लियो त्यो पूरा हुन सकेन । बन्दुकबाट राज्य सत्ता कब्जा गर्न सकेको भए पूर्ण रुपमा माओवादीले चाहेको संविधान हुन्थ्यो र मुक्ति हुन्थ्यो । यसो नहुँदा हामी सहमतिमा पुग्नुपर्यो । सहमतिको दस्तावेज अहिलेको संविधान भएको हुनाले माओवादीको एजेण्डा केही सम्बोधन भएका छन् । धेरै चाहिँ छुटेका छन् ।
तपाईको पार्टी कै नेतृत्वको कमजोरीका कारण कतिपय मुद्दाहरु सम्बोधन नभएको हो कि ?
मुद्दा सम्बोधन गर्ने वा मुद्दा तयार गर्नेबेला संयुक्त दस्तावेज बनाउनुपर्ने बाध्यता थियो । तर, हामीले ती मुद्दाहरुलाई स्थापित गर्न सकेनौँ । संविधानमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति जननिर्वाचित भएर जानुपर्ने मुद्दाहरु थिए तिनले पूर्णता पाएका छैनन् । यसमा माओवादीको इच्छाभन्दा पनि सबै पार्टीको विचार भएको हुनाले मुद्दा स्थापनामा समस्या भयो । माओवादीको बहुमत नपुगेको हुनाले जे छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । यस कारण मात्र मुद्दा कमजोर भएका हुन् । पार्टीले बिर्सिएर कमजोर भएको भन्न मिल्दैन । हामी जुन शान्तिपूर्ण तरिकाबाट आयौँ र जति पार्टी मिलेर आयौँ त्यो हाम्रो बाध्यता थियो । मुद्दाहरु स्थापित नहुँदा माओवादी पार्टी कमजोर पनि भएको छ । यसकारण केही मुद्दाहरु हराएजस्तो, पार्टीले छाडेजस्तो देखिएकै छ । तर, सानो पार्टी अर्को पार्टीको नेतृत्वमा चल्नुपर्ने भएका हुनाले माओवादीको एजेण्डालाई पूर्ण रुपमा पालना गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ पक्का हो ।
यतिबेला तपाइँको पार्टी प्रतिपक्षमा छ र सडक आन्दोलनमा पनि छ । अब पार्टीले आफ्नो संगठन बनाउन वा ०८४ को निर्वाचनका लागि काम गर्नुपर्ने बेलामा सडक आन्दोलन आवश्यक छ र ? अब संगठन बनाउने कि सत्ताको विरोधमा सडक आन्दोलन गर्ने ?
अहिलेका युवाको चाहना भनेको परिवर्तन हो । देश र विश्वको चाहाना पनि परिवर्तन हो । नयाँ नयाँ विज्ञान र टेक्नलोजीहरुको प्रयोग हो । तर, नेपालमा त्यो हुन सकिरहेको छैन । अहिले हामी सत्ता बाहिर छौँ, अहिले खुसी छौँ । मेरो हिसावमा हेर्नुहुन्छ भने कार्यकर्ता अहिले खुसी छन् । जब हामी सत्ता बाहिर रहन्छौँ त्यतिखेर मात्रै जनताप्रति उत्तरदायित्व भए जस्तो देखिन्छ । सत्तामा रहँदा हामीले भनेजस्तै, चाँहेजस्तै निर्णय गर्न नसकिने रहेछ । यतिबेला त्यो किसिमको पावर, त्यो किसिमको संख्या पनि हामीसँग छैन । कार्यकर्ताले आशा ठुलो गर्ने र त्यो आशा परिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । जसका कारण रुष्टता बढ्यो, हामीले केही गर्न सकेनौँ । जति गर्नुपथ्र्यो त्यो गर्न सकिएन । नगरेको त होइन । इतिहासमै सबैभन्दा बढी सुशासनको क्षेत्रमा काम माओवादी पार्टीले गरेको हो । यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । उपप्रधानमन्त्रीसम्म भएका मान्छेहरु जसले भ्रष्टाचार, अनियमितता, तस्करी, नागरिकलाई अनागरिक बनाएर मानव तस्करी गर्ने खालका पावरफूल मान्छेहरु अहिले जेलमा छन् । यो माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारको सफलता हो । त्यसैले सुशासन, भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा जति ठुला ठुला कामहरु भए वा फाइलहरु खुले त्यो माओवादीले गर्दा सम्भव भएको हो । सत्तामा बसिरहेर काम नगर्नु भन्दा सत्ता बाहिर रहेर जनताको काम गर्नु नै राम्रो जस्तो लागिरहेको छ । अहिले सत्ताभन्दा बाहिर आउँदा हामी जनताप्रति फर्किएका छौँ । ८४ को चुनाव केन्द्रित गतिविधि गरिरहेका छौँ । ०८४ सम्ममा ०६४ को पार्टीजस्तै हुने गरी अभियानमा जुटरहेका छौँ । अहिले एमाले र कांग्रेसको सरकारले गरेका जुन कामहरु छन् ती सबै बेथितिका छन् । बेथितिका कामहरुविरुद्ध हामीले खबरदारी गर्नैपर्छ । यस्तो खबरदारीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन मद्धत पुर्याउँछ । जिम्मेवारी बहन गर्न फेरि हामी सडकमा छौँ । सडकमा मात्र होइन सदनभित्र पनि हामी खबरदारी गर्ने छौँ ।
तपाईंको पार्टी अध्यक्ष फेरि सत्ता सयरका लागि तयारी गरेको हो कि जस्तो भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । ०८४ अघि माओवादी केन्द्र पुनः सत्तामा फर्किन्छ ?
आधिकारिक कुरा त पार्टीले बोल्छ । तर, मेरो विचारमा हामी सत्ताभन्दा बाहिर नै बस्न ठिक हुन्छ । ०८४ सम्म सत्तामा जानु हुँदैन । माओवादी पार्टी निरन्तर जनताको सेवामा खट्नुपर्छ । जनता र गाउँतिर माओवादी पार्टी फर्किनुपर्छ । त्यसपछि मात्र पार्टीले प्रगति गर्नसक्छ । फेरि पनि सत्ताको आशा गर्ने, सत्ताको आशामा बसिरहने र सत्ता उलटपुलटमा लागिरहने हो भने प्रगति हुन सक्दैन । सत्ताको खेलमा माओवादी केन्द्र लाग्नै हुँदैन । ०८४ को मिसनलाई केन्द्रित गरेर त्यहीँ महाअभियानमा जुट्नु नै सबैभन्दा राम्रो हुनेछ ।
यतिबेला सडकमा गणतन्त्रविरुद्ध नारा लागिरहेको छ । यस्तो हुनुमा दलहरुको भूमिका ठुलो छ र राजनीतिक दलहरुले भूमिका एवम् जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका कारणले हो कि ?
गणतन्त्रको विकल्प अरु व्यवस्था छैन । गणतन्त्रलाई बदनाम बनाउने मान्छेहरुको पनि कमी छैनन् । गणतन्त्रलाई बदनाम गराउन एकपछि अर्को शक्ति खडा भइरहेको छ । यो ठिक होइन । देशलाई यहाँसम्म पुर्याउने र देशलाई प्रगतिको मार्गमा देखाउने भनेकै गणतन्त्रले हो । गणतन्त्रबिना देश अगाडि बढ्नै सक्दैन । अहिलेको आधुनिक नेपालको निर्माणको जग बनाउनै सक्दैन । किनभने हामीले भोगेको राजतन्त्रले थुप्रै थुप्रै वर्षहरु त्यतिकै खायो । भूगोल त उही हो नि । अहिले गणतन्त्रपछि हरेक घरमा कम्प्युटर छ, हरेक व्यक्तिको हातमा मोबाइल छ । यो प्रक्रियाको थालनी यो गणतन्त्रले मात्र सम्भव भएको हो । आज हाम्रो कर्णाली राज्यमा जोडिएको छ, हिजो जोडिएको थिएन । हिजो न त रोडले जोडेको थियो, न त विद्युतले जोडेको थियो, न कुनै सञ्चार माध्यमले जोडेको थियो । आज हुम्लाको सिमकोट भन्दा पनि अझ माथिसम्म मोटर पुग्छ । यो सब गणतन्त्रले गर्दा भएको हो । यसैगरी महिला वा सिमान्तकृत वा अल्पसंख्यकहरुको को प्रतिनिधित्व र सहभागिता राष्ट्रिय सभामा र प्रतिनिधिसभामा छ । थुप्रै किसिमका जाती वा जनजातिहरु जसको गणना नै भएको थिएन आज उनीहरुको सहभागिता संसदमा छ । यस्तो किसिमको ठुलो उपलब्धि गणतन्त्रले ल्याएको हो । कतिपय मान्छेहरु जो हिजोको राजतन्त्रको रहरपहलमा थिए उनीहरु आज गणतन्त्रको विरोध गरिरहेका छन् । गणतन्त्र ठिक छैन भन्ने भाष्य सिर्जना गरिरहेका छन् । गणतन्त्रबिना कोही नेपाली जनता अगाडि बढ्न सक्दैनौँ । गणतन्त्र नै देशको मुहार फेर्ने ज्वलन्त व्यवस्था हो ।
गणतन्त्रले व्यवस्था गरेको वा तपाईले प्रतिनिधित्व गरिरहेको राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ नि !
कतिपयले राष्ट्रिय सभा कमजोर छ र कसैलाई थन्क्याउने थलो मात्र बनाइयो भन्ने गरेका छन् । यसमा सत्यता पनि होला तर त्यसो मात्र होइन । राष्ट्रिय सभालाई कार्य अधिकार नै नदिएकाले यस्तो भएको हो । प्रतिनिधि सभमा विधेयकहरु आउँछन् तर राष्ट्रिय सभामा विधेयकहरु रोक्ने ठाउँ छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन भयो तर राष्ट्रिय सभालाई अधिकार दिएको भए विघटन हुनबाट रोक्न सक्थ्यो । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाले पारित नगरे पनि प्रतिनिधिसभाले ऐनहरु पारित गर्छ, विधेयकहरु पास गर्छ र ऐन बनाउँछ । तर, राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई पास गरे पनि नगरे पनि प्रतिनिधिसभाले पास गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस किसिमको कार्यअधिकार राष्ट्रिय सभामा छैन । तर, राष्ट्रिय सभा आफैँमा बौद्धिक व्यक्तिहरुको बहस गर्ने र नीति निर्माण गर्ने थलो स्थायी समिति हो । भोलि प्रतिनिधिसभा भंग भए पनि राष्ट्रिय सभा भंग हुँदैन । अहिले पनि हामी बहस गरिहेका छौं राष्ट्रिय सभालाई आलकंकारी बनाइनु हुँदैन । यसलाई कार्यकारी बनाइनुपर्छ भनेर बहस चलाइरहेका छौँ ।
राष्ट्रिय सभामा तपाईको भूमिका चाहिँ कस्तो छ ?
अहिलेसम्म नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि लगभग साढे तीनसय जति ऐनहरु बनेका छन् । मौलिक हकको ऐनहरु १६ वटा बनेका छन् । तर, दलितहरुको मौलिक हकको लागि ऐन बनेको छैन । एउटा मात्रै ऐन बनेको छ त्यो पनि संविधान लागु हुनुभन्दा पहिले नै । अन्तरिम संविधानका काल अर्थात् २०६८ सालमा कसुर सजाय ऐन आएको छ । त्यो मात्र दलितको एउटा ऐन हो । नेपालको इतिहासमा दलितको लागि छुट्टै ऐन बनेको त्यहीँ ६८ सालमा हो । अहिलेसम्म अर्को ऐन बन्न सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय सभामा एउटा म दलित मात्र सदस्य भएको हुनाले पटक पटक यो विषयमा कुरा उठाइरहेको छु । अरुको लागि १६ वटा मौलिक हकका ऐनहरु बनिरहँदा दलितको एउटा पनि किन बनेन भनेर प्रश्न उठिरहेका छन् । सोही प्रश्नका कारण अहिले एउटा ड्राफ्ट बनेको छ । दलित अधिकार र विकासको निम्ती एकिकृत ऐन भनेर एउटा मस्यौदा तयार गरेका छौँ ।
भएकै ऐन र कानुनहरु कार्यान्वयन नगरिदा दलितहरु अझै सडकमा छ नि !
यो वर्गीय समाज हो । वर्ग रहुन्जेलसम्म वर्गीय अन्तरविरोध रहिरहन्छ । एक पटकको संघर्षले पूर्ण मुक्ति हुन सक्दैन । एक पटकको संर्घषले पूर्ण अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन । संर्घष निरन्तर गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यहीँ सर्घषले एकपछि अर्को सुधार गर्दै जान्छ । १६ वटा मौलिक हकका कानुनहरु बन्दाखेरी पनि दलितको लागि बनेन । यसो हुँदाखेरी केही न केही विभेद त छ । विभेदलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि विभेदबाट पूर्ण मुक्तितिर जानका लागि संर्घषको आवश्यक्ता पर्छ । थुप्रै दलित अभियन्ताहरु सडकमा हुनुहुन्छ । जस्तै, खगेन्द्र सुनार । खै दलित भनेर उहाँले आन्दोलन गरिरहनुभएको छ । दलितका पीडा थुप्रै छन् तर ऐन कार्यान्वयन हुँदैनन् । अब कति सहेर बस्ने यसको निमित्त आन्दोलनको अपरिहार्यता भैइसक्यो । माग पूर्ति हुँदैन भने आन्दोलन त गर्नैपर्छ ।
तपाई कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ । हिजो र आजको कर्णालीको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
अहिलेको कर्णाली र हिजोको कर्णालीमा आकाश पातलको फरक छ । हिजोका दिनमा २२ दिनको बाटो लगाएर राजापुरको नुन खान्थ्यौँ । हुम्लाबाट, जुम्लाबाट अझै धेरै दिन लाग्थ्यो । हिजोको कर्णाली त्यस्तै थियो । अस्पताल नै थिएन, पढ्ने विद्यालय नै थिएन । कालिकोटमा एउटा मात्र विद्यालय थियो । दैलेख वा अछाम गएर पढ्नुपर्ने अवस्था थियो । आजका दिनमा शिक्षामा ठुलो फड्को मारेको छ । वडामा दुईवटा मावि पनि छन् । मेरो आफ्नै वडामा अहिले दुईवटा मावि छन् । त्यसैले हिजोको कर्णाली र आजको कर्णालीमा आकाश पातालको फरक छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्नु हुन्छ भने हिजो धामीका भरमा थियो । अहिले स्वास्थ्य केन्द्रहरु खुलेका छन् । कर्णालीका गाउँ गाउँमा वडा वडामा स्वास्थ्य चौकीहरु छन् । शिक्षाका हिसाबमा, यातायातको हिसाबमा आज कुनै पनि गाँउपालिका सवारी नपुगेको छैन । केही वडा बाँकी भए पनि गाउँपालिकाहरुमा सबै ठाउँमा पुगेको छ । कर्णालीको जुम्लामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ । आज भारतका मान्छे पढ्नका लागि जुम्ला पुग्छन् । हिजोको तुलनामा आजको कर्णाली आधुनिक युगतिर लम्कीरहेको छ ।
तर अहिले पनि कर्णालीका कृषकहरु खुसी छैनन् नि । कृषि उपज बिक्री नभएको वा स्याउ कुहिएको खबर आइरहेको छ त ।
कर्णालीमा केही अपुग पनि छ । हिजोको कर्णालीभन्दा आजको कर्णालीमा आकाश पातालको फरक छ, यो कुरा सत्य हो । अहिलेको कर्णालीलाई जुन आधुनिकतातिर लानुपर्ने थियो त्यो पुगेको छैन । वित्तीय संघीयता पक्षपातपूर्ण छ । जति कोशीमा बजेट जान्छ, जति बागमती प्रदेशमा बजेट हुन्छ त्यो किसिमको कर्णालीमा जाँदैन । धेरै बजेट आवश्यक पर्छ तर गएको छैन । त्यहाँ राष्ट्रिय गौरवका योजना, ठुलो उद्योग र हाइड्रोपावर नभएको हुनाले पनि बजेट कम जाने गरेको छ । कर्णालीमा पनि हाइड्रोपावरको योजना लाने र हाइड्रोपावर र पर्यटकबाट सु–सम्पन्न गर्न सकिने आधारहरु छन् र यसमा राज्यको ध्यान जानुपर्छ ।