हिंसा र विभेदको अन्त्य गर्न बालिकाहरूलाई सेल्फ डिफेन्स तालिम दिनुपर्छ : मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ, २३ जेठ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले विभेद, हिंसाको अन्त्य गर्नका निम्ति बालिकाहरूलाई विद्यालय तहमै सेल्फ डिफेन्सको प्रशिक्षण/तालिम दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवसको सन्दर्भमा दलित महिला संघ (फेडोले) आयोजना गरेको अन्तरजातीय विवाहले दलित तथा महिलालाई पारेको असर अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।

‘महिलाहरूका निम्ति ‘सेल्फ डिफेन्स’ तालिमरप्रशिक्षणहरू पनि सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । सबै बालिकाहरूका निम्ति स्कुल तहमै सेल्फ डिफेन्सका तालिमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘विभेदको अन्य गर्न, हिंसाको अन्त्य गर्न स्कुल तहमै सेल्फ डिफेन्स तालिमहरू दिनुपर्छ ।’

कतिपय ऐन, कानुनका विषयमा जानकारी नभएका कारणले पनि विभेद तथा जातीय छुवाछुतको अन्त्य हुन नसकेको भन्दै उहाँले जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्धका कानूनहरूका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले नागरिक बडापत्र बनाएर सबै पालिका तथा पालिकाका वडाहरूमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जातीय छुवाछुतलाई कानुनले दण्डनीय बनाएको छ । तथापि छुवाछुत कायम छ । ऐन, कानूनको विषयमा पनि धेरैलाई जानकारी हुन सकेको छैन । जसका कारणले छुवाछुत गरेमा कानूनी कारबाही हुन्छ भन्ने जानकारी नै छैन । त्यसैले ऐन, कानुनको विषयमा पनि जानकारी गराउन आवश्यक छ ।’

अन्तरजातीय विवाह गरेका जोडीलाई गाली गर्न उसको परिवार, सन्तानलाई नै गाली गर्ने प्रवृत्ति अद्यापि रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले संविधानले धर्म निरपेक्ष जस्तै जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्न जात निरपेक्ष बनाए जातीय छुवाछुत न्यूनीकरण हुनसक्ने बताउनुभयो ।

जातीय छुवाछुतकै कारण रुकुम पश्चिममा नवराज विकसहितका युवाहरूको हत्या भएको दुःखद् घटना भएको भन्दै मन्त्री चौधरीले दलितसँग विवाह गर्ने बच्चाहरूको जन्मदर्ता समेत नहुने गरेको बताउनुभयो ।

अहिलेको अवस्थामा पनि विभेद न्यूनीकरण हुन नसकेको भन्दै उहाँले सेल्टर रेस्क्यूको कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

जातीय छुवाछुत तथा हिंसाका कारण समस्यामा परेका महिलाहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्ने व्यवस्था गर्नका निम्ति सात वटै प्रदेशमा सेफ हाउस बनाउने अवधारणा अगाडि सारेको भन्दै उहाँले त्यसका निम्ति सबैले सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘केही नभए पनि ७ वटा प्रदेशमा राज्यले सेफ हाउस सञ्चालन गर्नुपर्छ । संघसंस्थाहरू कार्यक्रम सकिएपछि छाडेर जान्छ । तर, राज्यको निकाय त कहिल्यै छाडेर जाँदैन । महिलाको लागि ११४५ नम्बर हटलाइन सेवाबाट उद्धार गरेर ल्याइन्छ । तर राख्ने ठाउँ कहाँ ? भन्ने कुरा आउँछ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘त्यसकारण ती कुरालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति सेफ हाउसमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि आत्मनिर्भर बनाउनतिर लाग्नुपर्छ ।’

तर, यसका निम्ति प्राप्त बजेटको व्यवस्था नभएकोले त्यसका निम्ति अझै काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसमा मैले लबिङ गरेको थिए । तर बजेटले कति पुग्छ हेरौँ । हाम्रो बजेटहरू सबै कटाइएको छ । तर, हामी सेफ हाउस बनाउनुपर्छ भनेर लागेका छौँ ।’

मन्त्री चौधरीले ‘कस्टमरी ल’हरू पनि विभेदकारी छ भने ती कुराका विषयमा जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले दलित समुदायभित्र पनि आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायको उत्थान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘दलितभित्र पनि तराइका डोम समुदायलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउनका निम्ति काम गर्न आवश्यक छ । सीप विकास गराएर, परम्परागत सीप भएमा उनीहरूको सीप विकास गरेर आर्थिक विकास गर्ने हिसाबले काम गर्न आवश्यक छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

आर्थिक रूपमा सम्पन्न नभएसम्म विभेद कायम रहिरहने हुनाले आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

कानुनले सबै मानवहरू एक हौँ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गरेकाले जातीय भेदभावको अन्त्य गर्न सबैको प्रयास रहनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘हामी सबै एक हौँ भन्ने कुरा कानूनी रूपमै व्यवस्था रहेको छ । कानूनहरू त बनाइदिएको छ । तर विभेदहरू त भइरहेको छ । भेदभावको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामी सबै लाग्न आवश्यक छ ।’

कतिपय विवाहहरू जात, आर्थिक अवस्था, समुदाय नमिल्दा जबरजस्ती करणीको मुद्दामा पर्ने गरेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । ‘कहिलेकाहीँ जात नमिल्दा । आर्थिक अवस्था नमिल्दाखेरि जबरजस्ती करणीको मुद्दा लगाउने गरिएको छ । बालसुधार गृहमा १२ सय बढी बालकहरू छन् । जसमध्ये ६३ प्रतिशत बच्चाहरू जबरजस्ती करणीमा परेका छन् । उमेरहद २० वर्षका कारण पनि समस्या देखिएको हो कि । अन्य कारण भएको हो, त्यो कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

यी घटनाहरूको अन्त्यका निम्ति पनि हामी लाग्नुपर्ने भन्दै मन्त्री चौधरीले यी कुराको अन्त्यका निम्ति कानुनलाई अनिवार्य रूपमा लागु गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।