पूर्वधार विकास समितिमा प्रदीप पौडेलले राखे १७ बुँदे सुझाव प्रस्ताव
काठमाडौँ, २ जेठ । ‘मिनी संसद्’ मानिएको प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिको बैठक आजदेखि सुरू भएको छ । संसद् अघिवेशन सुरू भएको ६ महिनापछि विषयगत समितिहरू सक्रिय हुन थालेका हुन् ।
सभापति चयन नभएकाले समितिको ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा आजको बैठक बस्यो । पूर्वधार विकास समितिको बैठकको अध्यक्षता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीले गरे ।
संसद् सचिवालयमा दर्ता भइ प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक, दफावार छलफलका लागि पठाएका विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउने जिम्मेवारी समितिको हुन्छ ।
यसैबीच, पूर्वाधार विकास समितिको पहिलो बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले विचार राख्दै नेपाल सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयले बनाउने नीति निर्माण तथा कार्यक्रममा १७ वटा विषयमा सुझाव प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
यस्ता छन् सुझाव प्रस्तावः
१) सरकारले आगामी निति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार प्राधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२) उपत्यका विकासका लागि अधिकार सम्पन्न उपत्यका पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३) योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा संघीय मन्त्रालयहरूबीचमा अनिवार्य समन्वय हुनुपर्ने ।
४) काम कारबाही र नीति निर्माणका सवालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा डुब्लीकेसन हुने वा रहने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने ।
५) योजना कार्यान्वयनका सवालमा समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, लागत बढाउने, अलपत्र वा भद्रगोल अवस्थामा राख्नेलाई कडा कारबाहीका लागि कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
६) पूर्वाधार विकासमा सुशासन कायम गर्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरी संसद्मा विधयेक निर्माण गर्नुपर्ने साथै यहाँभित्रको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने ।
७) मन्त्रालयहरूले दिगो कार्यविधि बनाएर परिणाममुखि काम गर्नुपर्ने ।
८) जुनसुकै योजना निर्माण गर्दा विकासको दिगो मोडल र प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने ।
९) समुदाय र नागरिकलाई असर पुग्ने वा सास्तीहुने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने ।
१०) काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी र विद्युत प्राधिकरणले भत्काएका सडकहरू असार अगाडि सम्पन्न गर्न सरकारले तत्काल निर्देशन गर्नुपर्ने ।
११) काठमाडौँमा ढल व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना बनाउने ।
१२) मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत रहेको खानेपानी वितरणलाई १२ महिना आउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, साथै खानेपानीको पाइपलाइन र सञ्जाल तत्काल उपत्यकाभरि विस्तार गर्ने ।
१३) सडक बीचमा रहेका बिजुलीका पोलहरु तत्काल हटाउने साथै नांगा तारलाई प्रतिस्थापन गर्दै सबैतिरका बिजुली तारलाई भूमिगत गर्ने व्यवस्था छिटो कार्यान्वयन गर्ने ।
१४) उपत्यकामा रहेका खानेपानीका स्रोतहरू संरक्षण गर्ने र समान उपयोग गर्नका लागि उचित नीति ल्याइनुपर्ने ।
१५) पुँजीगत खर्च सतप्रतिशत हुने गरी नीति अख्तियार गर्नुपर्ने ।
१६) असारे विकासको पुरानो परम्परालाई अन्त्य गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने ।
१७) रिङरोड विस्तारलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने साथै सडक र यातायात क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि र शुसासनलाई सुनिश्चित गर्ने ।