द्वन्द्वकालका मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्दैन : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ, २१ फागुन । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मावन अधिकार उल्लंघनका घटनालाई विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा उक्त ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरूद्धको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश गरेको हो ।
आदेशमा शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाइ यस्ता मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
आदेशमा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने ठहर गर्दै भनिएको छ,“त्यस्ता संक्रमणकालीन निकायहरू निष्क्रिय रहेको र कानुन निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन ।”
सत्य निरूपण तथा मेलमिला आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगलगायतका संयन्त्रहरूबाट अपेक्षित सार्थक परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र यस्ता आयोगहरू पनि हाल निष्क्रिय प्रायः रहेको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखिएको आदेशमा छ ।
