नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले बल मिच्याइँ गर्यो : विमला पौड्याल
काठमाडौँ, ९ साउन । राष्ट्रियसभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले बल मिच्याइँ गरेर ल्याएको आरोप लगाएकी छन् । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), विधेयक २०६३ माथिको छलफलका क्रममा बोल्दै एमालेबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रहेकी पौड्यालले विधेयकलाई सरकारले बलमिच्याइँ गरेर ल्याएको बताएकी हुन् ।
उनले राज्य व्यवस्था समितिमा २२ महिना छलफल भएर ल्याइएको विधेयकलाई फिर्ता गरेर अर्को विधेयक ल्याइएको भन्दै सो प्रक्रियाप्रति आफ्नो असहमति रहेको स्पष्ट पारिन् । उनले विधेयक मिचेर ल्याउनुले संसद्को अवमूल्यन गरिएको बताइन् । त्यस्तै, सांसद्हरुको स्वविवेकको निर्णय गर्ने अधिकारको पनि अवमूल्यन भएको उनको भनाइ छ ।
‘यो प्रक्रियामा एकदमै धेरै असहमति छ । जुन तरिकाले प्रतिनिधिसभाबाट हाम्रो सभामा आएको छ, त्यो प्रक्रियामा मेरो असहमति छ । यो विधेयक पहिलेको सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेर २२ महिना प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएर एउटा निचोडको अवस्थामा आएर प्रतिवेदन आइसकेपछि अहिलेको सरकारले त्यही प्रतिवेदनलाई केही सच्याउनैपर्ने प्रावधान भए त्यही प्रतिवेदनमा संशोधन गरेर, संशोधन गर्न लगाएर समितिबाट फिर्ता ल्याउनसक्थ्यो । त्यो नगरीकना एकदमै अनाहकरुपमा यो विधेयकलाई फिर्ता लगेर कसको दबाब, कसको इन्ट्रस्ट, कसको चालमा के भइराखेको छ थाहा छैन । तर, नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले बलमिच्याइँ गरेको छ ।’
उनले वैवाहिक अंगिकृतको सात वर्षे प्रावधान हटाइएकोमा पनि विरोध गरिन् । उनले प्रतिनिधिसभाले सात वर्षे प्रावधान राख्न खोज्दाखोज्दै सरकारले बलजफ्ती गरेको आरोप लगाइन् । सात वर्षे प्रावधान हटाउनुको आधार र कारण प्रष्ट पार्न उनले माग गरिन् ।
सांसद् पौड्यालले छोराले विदेशी बुहारी ल्याउँदा सहजै नागरिकता पाउने तर छोरीले विदेशीसँग विवाह गरेमा नागरिकता दिने व्यवस्था नराख्नुको लैंगिक विभेद र पितृ सत्ताको बलमिच्याइँ प्रष्ट रुपमा देखिएको बताइन् ।