राष्ट्रियसभा बैठकमा क–कसले के भने ?
काठमाडौँ, १८ जेठ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद् नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रसारण लाइन निर्माणमा बजेटमा उल्लेख विषयमा एमसीसीको भूमिकाप्रति स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमाथि सुरु भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै श्रेष्ठले बजेटमा उल्लेख लप्सीफेदी, रातमाटे, हेटौँडा, दमौली, बुटवल, गोरखपुर ४ सय केबीको प्रसारण लाइन निर्माण सरकारले बनाउने हो अथवा एमसीसीको योजना हो भन्दै प्रश्न गरे ।
संसद्बाट एमसीसी परियोजना पारित गर्दा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरिएको र ठुला नेताहरुले १२ बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अमेरिकाले सहमति जनाएन भने त्यही दिन यो खारेज हुन्छ भनेको उनले स्मरण गरे ।
श्रेष्ठले अमेरिकाले अहिलेसम्म १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाबारे एक शब्द नबोलेकाले एमसीसी खारेज भएको सरकारको बुझाए भए प्रस्ट धारणा आउनुपर्ने जिकिर गरे । त्यस्तै, उनले सबै हिसाबले उपयुक्त बजेट आएकाले सफल कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
उनले सीमाको बीचबाट बजेट विनियोजना भएको र यो कुनै पार्टीको जस्तो नभइ गठबन्धन दलको समन्वय र सहकार्यमा बनेको बजेट भएकाले सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे । सांसद श्रेष्ठले कृषिलाई रुपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि, आयात नियन्त्रणमा प्रतिस्थापन तथा व्यापार घाटामा कटौती बजेटको मुख्य प्राथमिकता भएको बताए ।
त्यस्तै कांग्रेसका सांसद रमेशजंग रायमाझीले बजेटले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, रोजगारीलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिए । उनले दलहरुबीच आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि समन्वय र सहकार्य जरुरी भएको उल्लेख गरे ।
एमालेका सांसद खिमलाल भट्टराईले लक्ष्य र आधार बिना बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै कार्यान्वयन आशंका व्यक्त गरे । उनले आयात कम गर्न सरकारको कुनै योजना नआएको आरोप लगाए । सांसद भट्टराईले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नबढाइकन आर्थिक वृद्धि गर्न कठिनाई हुने धारणा राखे ।
बैठकले सांसद डा.डिम्पल कुमारी झाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।