गभर्नर अधिकारीमाथिको निलम्बन कारबाही कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश [पूर्णपाठ]
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको निलम्बन कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले जारी गरेको आदेश मभर्नर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन भनिएको छ ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाइएको छ । सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो ।
अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाललगायतले बहस गरेका थिए ।
