प्रधानन्यायाधीशको ‘ग्रेसफुल एक्जिट’का लागि तीन प्रस्ताव : अहिले प्रशासनिक काम गर्न दिनुस्
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नो सम्मानजनमक बहिर्गमका लागि तीन वटा प्रस्ताव राखेका छन् । आफू न्यायपालिकाबाट बिदा हुने तर त्यसका लागि आफ्नो बिदाई सम्मानपूर्वक हुनुपर्ने प्रस्ताव राखिएको एक न्यायाधीशले बताए ।
आइतबार प्रधानन्यायाधीश जबराले अर्का एक न्यायाधीशमार्फत् ‘ग्रेसफुल एक्जिट’को प्रस्ताव पठाएका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले ग्रेसफुल एक्जिटको प्रस्ताव पठाए पनि त्यो ग्रेसफुल एक्जिट कस्तो हो भनेका थिएनन् ।
उनको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका न्यायाधीशहरुसँगको छलफलमा उनले चैत मसान्तसम्म प्रशासनिक काम गर्ने र वैशाखमा राजीनामा दिने प्रस्ताव सुनाएका हुन् । उनले आफूले यो अवधिमा (चैत मसान्तसम्म) मुद्दाको सुनुवाइ नगर्ने समेत बताएका सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले जानकारी दिए ।
प्रधानन्यायाधीशका मागका सम्बन्धमा छलफल गर्न आइतबार नै विद्रोही न्यायाधीशहरुले आफ्ना तर्फबाट न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मालाई छलफलका लागि पठाएका थिए ।
आइतबार न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अन्य सबै पेसी स्थगित गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मात्रै पेसी तोक्न र आफ्ना लागि पेसी नतोक्न आग्रह गरेका थिए । सोही प्रस्तावबमोजिम सोमबार प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूबाहेकका केही न्यायाधीशलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मात्री पेसी तोकेका छन् ।
आइतबार तीनजना न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशबीच भएको छलफलमा प्रधानन्यायाधीशले ग्रेसफुल एक्जिटका लागि तीनवटा प्रस्ताव पठाएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले सम्माजनक बहिर्गमनका लागि आफूलाई कम्तिमा चैतसम्म काम गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
त्यसैगरी दोस्रो प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीशले आफूले नै गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने कामको सुरुवात गर्न पाउनुपर्ने र त्यो काम केही समयमै गर्ने प्रस्ताव पठाएका छन् । तेस्रो प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूलाई बदनाम गर्न लगाइएको सबै आरोपहरु न्यायाधीशहरुले फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् । तर, राजीनामा दिने विषयमा लिखित सहमती भने नगर्ने उनको अडान छ ।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएका न्यायाधीशहरुले भने लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
“उहाँले पटक–पटक मौखिक प्रतिबद्धता जनाउनुभयो , तर कार्यान्वयन गर्नुभएन । त्यसकारण पेसी तोक्नेदेखि राजीनामा दिनेसम्मका विषयमा लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ,” आन्दोलनरत एक न्यायाधीशले भने ।