काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काले लिपुलेकमा तत्काल जनगणना नहुने संकेत गरेका छन् ।
शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा भारतसँग वार्तामार्फत विवाद समाधान गरिने बताए । यसअघिको सरकारले भारतलाई पठाएका नोटहरु अध्ययन गरेर आफू समस्या समाधानमा लाग्ने उनको भनाइ छ ।
नयाँ नक्सा समेटिएको नेपाली भू–भाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा जनगणना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री खड्काले भने,“त्यो त अब उसलाई सोध्नुपर्छ । उसले आफ्नो तरिकाले एउटा मोथडोलोजी र मेकानिज्म बनाएर जनगणना गर्ने भनेको छ ।” राष्ट्रिय जनगणनाका लागि सुपरिवेक्षण पठाउनै आनाकानी गर्दा मुलुकको नयाँ ‘चुच्चे नक्सा’मा परेका कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा घर तथा घरपरिवार सूचिकरण हुन सकेको छैन ।
पहिलो चरणको सूचीकरणका लागि उक्त क्षेत्रमा जान नेपालबाटै बाटो नभएको र भारतको बाटो भएर जानका लागि सरकारले नअह्राएको भन्दै जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालयले सुपरिवेक्षक नै पठाएको छैन । कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणनाको मूल गणना कार्य हुँदै छ । उक्त क्षेत्रमा २०१८ सालपछि जनगणना हुन सकेको छैन ।