काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसद्हरुले महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको विषयमा स्पष्ट पार्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
बुधबारको बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद् अनिता देवकोटाले दार्चुलामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले तुइन काटिदिँदा ३३ वर्षीय धामी बेपत्ता भएको प्रकरणमा स्पष्ट जबाफ दिन माग गरिन् ।
उनले धामीको खोजीका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन पनि माग गरिन् । उनले आफ्नै भूमि भएर सदरमुकाम आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अनुरोध गरिन् ।
कांग्रेसका अर्का सांसद् रमेशजंग रायमाझीले प्रतिपक्षी दलबाट आएको अभिव्यक्तिप्रति इंगित गर्दै सरकार कुन आधारमा निर्दलीय भयो भनी प्रतिप्रश्न गरे । उनले संसद्बाटै बहुमतको आधारमा विश्वासको मत प्राप्त सरकार भएको स्पष्ट परे ।
सांसद् रायमाझीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुई वर्षमा तुइन विस्थापित गर्ने घोषणा घोषणामै सीमित रहेको बताए । उनले अझै धेरै ठाउँमा तुइन यथावत रहेको र महाकालीमा मात्रै ७ वटा तुइन बाँकी रहेको जानकारी गराउँदै तुइन तर्दा धामी बेपत्ता भएको घटना स्मरण गराए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद् खिमलाल भट्टराईले एसएसबीले तुइन काटिदिँदा पनि सरकार मौन बसेकोमा आपत्ति प्रकट गरे । भारतसँग ठोस पहल गर्नका लागि सरकार पछि हटेको उनले आरोप लगाए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना समकक्षीसँग तत्काल वार्ता गर्न भट्टराईले माग गरे ।
“वर्तमान सरकारले तुइन विस्थापन गर्न उचित कदम चालोस्,” उनले भने ।
यस्तै, इन्दु कडरियाले एसएसबीले तुइन काटेर अमानवीय काम गरेको भन्दै त्यसको जति निन्दा गरे पनि कम हुने बताइन् । उनले तुइन काटेको घटनाप्रति सरकार संवेशनशील हुन नसकेको आरोप लगाइन् ।
“यस्तो ज्यादती कहिलेसम्म सहेर बस्ने ? यसप्रति गम्भीर बन्न सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु,” उनले भनिन् ।
कविता बोगटीले भारतीय पक्षले तुइन काट्दा दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनामा सरकारले भारतीय पक्षको पक्षपोषण गर्न खोजेको आरोप लगाइन् ।
सांसद् बोगटीले सरकारको यस्तो रवैयाले नेपालीलाई सशंकित बनाएको टिप्पणी गरिन् ।
“महाकाली नदी तर्ने क्रममा एसएसबीले तुइन काट्दा दार्चुला निवासी जयसिंह धामीको अकालमा ज्यान गएको बारेमा सरकारले उल्टै भारतीयपक्षको पक्षपोषण गर्नु, परमादेशी सरकारको रवैया आम नेपालीलाई सशंकित बनाएको” उनले भनिन्,“यस घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न संसदीय समितिको गठन गर्न माग गर्दै पीडित परिवारलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्न माग गर्दछु ।”