काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेदको आरोप लागेकी घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई रिहा गराउन सहयोग गरेको विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई लिखित जबाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको अन्तरिम आदेशका विषयमा भने छलफलका लागि दुवै पक्षलाई असार २८ गते बोलाएको छ ।
सञ्चारकर्मी रुपा सुनुवारलाई जातीय विभेद गरी कोठा भाडामा नदिएको आरोप लागेकी प्रधानलाई रिहा गराउन मन्त्री श्रेष्ठ आफैँ प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । यस विषयमा मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमा उजुरी दिँदा लिन नमानेपछि रुपाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मन्त्री श्रेष्ठसहितका विपक्षीसँग लिखित जबाफ पनि माग गरेको छ ।