सरकारका निर्णयमाथि अदालतको अंकुश

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले लिएका निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गर्दै रोक लगाएको छ। दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेका बेला सरकारले लिएका अन्य निर्णयलाई अदालतले एकपछि अर्को गर्दै रोक लागाएको हो।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलगायत विभिन्न निर्णय गरेको थियो। सरकारी निर्णयको विपक्षी राजनीतिक दलमात्र होइन, नागरिक समाजसहितका पक्षले आलोचना गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दुईवटा निर्णयविरुद्ध आदेश दिएको छ। ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीसम्बन्धी घोषणा र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विवादास्पद निर्णय कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले बजेट वक्तव्यमा रहेको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन शुक्रबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको १९९ नम्बर बुँदा कार्यान्वयन गर्दा दूरगामी वातावरणीय असर पर्न सक्ने भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट सार्वजनिक गर्दै खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने घोषणा गरेका थिए। यसबाट वातावरणीय विनाश हुने दाबीसहित कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सातवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले सरकारको उक्त घोषणा÷निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

ढुंगा, बालुवा, गिटीजस्तो प्राकृतिक स्रोत उत्खनन गरी निकासी गर्दा वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु, पशुपक्षी, वनस्पतिसमेतका जैविक विविधतामा असर पुग्ने आदेशमा उल्लेख छ। यस विषयमा संसद्बाट कुनै ऐन नबनेकाले अध्यादेशमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले रोक लगाएको हो। प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको पारवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भन्ने उल्लेख छ।

संविधानको धारा ५१ (६) मा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र वातावरण दिगो रूपमा उपयोग गर्नेलगायत विभिन्न नीतिको व्यवस्था गरिएको छ। अदालतले यसअघि पनि प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोगका सम्बन्धमा विभिन्न आदेश जारी गरिसकेको छ।

‘खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्नुपर्ने कारण सम्बन्धमा बजेटको बुँदा १९९ मा व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ’, शुक्रबार सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेशमा छ, ‘राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा अन्तरपुस्ता समन्वय र वातावरणीय अनुकूलतालाई महत्वका साथ हेरिनुपर्छ।’ आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘ढुंगा, बालुवा, गिटीजस्तो प्राकृतिक स्रोत साधन उत्खनन गरी निकासी गर्ने कार्यबाट राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु, पशुपक्षी, वनस्पतिसमेतका जैविक विविधतामा असर पुगी दूरगामी असर पर्नेछ।

प्राकृतिक साधनमा स्थायी सार्वभौम अधिकारजस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार राष्ट्रमा हुने वा उपयोगको विषयमा संसदबाट कुनै ऐन नबनेको स्थितिमा अध्यादेशबाट उक्त बुँदा १९९ को व्यवस्था गरेको देखियो।’ संविधानको धारा ११४ को व्यवस्थाअनुसार तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने आदेशमा उल्लेख छ। ‘दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोत साधनजस्तो दीर्घकालीन महत्वको विषयमा अध्यादेशबाट कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा हस्तक्षेप हुन जाने सन्दर्भ तथा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएन। रिट निवेदनको किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

रिट निवेदकहरूले सरकारको निर्णयले चुरे क्षेत्रमा वातावरण विनाश हुने भएकाले रोक्न माग गरेका थिए। त्यसैगरी, जैविक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा, जल भण्डारण संरक्षणका लागि दीर्घकालीन बृहत् कार्ययोजना निर्माणमा विशेषज्ञहरूको एक समिति गठन गर्नसमेत रिट निवेदनमा माग गरिएको छ। ‘चुरे क्षेत्रको दिगो एव वातावरणीय मैत्रीपूर्ण विकास सुनिश्चित गर्न शक्ति सम्पन्न प्राधिकरण निर्माण गर्ने आदेश पाऊँ’, रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक सम्पदा जैविक विविधताले भरिपूर्ण र परिस्थितीय प्रणालीको दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण, जलस्रोतको जीवनदायिनीका रूपमा रहेको चुरे क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति हुने भएकाले रोक्नुपर्छ।’

वरिष्ठ अविधक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर, रामबहादुर शाही, पुण्यप्रसाद खतिवडालगायतले छुट्टाछुट्टै ७ वटा रिट निवेदनमा सरकारको उक्त निर्णय तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। सर्वोच्चले रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले सरकारले गरेको राजदूतका लागि शैक्षिक योग्यता महत्वपूर्ण भन्दै त्यससम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अर्को आदेश पनि शुक्रबार नै दिएको छ। निकट व्यक्तिहरूलाई राजदूत बनाउने गरी सरकारले पूर्वमन्त्रीलाई राजदूत बनाउन कुनै योग्यता नचाहिनेगरी गत वैशाख २५ मा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेको थियो।

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले राजदूत हुनका लागि पूर्वमन्त्रीलाई कुनै योग्यता नचाहिने गरी गरिएको निर्देशिका संशोधन कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। निर्देशिकामा कुनै पनि देशको राजदूत बन्न ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको र स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर सरकारले गत वैशाख २५ गते राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ संशोधन गरी मन्त्री भइसकेका व्यक्तिका हकमा शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने प्रावधान राखेको थियो।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता अनुराग सुवेदीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सरकारले निर्देशिका संशोधन गरी आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। मन्त्री भएका व्यक्तिको हकमा राजदूत बन्न स्नातक तह उत्तीर्ण शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने भन्ने निर्णय औचित्यपूर्ण र आधारयुक्त नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने शैक्षिक योग्यतालाई उपेक्षा गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा दूरगामी असर पर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

‘सरकारको मन्त्रीको रूपमा सेवा गरिसकेका व्यक्तिको हकमा यो लागू हुनेछैन भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसम्म सम्बन्धित निर्णय नगर्नूरनगराउनू’, आदेशमा छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले मञ्जु मरासिनीविरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेतको परमादेश मुद्दामा आवश्यक शैक्षिक योग्यता, उच्च नैतिक चरित्र, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कालो सूचीमा नपरेको, भियना कन्भेन्सनलगायत सम्बद्ध सन्धिसम्झौताको ज्ञान हासिल हुने कुरासमेत समावेश गरी मापदण्ड बनाएर राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने नजिर स्थापित गरिसकेको छ। नजिरमा राजदूत नियुक्त गर्दा शैक्षिक योग्यताको मापदण्डमा अत्यन्त महत्व दिएको पाइन्छ। राजदूत नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउन सर्वोच्चले दिएको परमादेशअनुसार २०७५ सालमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका बनाइएको थियो।

यसअघि नै अदालतले सरकारले जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न जेठ २७ गते आदेश दिएको थियो। सोही दिन कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेपछि नेकपा एमालेको कारबाहीमा परेका सदस्यको पद पुनर्बहाली गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यतिमात्र होइन, नेकपा एमाले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको २०७८ वैशाख १० मा बसेको दोस्रो बैठकको निर्णय भनी उल्लेख गरेकोलाई मान्यता दिन पनि अदालतले अस्वीकार गरेको छ। नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।