काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध सर्वाोच्च अदालतमा अर्को रिट परेको छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रहित विपरीत भएकाले खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ताद्वय विष्णु कुमार गिरी र गणेश कुमार शर्माले रिट दायर गरेका हुन् ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पारित हुने अन्तिम अवस्थामा रहेको बेला सरकारले आफूखुसी संसोधन गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मौका छोपी नागरिकता (पहिलो संसोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेको भन्दै रिटमार्फत् खारेजीको माग गरेका हुन् ।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।