सर्वोच्चद्वारा प्रधानमन्त्रीको शपथ सम्बन्धि रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ विवाद र सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । तर, निवेदकलाई भने अग्राधिकार दिन आदेश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ३१ वैशाखमा शपथग्रहण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको शपथको व्यहोराअनुसार शपथ लिएका थिएनन् । उनले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ शब्दलाई उच्चारण नगरी ‘त्यो पर्दैन’ भनेका थिए ।
प्रधामन्त्रीको उक्त क्रियाकलापले संविधानको उल्लङ्घन भएको, राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादामाथि आँच पुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार ४ वटा रिट निवेदन परेको थियो ।