मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेशले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने जोखिम बढायो : धर्मेन्द्र झा

ललितपुर, १९ कात्तिक । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल न्युज बैङ्कका प्रमुख सम्पादकीय सल्लाहकार, अग्रज पत्रकार एवम् लेखक धर्मेन्द्र झाले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेशले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने जोखिम बढाएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ, केन्द्रीय समितिले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकः आमसञ्चार कानुन र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा विषयक अन्तरक्रियामा ‘पत्रकारिता ः व्यवहार, सिद्धान्त र कानुन वर्तमान सन्दर्भ’ शीर्षकमा प्रस्तुतिकरण गर्नुहुँदै झाले सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो अनुकूलमा सञ्चालन गर्ने दृष्टिकोण राख्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

“मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक तथा प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेशका प्रावधानमा धेरै समस्या छन्, सरकारको प्राथमिकता आम नागरिकको सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणभन्दा आफ्ना धारणा सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गराउनेतर्फ केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ, प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको मात्रै सरोकारको विषय नभइ आम नागरिकको सूचनाको हकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सुसूचित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम प्रेस भएकाले सञ्चारमाध्यमले स्वतन्त्र र निर्भय रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा अदालतको आदेशविपरीत सरकारी विज्ञापन तथा सहयोग रोक्न सक्ने व्यवस्था राखिएको देखिन्छ भन्दै उहाँले अदालतले लोककल्याणकारी विज्ञापन नरोक्न आदेश दिए पनि अध्यादेशमा त्यसको विपरीत प्रभाव पार्न सक्ने प्रावधान समेटिनु चिन्ताजनक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

त्यस्तै, अध्यादेशले देशमा एउटा प्रेस काउन्सिल रहने र आवश्यकताअनुसार प्रदेशमा त्यसका एकाइ स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसले प्रदेशमा अभ्यासमा रहेका प्रेस तथा मिडिया काउन्सिलको अधिकार र अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएको बताउनुभयो । यसले प्रदेशको कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकारसमेत सङ्कुचित गर्न सक्ने उहाँको टिप्पणी थियो ।

उहाँले सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत सरोकारवाला संस्थाले दिएका सुझावलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले आफ्नै अनुकूल हुने गरी कानुन निर्माण र संशोधन गर्ने अभ्यास गरेको उहाँको आरोप थियो ।

अध्यादेशका विभिन्न प्रावधानको चर्चा गर्दै झाले अनलाइन सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप्स तथा भविष्यमा विकास हुने प्रविधिसमेतलाई आचारसंहिताको दायरामा समेटिएको विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सामग्री निर्माता, प्रस्तोता र इन्फ्लुएन्सरलाई समेट्ने व्यवस्था स्पष्ट नभएमा त्यसको व्याख्या र कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, विदेशी सञ्चारमाध्यम तथा विदेशी पत्रकारले नेपालमा पत्रकारिता गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको व्यवस्थालाई पनि थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । समाचार एजेन्सीलाई सञ्चारमाध्यमका रूपमा परिभाषित गरिए पनि पत्रकारितासम्बन्धी व्यवस्थामा त्यसको भूमिका स्पष्ट हुन नसकेको उहाँको टिप्पणी थियो ।

निजी विचार, व्यङ्ग्य, कला तथा साहित्यलाई पत्रकारिताको कार्य नमान्ने व्यवस्थाले कुन सामग्री पत्रकारिता हो र कुन व्यक्तिगत अभिव्यक्ति हो भन्ने छुट्याउन वस्तुगत आधार आवश्यक पर्ने उहाँले बताउनुभयो । स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सरकारले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न सक्ने जोखिम रहने उहाँको भनाइ थियो ।

अध्यादेशले प्रेस काउन्सिललाई आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना वा भूलसुधार गर्न लगाउने तथा सरकारी सुविधा आंशिक वा पूर्ण रूपमा रोक्न सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार दिएको विषयमा पनि उहाँले प्रश्न उठाउनुभयो ।

उल्लङ्घनको गम्भीरता, त्यसको प्रभाव र सुधारका लागि तोकिने समयसीमाको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सञ्चारमाध्यममाथि दबाब र त्रास सिर्जना हुन सक्ने बताउनुभयो ।

प्रेस काउन्सिल गठन गर्दा पूर्ण स्वायत्तता, सन्तुलित प्रतिनिधित्व, फौजदारी सजायको अभाव तथा सहज गुनासो सुनुवाइका सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

साथै, कुनै पनि प्रेससम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा निष्पक्षता, सत्यता, स्वायत्तता, मानवता र उत्तरदायित्वलाई आधार बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

झाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान र मापदण्डलाई आधार बनाएर सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सञ्चारगृहमा सादा पोसाकका प्रहरी प्रवेश गर्ने र पत्रकारलाई दबाब दिने गतिविधिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता गतिविधिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । राज्यबाटै सञ्चारगृहमा प्रवेश गर्ने गलत अभ्यास स्थापित भएमा गैरराज्य पक्षबाट पनि त्यस्तै गतिविधि हुन सक्ने जोखिम रहने उहाँले औँल्याउनुभयो ।

पञ्चायतकाल तथा सङ्कटकालमा सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मीले सञ्चारगृह वरपर निगरानी गर्ने, पत्रकारलाई त्रास देखाउने र समाचार रोक्न दबाब दिने गरेको स्मरण गर्दै उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्ता अभ्यास दोहोरिनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो ।

प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षाका सवालमा सरकारबाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँको टिप्पणी थियो । लोकतन्त्रको पक्षमा प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरूले विज्ञप्ति जारी गर्नेमा मात्र सीमित नभु प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सरकारले कानुन निर्माण गर्न पाउने भए पनि त्यस क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमाथि आयोजित छलफलमा झाले अध्यादेश संसद् छलेर किन ल्याइयो, समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेशको घटनासँग यसको के सम्बन्ध छ, उजुरीबिनै अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्थाले कस्तो प्रभाव पार्छ र सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक दबाब सिर्जना हुन सक्छ कि सक्दैन भन्नेलगायतका विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रस्तुत गरेका विषयलाई प्रारम्भिक अध्ययन तथा छलफलका आधारमा तयार पारिएको विश्लेषणका रूपमा लिन आग्रह गर्दै विधेयकका प्रावधानमाथि थप अध्ययन र बहस आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले पनि मिडिया काउन्सिल विधेयकका प्रावधानमाथि महासङ्घले अध्ययन गरी सुझाव तयार गरेको र त्यस विषयमा सरोकारवालाबिच छलफल अघि बढाइएको जानकारी दिएका थिए ।