दलहरुको घोषणापत्रमा निःशुल्क शिक्षा होइन, रोजगार र स्रोतको स्पष्ट खाका चाहिन्छ : डा.विष्णु कार्की

काठमाडौँ, १ फागुन । नेपालको शिक्षा प्रणाली समयअनुसार रूपान्तरण हुन नसक्दा अलमलको अवस्थामा पुगेको शिक्षाविद् डा.विष्णु कार्कीले बताउनुभएको छ । नेपाल न्युज बैङ्कसँगको विशेष संवादमा कुरागर्दै उहाँले विगतमा शिक्षाको पहुँच विस्तारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भए पनि गुणस्तर, सिप र संरचनागत सुधारमा अपेक्षित फड्को मार्न नसकिएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।

विगत सम्झिँदै उहाँले भन्नुभयो, “एक समय छात्राहरूलाई विद्यालय पठाऊ भन्ने नारा थियो । त्यतिबेला मुख्य समस्या पहुँचको थियो । त्यो लक्ष्य धेरै हदसम्म हासिल पनि भयो । अहिले विद्यालयमा छात्राको संख्या उल्लेख्य छ ।” तर, उहाँले यसलाई मात्र उपलब्धि मानेर सन्तुष्ट हुन नसकिने बताउनुभयो । “शिक्षा समयसँगै साक्षात्कार हुनुपर्छ । हामी अहिले विश्वको स्तरमा छौँ कि छैनौँ ? समाजले मागेको गुणस्तर दिन सकेका छौँ कि छैनौँ ? यही प्रश्न जटिल छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

डा.कार्कीका अनुसार नेपालले शिक्षामा केही आधार तयार गरे पनि आमूल परिवर्तन ल्याएर नयाँ धार समात्न सकेको छैन । “हामी अझैँ विद्यार्थी भर्ना, शिक्षक दरबन्दी, पाठ्यपुस्तक वितरण जस्ता पुराना समस्यामै अल्झिएका छौँ । सूचना–प्रविधिमैत्री युगमा पनि विद्यालय खुल्छ कि खुल्दैन भन्ने तहमा बहस भइरहनु चिन्ताको विषय हो,” उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

संघीयता शिक्षामा ठुलो अवसर भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको सही कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । संविधानले शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र राखे पनि व्यवहारमा अझै केन्द्रीकृत सोच हावी रहेको उहाँको भनाइ छ । “किताबमा विकेन्द्रीकरण देखिन्छ, तर व्यवहारमा शिक्षा पूर्ण रूपमा स्थानीय तहमा पुगेको छैन । राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रको मानसिकताले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा गिजोलिएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार केही ठुला नगरपालिकाले नवप्रवर्तनकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । तर, अधिकांश स्थानीय तह स्रोत, योजना र स्पष्ट अधिकार अभावमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । “जुम्लादेखि ताप्लेजुङसम्म एउटै खालको शिक्षा दिने प्रणालीले काम गर्दैन । भौगोलिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने शिक्षा आवश्यक छ,” उहाँले जोड दिनुभयो ।

डा.कार्कीले नेपाल अहिले ‘डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड’को चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै ठुलो संख्यामा रहेको आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्यालाई सिप र दक्षतासहित उत्पादक बनाउन नसक्दा देशले अवसर गुमाइरहेको बताउनुभयो । “मान्छे मात्र भएर हुँदैन, सिप चाहिन्छ । अहिले हरेक महिना हजारौँ युवा विदेश गइरहेका छन् । उनीहरू यहाँ अवसर नपाएर बाहिर जान बाध्य छन,” उहाँले भन्नुभयो ।

अनिवार्य शिक्षाको नीतिबारे प्रश्न उठाउँदै उहाँले कक्षा १ देखि ८ सम्म पढेपछि राज्यको जिम्मेवारी के हुने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । “१४ वर्षसम्म पढेपछि त्यसपछि के ? राज्यले न्यूनतम शिक्षा पूरा गरेका युवालाई कस्तो अवसर दिन्छ भन्ने स्पष्ट नीति हुनुपर्छ । शिक्षा र रोजगारीबीचको सम्बन्ध स्पष्ट नहुँदा अन्योल बढेको छ,” उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले परम्परागत सिपलाई पनि शिक्षा प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । “हाम्रा समाजमा काठ, फलाम, कृषि, निर्माणलगायत थुप्रै सिप परम्परागत रूपमा सिकाइन्थ्यो । शिक्षा प्रणालीले ती सीपलाई आधुनिकीकरण गरी रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ,” उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

निःशुल्क शिक्षाको अवधारणामा पनि स्पष्टता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । राज्यले दिने स्रोत पर्याप्त नहुँदा कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरू शुल्क लिने वा नलिने द्विविधामा परेर कानुनी समस्यामा परेको उहाँले बताउनुभयो । “निःशुल्क भनेपछि कसलाई निःशुल्क भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । सबैलाई समान रूपमा निःशुल्क सम्भव नहुन सक्छ, तर गरिब र विपन्नलाई लक्षित गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

समग्रमा, डा.कार्कीले शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक जडताबाट मुक्त गरी स्पष्ट आर्थिक योजना, सिपमूलक पाठ्यक्रम र स्थानीय आवश्यकताअनुसार पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “अब समय धेरै छैन । शिक्षा सुधारमा आमूल परिवर्तन नगरे भविष्यको अवसर गुम्ने खतरा छ,” उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।

घोषणापत्रमा निःशुल्क शिक्षा होइन, रोजगार र स्रोतको स्पष्ट खाका चाहिन्छ
कार्कीले राजनीतिक दलहरूलाई चुनावी घोषणापत्रमा ‘निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा’ जस्ता सामान्य नाराभन्दा शिक्षा–आर्थिक विकासको स्पष्ट सम्बन्ध र स्रोत व्यवस्थापनको यथार्थ खाका प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्नुभएकोे छ ।

उहाँले शिक्षा निःशुल्क बनाउने घोषणा सजिलो भए पनि त्यसका लागि आवश्यक स्रोत, प्रति विद्यार्थी लागत र दिगो वित्तीय मोडेलबारे दलहरू मौन रहने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । कार्कीका अनुसार शिक्षा पूर्वाधार हो, लक्ष्य होइन । “पहिला पाँच वा दस वर्षको आर्थिक रोडम्याप देऊ, कुन–कुन क्षेत्रमा कति रोजगार सिर्जना गर्ने भन्ने स्पष्ट गर । त्यससँग मिलाएर कति डाक्टर, इन्जिनियर, प्लम्बर, प्राविधिक चाहिन्छ निर्धारण गर,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार शिक्षाले रोजगार दिँदैन, रोजगारका लागि योग्य बनाउँछः रोजगार सिर्जना गर्ने जिम्मा राज्यको हो । शिक्षा र अर्थतन्त्रबीचको ‘अनलिङ्क्ड कडी’ जोड्न नसक्दा नारा दोहोरिने तर परिणाम नआउने अवस्था बनेको उनले बताए । संघीय संरचनाअनुसार प्रति विद्यार्थी लागत निर्धारण गरी प्रदेश÷स्थानीय तहको आर्थिक क्षमताअनुसार साझेदारी मोडेल अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि उहाँले दिनुभयो ।

“धनी क्षेत्रले बढी बहन गर्ने, कमजोर क्षेत्रमा संघीय सहयोग बढी हुने स्पष्ट सूत्र चाहिन्छ,” कार्कीले भन्नुभयो । उहाँले विश्वविद्यालयहरूको अनियन्त्रित विस्तारप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । घट्दो जनसंख्या वृद्धिदर र विद्यार्थी अभावका कारण धेरै संकाय शून्य अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै ‘झन्डै ३० विश्वविद्यालयको संरचना धान्न कठिन छः केही मात्रै टिक्लान्,” उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रम खोल्नेभन्दा रोजगार सुनिश्चित हुने क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । नर्सिङजस्ता क्षेत्रमा रोजगारी स्पष्ट भएकाले माग उच्च देखिएको उदाहरण उहाँले दिनुभयो । ठुला ‘प्रायोरिटी वान’ परियोजनामा १ प्रतिशत बजेट अनिवार्य रूपमा नेपाली युवाको तालिम र क्षमता विकासमा छुट्याउने प्रावधान घोषणापत्रमै राख्न उहाँले सुझाउनुभयो । “सडक छेउमै प्राविधिक कलेज हुँदा पनि विद्यार्थी कक्षाकोठामा मात्रै सीमित छन्, परियोजनास्थल नै प्रयोगशाला हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

निजी शिक्षाको प्रसारलाई उहाँले अवसरका रूपमा हेर्ने बताउनुभयो । अभिभावकले गुणस्तरका लागि तिर्ने क्षमता र इच्छा दुवै देखिएको भन्दै सामुदायिक विद्यालयलाई उकास्न उदाहरणीय मोडेल विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “हामीसँग सफल नमुना छन्, त्यसलाई विस्तार र शिक्षक क्षमतावृद्धिमा लगानी गर्नुपर्छ,” कार्कीले जोड दिनुभयो ।

शिक्षालाई दायित्व होइन, लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ
राज्यले शिक्षालाई केवल दायित्वका रूपमा होइन, लगानीका रूपमा हेर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाका नाराभन्दा गुणस्तरीय विद्यालय निर्माण, रोजगारसँग जोडिएको शिक्षा र शिक्षकको पेशागत सुदृढीकरणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

कार्कीले प्रत्येक जिल्लामा राज्यकै लगानीमा नमुना विद्यालय स्थापना गर्न सकिने बताउनुभयो । “इन्डियन मोडर्न स्कुलजस्ता सरकारी मोडेल यहाँ चलेका छन्, त्यहाँ नेपाली विद्यार्थी भर्ना हुन मरिमेट्छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पनि लगानी गरेर उत्कृष्ट सार्वजनिक विद्यालय विस्तार गर्न सक्छौँ ।” शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल खोज्ने संस्कार विकास हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ । “जब लगानी गरिन्छ, रिटर्न खोजिन्छ । रिटर्न नआए टाउको दुख्छ । अहिले हामी तथ्यांक देखाएर सन्तुष्ट छौँ, परिणाममुखी संस्कृति कमजोर छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले शिक्षा र रोजगारबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सानैदेखि विद्यार्थीलाई करिअर उन्मुख मार्गदर्शन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आर्थिक प्राथमिकतासँग मिल्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “रोजगारको स्पष्ट खाका नबनाई शिक्षाको कुरा गर्नु अधुरो हो,” कार्कीले भन्नुभयो ।

शिक्षकको गुणस्तर र राजनीतिमा संलग्नताबारे बोल्दै उहाँले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा राजनीति हाबी हुँदा शैक्षिक वातावरण प्रभावित भएको बताउनुभयो । “राजनीति सबैको अधिकार हो, तर पेशा दाउमा राखेर राजनीति गर्नु घातक हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । विगतमा शिक्षक समाजका मार्गदर्शक मानिन्थे, तर अहिले त्यो प्रतिष्ठा क्षय भएको उहाँको टिप्पणी छ ।

सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले शिक्षण पद्धति बदलिँदै गएको उल्लेख गर्दै कार्कीले शिक्षकको भूमिका अझ जिम्मेवार र जोखिमपूर्ण दुवै भएको बताउनुभयो । “अबको शिक्षक कक्षाकोठामा उभिएर पढाउने मात्र होइन, आइटीसँग अद्यावधिक, अभिभावकसँग सहकार्य गर्ने र विद्यार्थीलाई सही दिशातर्फ मार्गदर्शन गर्ने व्यक्ति हो,” उहाँले भन्नुभयो । भविष्यमा प्रविधिले धेरै कुरा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने भए पनि विद्यालय प्रणालीबाट शिक्षक हराउनु ठुलो क्षति हुने उहाँको चेतावनी छ । “प्रविधिमा राम्रो र नराम्रो दुवै सामग्री छन् । त्यसलाई छनोट र नियमन गर्ने भूमिका शिक्षककै हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले शिक्षकहरूलाई पेशागत क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । आगामी पाँच–दस वर्षमा शिक्षण पद्धति व्यापक रूपमा परिवर्तन हुने दाबी गर्दै उहाँले समयमै आफूलाई रूपान्तरण नगरे शिक्षक नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने बताउनुभयो ।

समग्रमा, कार्कीले शिक्षालाई लगानी, परिणाम र रोजगारसँग जोडेर हेर्ने नीतिगत परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय सार्वजनिक विद्यालय, पेशागत शिक्षक र प्रविधिमैत्री शिक्षण पद्धतिबाट मात्र शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरण सम्भव हुने धारणा राख्नुभयो । –नेपाल न्युज बैङ्क