रेशमखेतीको बिस्तारबाट अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिन्छ : मन्त्री परियार

काठमाडौँ, २६ पुस । कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री डा.मदनप्रसाद परियारले रेशम उद्योगले ग्रामीण आयआर्जन तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने बताउनुभएको छ ।

ह्याण्डलुम फ्याब्रिक्स मेकर्स अफ नेपाल र रेशम विकास केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ आयोजित राष्ट्रिय रेशम सम्मेलनमा उहाँले सीप तथा उद्यम विकासमा युवाको संलग्नता, आयत प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन एवम् जलवायु अनुकूलित हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनमा पनि रेशमखेतीले योगदान दिनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले रेशमखेतीले औद्यागिक विकास र विस्तार गर्दै आर्थिक समृद्धिमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री परियारले भन्नुभयो, “रेशम उद्योगको भविष्य तीन तहकै सरकारबीच स्पष्ट भूमिका बाँडफाँट, निजी क्षेत्रसँगको विश्वसनीय साझेदारी, रेशम विकास केन्द्रलगायतका सरोकारवाला संस्थाको सवलीकरण, भरपर्दो समन्वय र सहकार्यमा निर्भर छ ।”

त्यस अवसरमा पूर्वमन्त्री आनन्दप्रसाद पोख्रेलले हावापानीका हिसाबले नेपाल कृषि सङ्ग्रहालयका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै यहाँका उत्पादनलाई पर्यटनसँग जोडेर लैजानु पर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले नेपालको पहिचान बोकेका स्थानीय उत्पादन तथा किम्बु र टिम्मुरजस्ता आय–आर्जनको सम्भावना बोकेका वस्तु प्रवर्द्धनमा सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

ह्याण्डलुम फ्याब्रिक्सका अध्यक्ष रोशनकुमार पोखरेलले रेशम कुनै साधारण रेशा मात्र नभइ इतिहास, संस्कृति, जीविकोपार्जन र भविष्यको सम्भावना भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रेशमले हजारौ वर्षदेखि किसानलाई रोजगारी, सीप र सम्मान, समुदायलाई पहिचान तथा राष्ट्रलाई सौन्दर्य र व्यापार दिएको छ । यो किसानको विषय मात्र नभइ सरकार, नीति निर्मातालगायत सरोकारको विषय हो ।”

कृषि विभागका उपनिर्देशक राजेन्द्र कोइरालाले २५ वर्षअघिसम्म नेपालमा रेशमखेती राम्रो अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि क्रमशः न्यून हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले यसलाई पुनर्जिवित तुल्याउन एक पटक सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।

सिल्क एशोसिएन नेपालका अध्यक्ष शङ्कर पाण्डेयले रेशमको माग विश्वबजारमा बढिरहेकाले नेपालमा यसको उत्पादनमा सरकारलाई विशेष चासो लिन सुुझाव दिनुभयो । गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष डा.बद्री केसीले रेशमले विश्वबजारको ठुलो हिस्सा ओगटेको उल्लेख गर्दै छिमेकी मुलुक भारत र चीनले यस क्षेत्रमा गरेको प्रगतिको नेपालले अनुशरण गर्न आवश्यक रहेको बतउनुभयो ।

रेमश उद्योगलाई रणनीतिक, उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने र दिगो राष्ट्रिय उद्योगका रूपमा पुनःस्थापित गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, लगानीकर्ता, गैरआवासीय नेपाली, विकास साझेदार, कृषक, सहकारी, उद्यमी तथा निर्यातकर्तालाई एकै ठाँउमा ल्याएर बहस गर्न सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।

सम्मेलनमा ‘नेपालमा दिगो रेशमखेतीको आधार स्थापना, नेपालको मूल्य अभिवृद्धि रेशम उत्पादन पारिस्थिति प्रणालीको निर्माण र नेपाल रेशम भिजन २०२६–२०३५ को लागि सक्षम रेशम पारिस्थितिक प्रणालीको निर्माण सम्बन्धमा छलफलको कार्यक्रम छ ।

करिब २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा किम्बु (मुलबेरी) खेती, रेमश किरापालन, धागो उत्पादन, बुनाइ र वस्त्र निर्माणलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्न सके वार्षिक पाँच खर्ब रूपैयाँ बराबरको आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना रहेको ह्याण्डलुम फ्याब्रिक्सले जनाएको छ ।

एकीकृत मूल्य शृङ्खलाको अभाव, नीतिगत प्राथमिकताको कमी, वित्तीय पहुँच र बिमाको अभाव, प्रविधि तथा सीपको कमी, बजार तथा निर्यात संयन्त्रको अभावलगायत कारण रेशम उद्योग सङ्कटमा पर्दै गरेको आयोजनको भनाइ छ ।

सम्मेलनमा नेपालको रेशम विकासको १० वर्षे ढाँचा (२०२६–२०३५)को अवलम्बन, ‘क्लस्टर’मा आधारित किम्बुखेती र रेशम किरापालन, विशेष वित्तीय, व्यापारिक तथा बिमा संयन्त्र, प्रविधि हस्तान्तरण र सीप विकास, एकीकृत ‘नेपाल सिल्क ब्राण्डिङ’ र बजार पहुँचलगायत विषयमा छलफल हुने छ ।