शुशीला कार्की : प्रधानन्यायाधीशदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म

काठमाडौँ, २८ भदौ । २००९ साल जेठ २५ गते मोरङ, विराटनगरको शंखपुरमा जन्मिनुभएकी शुशीला कार्कीको परिवार कांग्रेस पृष्ठभूमिको हो । २०२५ सालमा द्वितीय श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गर्दा उहाँ १६ वर्षकी मात्र हुनुहुन्थ्यो । एसएलसीपछि उहाँ महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा प्रवीणता प्रमाण पत्र तह (आइए)मा भर्ना हुनुभएको थियो ।

आइए पढ्दा खुल्ला राजनीतिको केन्द्र मानिने महेन्द्र मोरङमा विद्यार्थी राजनीतिमा लागेर उहाँ कांग्रेसनिकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघमा सक्रिय थिइन् । ०२८ सालमा बिए र बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए गर्नुभएकी उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ सालमा कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गर्नुभएको छ । तर, पढाइका कारण उहाँ लामो समय विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय हुन सक्नुभएन ।

खाद्य संस्थानको जागिर गर्दागर्दै २०३५ माघ १७ मा सर्वोच्च अदालतबाट वकालतको लाइसेन्स लिएपछि उहाँले जागिर छोडनुभएको थियो । त्यसपछि ०३५ माघबाट वकालत अभ्यास सुरु गर्नुभएको थियो ।

वकालत क्षेत्रमा रमाउन थालेपछि उहाँले अन्यत्रको बाटो खोज्नुभएन । यसै सिलसिलामा विराटनगरको पुनरावेदन अदालतमा बार अध्यक्षसम्मको काम गर्नुभयो । हक्की, निडर र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न रुचाउने उहाँ वकालतमै कारण बेला बेला विवादमा पनि पर्ने गर्नुभएको थियो । त्योक्रम सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुँदासम्म कायम रह्यो ।

हुनतः कार्कीले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापन समेत गर्नुभयो । उहाँको विषय कानुन नै भएकाले प्राध्यापन गर्नु अनौठो थिएन । विराटनगरस्थित नेपाली कांग्रेसको कोइराला परिवारसँग निकट रहेको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जन्मिनुभएकी उहाँ कांग्रेसको विचार, आदर्श र सिद्धान्तसँग गहिरो झुकाव राख्ने गर्दिन । प्रजातन्त्र सेनानी दुर्गा सुवेदीसँग विवाह गरेकी कार्कीको जीवन निकै संघर्षमय देखिन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हुँदै अस्थायी न्यायाधीश बनेर सर्वोच्च अदालत भित्रिएको भनेको २०६५ माघ ९ गते हो । दुई वर्षका लागि अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्चमा नियुक्ति पाउने आठ जनामध्ये उहाँ एक्ली महिला हुनुहुन्थ्यो। तर, दुई वर्षपछि २०६७ मंसिरमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुनुभयो । भ्रष्टाचारको कडा रुपमा विरोध जनाउँदै आएकी उहाँ आफूपनि साधारण जीवन बिताउन रुचाउनुहुन्छ ।

न्यायाधीश बनेपछि तत्कालीन अवस्थामा बहालवाला मन्त्री जेपी गुप्तालाई जेल पठाउने गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि उहाँ थप चर्चामा आउनुभएको थियो । त्यतिमात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको मुद्दामा फैसला पुनरावलोकन गर्न भनी दिएको निवेदनमा उहाँले मुद्दा ब्युँतिने गरी निस्सा हुने आदेश दिएपछि उहाँ धेरैको नजरमा मात्र परिनन् निशानामा पनि पर्दै आउनुभएको थियो ।
देशको राजनीतिक बेथिति, विकृति, अनियमिताको खरो विरोध गर्दै आएकी उहाँ नेपालको प्रधानन्यायाधीश र हाल अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने पहिलो महिला बन्नुभएको छ ।

तर, प्रधानन्यायाधीश बनेपछि उनी विवादरहित बन्न सक्नुभएन । ०७३ सालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि ११ महिनाको कार्यकाल चरम विवादमा बित्यो । सोही क्रममा महाअभियोग पनि खेप्नुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजीपी)को भन्ने विवादको विषयलाई लिएर कार्कीमाथि संसद् सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता भएको थियो । उक्त विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेपछि उहाँ पछि हट्नुपरेको थियो । त्यसबेला आइजीपीमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेपछि नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले एकै दिनमा निवेदन लिएर सोही दिन चन्दलाई प्रहरीको प्रमुख नियुक्त नगर्न आदेश दिएको थियो ।

सोही फैसलाका कारण कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता भयो । कार्कीविरुद्ध १७ वैशाख २०७४ मा सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का २४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि उहाँलाई निलम्बनको पत्र थमाइएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतभित्र पनि उहाँ चरम गुटबन्दीको शिकार बन्नुभएको थियो । वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सर्वोच्चभित्रै न्यायाधीशहरूबीच गुटबन्दी कार्कीलाई असहयोग गरेका थिए । महाअभियोगका सन्दर्भमा उहाँलाई कांग्रेसका केही नेताहरुले बचाउने प्रयास गरेका थिए ।

धेरैको दबाब र कानुनी प्रक्रिया अनुसार महाभियोग धेरै समय टिक्न सकेन । सोहीबेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त प्रस्तावलाई निस्क्रिय तुल्याइदियो र कार्की पुनः सर्वोच्च नै फर्किनुभएको थियो ।

सत्ताको दुरुपयोग गरेर आफूमाथि षडयन्त्र भएको बताउँदै आएकी उहाँ ०७४ जेठ २३ गते सेवाबाट अवकाश लिनुभएको थियो । अवकाशपछि सामान्य जीवनमा फर्किएकी कार्की पछिल्लो समय नागरिक अधिकार र सुशासनका पक्षमा खरो अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको थियो ।

यसै सिलसिलामा जेनजी पुस्ताहरुले आह्वान गरेको भ्रष्टाचार विरोधी र केपी ओली सरकारले गरेको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोधमा कडा अभिव्यक्ति दिनुभयो । जसका कारण उहाँ जेनजी पुस्ताको रोजाइमा पर्नुभयो ।

जेनजीको आन्दोलनले उग्ररुप लिएपछि ५१ जना बढीको मृत्यु भएको र अर्बौँको भौतिक संरचना नष्ट भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले घुँडा टेकेको थियो ।

जेनजी पुस्ताको रोजाइमा परेकी उहाँ अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शपथ खुवाउनुभएको छ । प्रतिकूल परिस्थितिमा मुलुकको जिम्मेवारी सम्हालेकी उहाँको काँधमा आगामी फागुन २१ गतेलाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउने कार्यभार आएको छ ।

६५ वर्षभन्दा लामो इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएकी उहाँ औपचारिक नियुक्तिपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७५ वर्षमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाउनुभएको छ । अब नयाँ जनादेशमार्फत् आउने प्रतिनिधिहरुलाई देश जिम्मा लगाएर विश्राम लिन उहाँले अझै ठुलो मेहेनत र संघर्ष गर्नुपर्नेछ ।