निर्मला पन्त प्रकरणको २५ सय दिन : राज्य निरीह हुँदा घटना रहस्यमै
काठमाडौँ, २७ जेठ । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ की १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको २५ सय दिन पूरा भएको छ । २०७५ साउन १० गते साथी रोशनी बमको घर गएकी निर्मलाको शव त्यसको भोलिपल्ट बिहान सालघारीको खोला किनारको ऊखुबारीमा फेला परेको थियो । तर, आज घटना भएको ६ वर्ष १० महिना १६ दिन पूरा हुँदा पनि अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
घटनाबारे प्रहरीले सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको दाबी गरे पनि दुई वर्षयता निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीको घरमा अनुसन्धान टोलीले पाइला टेकेको छैन । ‘अपराधी पत्ता लगाउँछन् र न्याय पाइन्छ भन्ने आशा नै मरिसक्यो । नहुनु घट्ना भयो, मन शान्त छैन । तर, राम्रो अनुसन्धान होला र अपराधी पक्राउ पर्छन् भन्ने आशा गरेकी छैन । अनुसन्धान टोलीलाई छिटो अपराधी पत्ता लगाइदिन भनिदिनुहोला,’ दुर्गादेवीले नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो ।
घटनापछि दोषीलाई कारबाहीको माग राख्दै लामो समयसम्म स्वदेश तथा विदेशमा आन्दोलन नै भयो । सामाजिक सञ्जाल एवम् डिजिटल प्लेटफर्मतिर सरकारको चर्को आलोचना भयो तर प्रहरीले वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउन सकेन । प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको आशंकामा १२० भन्दा बढी व्यक्तिहरूमा अनुसन्धान गर्यो । केहीलाई कस्टडीमै राखेर अनुसन्धान गर्यो तर घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न अपराधी पत्ता लगाउन सकेन ।
हालका गृहमन्त्री रमेश लेखक कञ्चनपुरको सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । उहाँले गृह मन्त्रालयको पदभार ग्रहणपछि एक सार्वजनिक समारोहमा निर्मलाका हत्यारा जसरी पत्ता लगाउने बचन दिनुभएको थियो । जुन दिन बचन दिए त्यस दिनदेखि निर्मलाको प्रसंग उठाएका छैनन् । नेपाली प्रहरी एवम् सिआइबीसँग उक्त घट्नाका सम्बन्धमा कुनै किसिमको छलफल, संवाद एवम् निर्देशन नदिएको लेखककै निजी सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिनुभयो । ‘निर्मलाका विषयमा थप अनुसन्धान गर्नेगरी नयाँ रणनीति बनाएको हामीलाई जानकारी छैन,’ ती सदस्यले भन्नुभयो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता युवराज खड्काले निर्मला पन्तको जस्तो जटिल केसमा सुक्ष्म अनुसन्धान सधैँ जारी रहने गरेको बताउनुहुनछ । तर, पछिल्लो अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रगति विवरण सिआइबीले सार्वजनिक गरेको छैन । नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी छानबिन समिति बनेको, सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठेको र मानव अधिकारकर्मीले घटनाको छानबिन गरेको यो नै पेचिलो घटना होला । तर, निष्कर्ष केही पनि निस्किएको छैन ।
मानव अधिकारकर्मी राजन कुइँकेल निर्मला पन्तको घट्नाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्नु राज्यको निरीहता र कायरता भएको बताउनुहुन्छ । ‘नेपाल प्रहरीले धेरै जटिल केसहरुको अनुसन्धान गरेको छ । विदेशबाट अपराधी पत्ता लगाएर नेपाल ल्याएको धेरै उदाहरण छन्, गर्न नसक्ने भन्ने नै हुँदैन । नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान धेरै मजबुद पनि छ । कतिपयले प्रमाण नष्ट भइसक्यो भन्छन् तर प्रमाण नष्ट हुनै सक्दैन । यसमा ठुलो दबाब र प्रभाव छ । राज्य लाचार भएको छ र पीडकहरु छाती फुलाएर हिँडिरहेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो । कुइँकेलले घटनालाई नयाँ सिराबाट अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ ।
निर्मलाको हत्या भएदेखि हालसम्मको अवधिमा रामबहादुर थापा ‘बादल’, बालकृष्ण खाँण, रवि लामिछाने, नारायणकाजी श्रेष्ठ र हाल रमेश लेखक गृहमन्त्रीको कुर्सीमा छन् । यसमध्ये लामिछाने र लेखकले निर्मलाको केसलाई टुंगोमा पुर्याउने आश गरिएको थियो । उनीहरुले पनि कुनै परिणाम दिन सकेनन् । ‘गृहमन्त्रीका रुपमा राम्रोसँग ६ महिनामात्र रवि लामिछानेलाई काम गर्न दिएको भए धेरै अपराधी र भ्रष्टाचारी जेल गइसक्थे । उहाँलाई काम गर्नै दिइएन । ठुला दल भनिएका नेताहरुको पोल खुल्ने डरले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने काम भयो,’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले भन्नुभयो ।
त्यस्तै, हालका गृहमन्त्री लेखक निर्मलाकै क्षेत्रका भएकाले अनुसन्धान बलियो हुन्छ भन्ने आशा गरिएको थियो । उहाँले पनि हत्यारा पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी आफूले पूरा गराइछाड्ने बताउन छाडेका छैनन् । तर, काम केहीपनि अघि बढेको छैन । हुनतः ठुलो खर्च गरेर प्रहरीले अनुसन्धान नगरेको होइन । बलात्कार र हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा १२४ जनाको डिएनए जाँच नै गरिएको थियो । तर, कसैसँग पनि डिएनए म्याच नगरेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।
छोरीको न्यायका लागि भन्दै निर्मलाका आमा–बुवाले न्यायलय धाउने मात्र नभइ अनशन नै पनि बसे । काठमाडौँसमेत पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई भेटे, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दर्जनौँ पटक धाए तर, निर्मला हत्याका वर्षहरू घर्किँदै जाँदा उनीहरूको आशा पनि मर्दै गएको छ । विभिन्न प्रतिवेदनमाथि कुनै छानबिन नै भएन । मानवअधिकारकर्मी एवम् अधिवक्ता इन्द्र ढुंगानाका अनुसार तत्कालीन अवस्थामा उच्चस्तरीय छानबिन समितिले तयार पारेको ३७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नहुँदा समस्या जटिल बनेको छ ।