संघीयता कार्यान्वयनको चिन्ता मलाई जति कसैलाई छैन : प्रचण्ड
गोरखा, १३ जेठ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता कार्यान्वयनमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार जति गम्भीर हालको सरकार नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
भिमसेन थापा गाउँपालिका–खाञ्चोकस्थित प्रमुख प्रशासकीय भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड र समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संघीयता कार्यान्वयनको चिन्ता मभन्दा बढी कसैलाई छैन भन्ने मेरो दाबी छ । त्यसैले पाँच वर्षदेखि रोकिएको समन्वय परिषद्को बैठक मैले बोलाएँ ।”
संविधानले तोकेको संघीय संरचना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारहरू अप्ठ्यारोमा परेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार त्यसप्रति गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानअनुसार ऐन नबनाइए प्रदेशहरू सफल हुन सक्दैनन् । त्यसैले ऐन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।”
कार्यक्रममा प्रचण्डले संघीयता सुदृढ गर्न कर्मचारी समायोजन, प्रहरी समायोजन ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐनलगायतका विषयमा आफ्नो सरकारले लिएका पहलहरूबारे जानकारी गराउँदै ती कानुनी प्रक्रियाहरू टुंगोमा पुर्याउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
प्रचण्डले बुढीगण्डकी आयोजना जस्तो राष्ट्रिय गौरवको परियोजना अपेक्षाअनुसार अगाडि नबढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहखँले आयोजनालाई सहमतिमा आधारित रूपमा अगाडि बढाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “म प्रधानमन्त्री हुँदा आयोजना अगाडि बढाउन धेरै प्रयास गरेँ, फेरि पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गरेर अगाडि बढाउनु जरुरी छ ।”
प्रचण्डले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा गठन गरिएको उच्च शिक्षा सुधार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन त परै जाओस्, त्यसपछिको सरकारले उक्त प्रतिवेदन नै लुकाएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देशका विद्यार्थीलाई देशमै राख्न र शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न मेरो सरकारले आयोग गठन गरेको थियो। तेस्रो कार्यकालमा त्यो प्रतिवेदन खोजेर कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइएको थियो । तर, हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस प्रक्रिया रोकिनुभएको छ । शिक्षा सुधारमा हामीले अघि बढाएका सकारात्मक पहल रोकिएका छन् ।”