शिक्षक र सरकारप्रति अधिकारकर्मी आक्रोशित : ७० लाख बालबालिकाको अधिकार खोइ ?

• सबिता नयाँजू

काठमाडौँ, १६ वैशाख । काठमाडौँ केन्द्रित शिक्षकहरूको आन्दोलन स्थगित हुने छाँटकाँट छैन । पटक पटक चलिरहेको सरकार–शिक्षक महासंघबीचको वार्ताबाट पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन । आन्दोलनले सडक अस्तव्यस्त छ भने पैदल यात्रुले सास्ती व्यहोरिरहेका छन् ।

काठमाडौँको सडक अस्तव्यस्तले एकखाले समस्या निम्ताएको छ । तर, सबैभन्दा धेरै चेपुवामा विद्यार्थीहरु परेका छन् । नयाँ भर्ना, परीक्षा, नियमित कक्षा प्रभावित हुँदा लाखौँ बालबालिकाहरुको दैनिक कष्टकर बनेको छ । आफ्ना वालबच्चाको दैनिक समय व्यवस्थापन र भविष्यको विषयले अभिभावकहरु बढी तनावमा छन् ।

निजी विद्यालयहरुले भर्ना अभियान जारी राख्दै नयाँ शैक्षिक सत्रको कार्यक्रम सुरु गरिसक्दा पनि सामुदायिक विद्यालयहरु भने सुनसान छन् । शिक्षकहरु आन्दोलनमा गएका कारण धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयको गेटमा ताल्चा झुण्डाइएको छ भने खुलेका विद्यालयमा पनि पठनपाठन भएको छैन ।

यसरी शिक्षकहरु आन्दोलनमा रहिरहँदा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको भविष्य नै अन्योल भएको भन्दा बाल अधिकारकर्मीहरुले आवाज उठाउन थालेका छन् । निजी विद्यालयमा पढाउन सक्ने क्षमता नभएका परिवारका बच्चा र अभिभावकहरुले पनि तत्काल विद्यालय खोल्न दबाब दिन थालेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा शैक्षिक अभियन्ता देवी खड्काले शिक्षक आन्दोलनले देशभरका करिब २८ हजार सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने करिब ७० लाखभन्दा बढी बालबालिकाहरु प्रभावित भएको जानकारी दिनुभयो । राज्य पक्ष यस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर नभएको कारण पनि यस्तो अवस्था भएको पनि उहाँको तर्क छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षकहरु करिब एक महिनादेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । राज्य पक्ष पनि गम्भीर नभएको देखिन्छ । बच्चाहरु नयाँ कक्षामा जानुपर्ने, आफूले वर्षभरि पढेको स्कुलमा परिणाम के भयो भनेर हेर्नुपर्ने अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका र अभिभावकहरु अन्यौलमा बस्नुपरेको छ । यसले देशभरका करिब २८ हजार सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने करिब ७० लाखभन्दा बढी बालबालिकाहरु प्रभावित भएका छन् ।’

शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलामा भएको आन्दोलनले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई ठुलो प्रभाव पर्ने भन्दै यसको समाधानका लागि सरकारले योभन्दा अगाडि गरेका सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरुलाई आन्दोलनको तरिका परिवर्तन गर्नु भनेर भनेका छौँ । शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलाको आन्दोलनमा सरकारले पनि योभन्दा अगाडि गरेका सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्ने थियो । अहिले पनि शिक्षकहरुले राखेको जायज मागहरु पूरा गर्न, शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । शिक्षकहरु पनि आफ्नो कामप्रति प्रतिबद्ध भएको देखिँदैनन् ।’

आन्दोलनले देशका कर्णधार बालबालिकाहरु एकदमै धेरै प्रभावित भएका छन्, बच्चाहरुमा कता जाने हो के हुने हो, भन्ने किसिमको अन्यौलता देखिएको छ ।

खड्काले वैशाख १४ गते जुन प्रकारको घटना भयो त्यसप्रति खेद व्यक्त गर्दै वास्तवमा बौद्धिक वर्गको आन्दोलन त्यस्तो हुनु नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघ र आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई माग पूरा हुने कुरामा विश्वस्त पारेर पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

यसैगरी, बालबालिका, शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका महासचिव तिलोत्तम पौडेलले करिब ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेका नेपालका बालबालिकाहरुमा यतिबेला मानसिक रुपमा तनाव सिर्जना भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘करिब ४० प्रतिशत जनसङख्या ओगटेका नेपालका बालबालिकाहरु जो विद्यालय जाने उमेरका छन् । ती विद्यार्थीहरु नयाँ ड्रेस सिलाएर आफूले पढ्ने कापी कलम अथवा भर्खरै नयाँ भर्ना हुने त पहिलो पटक स्कुलमा जान आतुर भएर बसेका बाबालिकाका लागि भर्ना अभियानको खुसीमा ब्रेक लागेको छ । कतिपय स्कुलको परीक्षाफल प्रकाशन पनि भएको छैन । त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरुमा मानसिक रुपमा तनाब सिर्जना भएको छ ।’

‘अलि पैसा हुनेका त बोर्डिङतिर गएर भर्ना भए तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिका यसै बस्नुपरेको छ यसले पनि मानसिक समस्या हुनसक्छ ।

घरमा बस्दा धेरै मोबाइल चलाउने गरेकाले मोबाइल लत बस्ने खतरा पनि छ । र पहिला कोरोनामा जस्तै अनलाइनबाट हिंसा दुर्व्यवहारमा पर्न सक्ने अर्को सम्भावना पनि अहिले बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले आन्दोलन लम्बिदै जाँदा बालबालिकाले नियमित पढ्न पाउने अधिकार जुन बालअधिकार सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धी १९८९ जसलाई नेपाल सरकारले १९९० सेप्टेम्बर अनुमोदन गरेको छ त्यो पनि उल्लङ्घन भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार भनेको अविभावक हो । त्यसैले उहाँहरुले आफ्नो माग राख्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । तर, अवधि हेर्दा २८ दिन पुगिसक्यो । उहाँहरुको आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा बालबालिकाले नियमित पढ्न पाउने अधिकार खोसिएको छ । बालअधिकार सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघको जुन महासन्धी १९८९ छ त्यसको उल्लंघन भएको छ । जसलाई नेपाल सरकारले १९९० सेप्टेम्बर अनुमोदन गरेको छ । बालबालिका ऐन २०७५ छ हामीसँग र नेपालको संविधान धारा ३९ ले यति राम्रो सँग बोलेको छ । यति राम्रो बालकालिकाको नीति अरु देशमा छ जस्तो लाग्दैन । पहिला पहिला राजनीतिक पार्टीहरुले यो उल्लङघन गर्नुहुन्थ्यो ।’

शिक्षक भनेको विद्यार्थीहरुको अभिभावपछिको अभिभावक हुन्, आफ्नो हकको माग गर्दै गर्दा भविष्यका कर्णाधार बालबालिकाहरुको पढन पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन गर्नु उचित हुँदैन ।

भोलि बालबालिका अविभावकहरु पनि विद्यालय किन खोलिएन भनेर सडकमा आए भने अवस्था झन् गम्भीर हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले शिक्षकहरु आफ्नो पेसाका लागि लाग्नुभएको छ । त्यसैले पेसागत माग आफ्नो ठाउँमा छन् । तर, आफ्नो हकको माग गर्दै गर्दा भविष्यका कर्णाधार बालबालिकाहरुको पढन पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन् भएको छ । भोलि बालबालिका अविभावकहरु पनि विद्यालय किन खोलिएन भनेर सडकमा आए भने कस्ले थेग्न सक्छ ? त्यसमा गम्भीर हुनुपर्छ ।’

उहाँले शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले मात्र चाहेर हुन्छ भन्ने लाग्दैन, बजेट, कानुनको कुरा हुन्छ विधेयक पास गर्दा सरकार एक्लैले पास गरेर नसक्ने बताउनुभयो ।

शिक्षकहरुले सडकमा आएर प्रहरीलाई ढुंगा हान्न थालेपछि बालबालिकाहरुले के सिक्छन्, यो प्रश्न पनि अहिले उठ्न थालेको छ । अहिलेको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर शिक्षक र सरकार दुवैले छिटोभन्दा छिटो सहमति जुटाएन भने देशको भविष्य नै अन्धकारतर्फ जान सक्ने खतरा बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ । -नेपाल न्यूज बैंक