अरु देशहरु सिक्सजीमा पुगिसके, हामी फोरजी मै अड्किएका छौँ : मन्त्री गुरूङ
काठमाडौँ, ८ फागुन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले टेलिकम नीति संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार ‘दूरसञ्चारको भविष्य निर्माणः नीति र नवप्रवर्तनमा अन्तर्दृष्टि’ कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले पूरानो टेलिकम नीतिले गाइड गर्न नसकेकाले टेलिकम नीति संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘टेलिकम पोलिसी संशोधन गर्दै छौँ । पूरानो टेलिकम नीतिले हामीलाई गाइड गर्न सकेन । टेक्नोलोजिका धेरै कुराहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने छन् । हामी चाहिँ नेपालमा टुजी, थ्रीजी चलाइरहेका छौँ । तर, भन्नका लागि फोरजी चल्छ भन्छौँ तर हरेक ठाउँमा फोरजी पुग्न सकेको अवस्था छैन । फोरजीको कभरेज बढाउन सकेका छैनौँ । सरकार भन्छ फोरजी नेपालभरि नै पुग्नुपर्यो तर हरेक ठाउँमा अहिले पनि टुजी, थ्रीजीमै हामी अड्किरहेका छौँ, यसमा गर्नुपर्ने कामहरु थुप्रै छन् ।’
साथै उहाँले सबै देशहरु सिक्सजीमा जाने समयमा फाइभजीमा पनि पुग्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले फोरजीलाई नै व्यवस्थित गर्न नसकेको बेला फाइभजी लन्च गर्न सबैभन्दा ठुलो चुनौती भएको बताउनुभयो ।
यसैगरी एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) जब्बोर कायुमोभले विदेशी लागानीका टेलिकम कम्पनी २५ वर्षमा सरकारीकरण हुने व्यवस्था बदलिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि विद्यमान व्यवस्था बदल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि कसैले २० वर्ष लगाएर घर बनायो र पाँच वर्षपछि त्यो घर आफ्नो हुँदैन भन्ने थाहा पाएमा उसले थप लगानी गर्छ कि गर्दैन ? उनले प्रश्न गरे, यी प्रश्न आधारभूत हुन्, तर यसलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । यस विषयमा नियामक निकायले स्पष्टता दिनुपर्छ । विदेशी लागानीका टेलिकम कम्पनी २५ वर्षमा सरकारीकरण हुने व्यवस्था बदलिनुपर्छ ।’
उहाँले भारतलगायतका देशहरूमा भइरहेको लगानीको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि लगानी भित्र्याउन ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले पनि टेलिकम नीति निकै पूरानो भएको बताउनुभयो । उहाँले टेलिकम क्षेत्रको विकासका लागि समयसापेक्ष नीति निर्माण र कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘टेलिकम पोलिसी धेरै पूरानो भयो । यो पोलिसीलाई बदल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । टेलिकम क्षेत्रको विकासका लागि समयसापेक्ष नीति निर्माण र कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेछ । अवलम्बन गर्न खोजेका नीतिहरू अन्य देशहरूमा सफल भइसकेका छन्, त्यसैले यस विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छ ।’