नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको काम ८५ प्रतिशत सकियो : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ, ४ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिनुहुँदै उहाँले अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध स्रोत र साधनको प्राथमिकताकासाथ विनियोजन गरिरहेको र आगामी वर्ष पनि प्राथमिकतापूर्वक विनियोजन गरिने जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘नागढुङ्गा सुरुङ मार्गका सम्बन्धमा कुरा गर्दा उक्त सुरुङमार्ग २०८२ कार्तिकमा सक्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ८५ प्रतिशत प्रगतिसहित अत्यावश्यक पर्ने लाईटिङ भ्यानटिलेसनहरूको कार्य भइरहेकाले निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ । यसैगरी राप्ती लोकमार्गमा ६० करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइदै छ । कर्णाली राजमार्गको जीर्ण खण्डहरूमा मर्मत कार्यहरू भइरहेको अवस्था छ ।’

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा हालसम्म ३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख रकम निकासा भइसकेको पनि सदनमा जानकारी गराउनुभयो ।

‘जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा हालसम्म ३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख रकम निकासा भइसकेको र रुकुम र जाजरकोट जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट सिफारिस भइ रितपूर्वक आएका सबै भूकम्प प्रभावितका लागि प्रथम र दोस्रो किस्ताको रकम पठाइसकिएको छ । २०८१ माघ महिनामा मात्रै भूकम्प प्रभावितहरूका लागि थप ८० करोड निकासा भएको छ । जाजरकोट भूकम्पको विस्तृत क्षति आँकलनका लागि इन्जिनियरहरूको पहिलो टोली यसै हप्ता देखि फिल्डमा खटिने छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधारका कार्य गरिरहेको भन्दै पहिले देखिएका समस्याहरू विस्तारै समाधान उन्मुख भएको पनि बताउनुभयो ।

सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ जारी गरेको पछि यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने पनि उहाँको विश्वास छ ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधारका कार्य गरिरहेको छ र पहिले देखिएका समस्याहरू विस्तारै समाधान उन्मुख रहेका छन् । सहकारी ठगीमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र नेपाल प्रहरीबाट ५ अर्ब ११ करोड ठगी गरेको आरोपमा ४८ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ जारी गरेको छ । जुन यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ । त्यसैगरी, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारीहरूको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन गरी कार्यसम्पादन भइरहेको छ ।’