मान्छेलाई ५० प्रतिशत रोग पानीका कारण लाग्छ, राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ : खेमराज ओली [भिडिओ]
काठमाडौँ, २१ मंसिर । शुद्ध र स्वच्छ खानेपानी पिउन पाउने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, खानेपानी विषय राज्यको प्राथमिकतमा छैन । बजेट र नीति निर्माणमा राज्यको भूमिका प्रभावकारी देखिँदैन । यसै सिलसिलामा देशभरका १३५ उपभोक्ता संस्था आबद्ध भएको राष्ट्रिय साना सहरी उपभोक्ता तथा सरसफाइ महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष खेमराज ओलीसँग नेपाल न्यूज बैंकले समसायिक मुद्दामा संवाद गरेको छ ।
नेपालमा खानेपानीको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
नेपाल सरकारले जसरी दायित्व लिएर पानी खुवाउनुपर्ने हो, त्यसरी खुवाइरहेको अवस्था छैन । उपभोक्ता समितिहरु गठन गरेर स्वायत्त बनाएर सञ्चालन गरिरहेको तर सरकारले जसरी कानुनमा खानेपानीलाई नैसर्गिक अधिकार भनेको छ सो अनुसारको नीति बनाउन सकेको छैन । जसका कारण उपभोक्ता संस्थाहरु र सरकारको कानुनहरु बाझिएका छन् । कानुनी समस्या कारण पनि उपभोक्ताहरुलाई खानेपानी उपभोग गर्न समस्या भइरहेको छ । सरकारले आफ्नै मातहतमा राखेर पानी खुवाउनु पर्ने हो तर त्यो नगरेर उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरेको अवस्था छ । र उपभोक्ता संस्थाहरुले पनि जसरी खानेपानी वितरण गर्नुपर्ने हो त्यसरी गर्न सकेका छैनन् । सरकार र उपभोक्ता संस्थाहरुको तालमेल नहुँदा नेपाल जलस्रोतको धनी देश भएपनि नेपालीहरुले सहज रुपमा पानी पिउन पाएका छैनन् । प्रतिशतमा हेर्दा ९३ प्रतिशत जनताले खानेपानी उपभोग गर्न पाइरहेका छन् तर समग्रमा आम नेपालीहरु खानेपानीको उपभोगबाट बन्चित हुनु परिरहेको छ । हाम्रो तथ्यांकअनुसार २५ प्रतिशत जनताले पूर्णरुपमा पानी स्वच्छ पानी खाइरहेका छन् ।
ग्रागीण र सहरी क्षेत्रमा खानेपानीको उपलब्धतामा कस्तो फरक छ ?
सहरीकरण भएका ठाउँहरुमा पानीको स्वच्छतामा अलिअलि भए पनि व्यवस्थापन गरिएको छ । ट्रिटमेन्ट पलान्टदेखि ब्लिचिङ पाउडरलगायतका प्रविधिको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा यी कुराको पहुँच छैन, राज्यले पनि पुर्याएको छैन । अनि उपभोक्ता संस्थाहरु आफैँमा सक्षम छैनन् । हाम्रो संस्था, साना सहरी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले उपत्यकाभित्रका आयोजनाहरुको प्रतिनिधित्व गर्छ । सहरीकरणमा खानेपानी संस्थाहरुले डोजिङ पम्पहरु लगाएर ट्रिटमेन्ट प्लान्टको प्रयोग गर्छन तर ग्रामीण क्षेत्रमा मुहानको पनि व्यवस्थापन छैन । त्यसको शुद्धिकरण पनि गरिँदैन । जस्तो पानी आउँछ त्यस्तै पानी खाइरहेको अवस्था छ ।
पहाडका मुहानका पानी पिउन लायक छन् ?
मुहानकै त पिउन मिल्ने छ । तर, मुहानबाट पाइपलाइनमार्फत् वितरण गरिने पानी दुषित छ । खान लाएक छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको अवस्था दर्दनाक छ ।
के नेपालका सबै नागरिकले सुरक्षित र स्वच्छ खानेपानीमा पिउन पाएका छन् ?
छैनन् । पानी नै छैन ।
खानेपानीको मुख्य समस्या के हो ?
पहिलो कुरा त सरकारको नीति बनाउन सकेको छैन । सरकारले खानेपानी जस्तो संवेदनशील कुरामा ध्यान दिएको छैन । सरकारको नीतिमा पनि चारवटा मोडलहरु छन् । ग्रामीण खानेपानी, साना सहरी सरसफार्ई महासंघ, खानेपानी संस्थान र काठमाडौँ लिमिटेड । ग्रामीण खानेपानीमा सय–पचास धाराहरुलाई समेटेर उपभोक्ता समितिमार्फत पानी खुवाइरहेको छ । साना सहरी सरसफाइ महासंघबाट प्रतिनिधित्व गरेका संस्थाहरुबाट ८० लाखदेखि एक करोडसम्म जनताहरु लावान्भित भएका छन् । तर, यी चारवटै संस्थानमा एकरुपता छैन ।
खानेपानी खुवाउने कुरामा चारवटा संस्थानमा एक रुपता छैन भने फेरि किन चाहियो त चार–चारवटा संस्था ?
समस्या संस्था हुनुमा होइन, राज्यका चारवटा नीति हुनुमा हो । राज्यले पानीलाई नैसर्गिक अधिकार हो भनेकाले पानी त निःशुल्क रुपमा पाउनुपर्यो नि । तर, यहाँ त पैसा तिररेर पनि पानी खान नपाएको अवस्था छ । भ्याट तिर्छौँ हामी । अनि भ्याट लिन थालेपछि त्यो संस्था नाफामूलक हुन्छ । नाफामूलक संस्था भएपछि सरकारले भने जसरी नैसंर्गिक रुपमा पानी खुवाउन सक्दैनौँ । कानुनका जटिलताहरु छन् । त्यसैले विषय सरकारसँग बहसको ठुलो मुद्दा हो ।
खानेपानी संस्था दर्ता गर्ने हो भने हामीले भ्याट तिर्नपर्छ । दर्ता गर्दा भ्याट तिर्ने हो भने जनतालाई भ्याट लिएर पानी दिनुपर्ने हुन्छ । कुनैबेला नेपाल सरकारले निःशुल्क पानी खुवाउछु भनेर एउटा नीति बनाएको थियो । एकातिर निःशुल्क दिन्छु भन्ने अनि अर्कोतर्फबाट भ्याटमा जाउ भन्ने नीति आफैँमा विवादस्पद छ । नीति बाझिएको छ । नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्ने कुराहरुमा भ्याट राख्नु हुँदैन ।
जनता भनेको सहरी या ग्रामीण होस एउटै नीति र तहमा राख्नुपर्छ । एउटा जनताले ऋण लिएर पानीको पैसा तिरिरहेको छ भने एउटा जनताले पैसा नै नतिरि पानी खाइरहेको छ । यो नीतिभित्र नै विवाद छ ।
नेपाल सरकारले बनाएको ‘एक घर एक धारा’को मापनभित्र पानी पुग्यो कि पुगेन भनेर डाटा ल्याउनुपर्छ । त्यो डाटाभित्र उपभोक्ता समितिलाई एउटा नीति बनाएर त्योभित्र राख्नु पर्छ र स्वच्छ र सफा पानी खाने खालको नीति बन्नुपर्छ । उपभोक्ता समितिलाई पनि हेर्ने एउटा निकाय हुनुपर्ने थियो त्यो छैन । खानेपानी मन्त्रालय, विभाग, डिभिजन कार्यालय छन् । तर, सोचाइ फरक छ । उनीहरु उपभोक्ता समिति हुन्, केही माग्न आयो भने अलिअलि बजेट त दिउँला तर गर्ने काम उनीहरुको नै हो भन्ने खालमा मान्यता छ । स्वायत्त संस्था भन्ने तर कानुन बाझिने खालको छ ।
खानेपानी आपूर्तिमा प्राकृतिक प्रकोप (जस्तै, बाढी वा भूकम्प) कत्तिको प्रभाव पार्छ ?
खानेपानी भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यो सबै जनताले पाउनुपर्छ । असार, साउन र भदौ तीन महिनामा बाढी, पहिरोले गर्दा फोहोर पानी आउने त्यसले स्वास्थ्य समस्या ल्याउने गर्छ । ५० प्रतिशत रोग पानीका कारण लाग्छ । यो बेला सहरीकरण, र बजारीकरण भएको सबै क्षेत्रमा मानिसहरुले दुःख पाइरहेका छन् । यसको पनि नीति र व्यवस्था छैन ।
यो तीन महिना प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा पानीका पाइपहरुमा पनि असर पर्ने गर्छ । त्यसपछि पुस, माघ, फागुनमा आउने हो भने त्यो बेला पानी कम चाँहिन्छ । पानीको मात्रा बढी भए पनि खपत कम हुन्छ । त्यसपछि फेरि मुहानहरु सुक्दै जानेलगायतका समस्याहरु छन् ।
सहरी क्षेत्रमा प्रविधिले गर्दा पानी खानको लागि सहज हुन्छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधि नपुगेकाले स्वच्छ पानी सेवनमा समस्या होला होइन ?
ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको अवस्था दर्दनाक छ । अझै पनि तीन घण्टा लगाएर पानी बोकेर खानुपर्ने अवस्था छ । यो के हो भन्दा राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो । सहरमा इनारबाट, जमिन मुनिबाट भएपनि पानी निकालेर खानसक्ने अवस्था छ तर गाँउमा त्यस्तो व्यवस्था पनि छैन । गाउँतिर पानीको राम्रो स्रोत त छ तर टाढा छ । त्यसलाई सरकारले व्यवस्था गर्न सकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरु धेरै पीडामा छन् । नेपाल सरकारले ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
खानेपानीको गुणस्तर सुधार गर्न कस्ता प्रविधि र रणनीतिहरू अपनाउन सकिन्छ ?
नेपाल सरकारले नीति बनाउँदा सधैँ काठमाडौँलाई मात्र देख्छ । पानीको लागि योजना गर्दा त्यसमा पहिलो प्राथमिकता शुद्धिकरणलाई दिनुपर्छ । त्यसपछि घरको धारासम्म पुर्याउने कसरी भन्ने योजना बनाउनुपर्छ । एउटै योजनामा तीन तहको सरकारले बजेट हालेको हुन्छ तर त्यो राम्रो बनेको छैन । यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिले हामीलाई सरकारले कस्तो खालको पानी खुवाइरहेको छ अथवा जनताहरुले कस्तो खालको पानी खाइरहेका छन् ?
अहिले नेपालमा ९३ प्रतिशत जनताले खानेपानीको सेवा पाइरहेको डाटा छ । तर, वास्तविक डाटा खोज्ने हो भने ७० प्रतिशत जनताले पानी खान पाएका छैनन् । ३० प्रतिशतले पानी खान पाएका छन् तर त्यसमा पनि २५ प्रतिशतले मात्र मापदण्डभित्र बसेर स्वच्छ पानी खान पाएको अवस्था छ ।
स्थानीय सरकारहरुले एक घर एक धाराको परियोजना ल्याएको छ । त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ र यो कति प्रतिशत सम्पन्न भयो ?
एक घर एक धाराको नीति केन्द्रीय सरकारको नै नीति हो । त्यो ७० प्रतिशत जति लागु भएको छ । यो अझै प्रर्याप्त भएको छैन ।
खानेपानीको बिक्रीको अवस्था कस्तो छ वा विधि र प्रक्रिया के हो ? हामीले पानी कसरी प्राप्त गर्छौँ ?
पानीको बिक्री प्रणाली पाइप लाइनबाट नै हो । राज्यले केन्द्रीय स्तरबाट योजनाको मापन गराउनुपर्छ । त्यसो भयो भने त्यो प्रोजेक्ट, योजना अनुसार देशभर नै चल्ने खानेपानीको व्यवस्थापनको एउटा मोडल बन्छ । यी सबै विषयमा नीतिको नै समस्या हो, नीति राम्रो छैन । हामीले पैसा तिरेर खानेपानी खाइरहेका छौँ त्यसको पनि सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यो पनि पूर्ण रुपमा छैन । राज्य नै यसमा संवेदनशील छ जस्तो लाग्दैन । एउटा मन्त्री आयो एउटा खालको नीति बनाउन खोज्छ फेरि अर्को आयो अर्को बनाउँछ । यस कारणले राम्रो नीति बन्न नसकेको हो । खानेपानीको जुन व्यवस्था हुनुपर्ने हो, त्यो जनताले नपाएको अवस्था चाहिँ छ ।
अहिले खानेपानीको उपभोक्ताले नै दायित्व लिएको छ । सरकारको अंगले खानेपानी प्रणालीको वितरणमा कसैको हात छैन । हाम्रो मान्यता के हो भने हाम्रो नेपाल सरकारको मातहतमा रहेर बोर्ड बनाएर उसले नै दिनुपर्छ । त्यसरी खानेपानीको व्यवस्था राम्रो गर्न सकिन्छ । उपभोक्ता ऋण कर्जामा लगरे कसरी चलाएको छ उसलाई थाहा छैन । चलेको छ जनताले खाएको छन् । उपभोक्ता समिति एउटाले कति प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ र देशभरिको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । त्यसैले यसको साझा छाता संगठन बनाएर सबैको एजेण्डा वा मुद्दाहरु समावेश गर्न सकिन्छ भनेर महासंघको प्रतिनिधित्व गरिराखेका छौँ ।
नेपालको खानेपानी आपूर्तिलाई दिगो बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ ?
राज्यको निकायले खानेपानीको क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । खानेपानी मन्त्रालयमा अहिले पनि मन्त्री छान्नुपर्यो भने सबैभन्दा सानो दल कुन छ त्यसलाई छनोट गरिन्छ । कांग्रेस एमालेले प्रतिनिधित्व कहिल्यै गर्न चाँहदैनन् । त्यसलाई बजेट वा नीतिदेखि सबै चिजमा सबैभन्दा सानो मन्त्रालय बनाएर खुम्चाइएको छ । तर, यसलाई ठुलो मन्त्रालयभित्र राखेर काम गर्नुपर्ने हो । बजेट विनियोजन गर्दा सबैभन्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । खानेपानी भएपछि बल्ल विकासको कुरा हुन्छन् । पानी खान पाएको छैन, विकासको कुरा गरेर हुन्छ ? बस्ती बसाउन पनि पानीको व्यवस्था त हुनैपर्छ । खानेपानी संवेदनशील चिज हो त्यसैले पहिलो नजर राज्यको त्यहाँ जानुपर्छ । देशभरिको लागि खानेपानी क्षेत्रमा बजेट एक प्रतिशत मात्र छुट्याएको छ । अनि खानेपानी पाउँछौँ ? पानी त छ त नेपालको पानी गएर अरु देशमा क्षति गरिरहेको छ । तर इस्टोरेज खोइ त ? हाइ ड्याममा लगानी गरेको खोइ ? हामीसँग खानेपानीको नीति नै छैन । यस्तै कारणले नै अहिले जनताले खानेपानी पाएका छैनन् । भन्नलाई त दोस्रो धनी देश भनिन्छ । सिंचाइ नभएर बाँझो जग्गाहरु अलपत्र छन् र जनताले पानी खान पाएका छैनन् । अरु त के कुरा गर्नु ।
जलवायु परिवर्तनले भविष्यमा खानेपानीको आपूर्तिमा कस्तो असर पार्न सक्छ ?
५० प्रतिशत पानीका हाम्रा मुहानहरु सुकिसकेका छन् । जंगल फडानीदेखि लिएर बाटो खोल्ने काम भइरहेको छ । काठमाडौँमा पानीका मुहानहरु र सतहहरु किन सुके ? जुन बर्खामा पर्ने पानी पनि जमिन भित्र हुँदैन । सबै पिच गरेको बाटो भइसकेपछि जमिनमुनि त पानी जानै पाउँदैन । नालाबाट सिधैँ खोलामा जान्छ । त्यो पानी जमिनमा गयो भने रिचार्ज हुने र पानीको मुहानहरु आउने हो । त्यो सबै बन्द भइसकेको छ । प्रकृतिले लिएको जलश्रोत नै कम भइसकेको छ । जमिन उत्खनन् र बजारीकरणले पानीको मुहानहरु सबै सुक्दै गएका छन् ।
राजनीति गर्ने वा नीति बनाउने जो छन् ति नितान्त देश र जनताप्रति उत्तरदायी नभएको अवस्था छ । गफले जे गर्दा पनि हुन्छ । हामीसँग त पर्याप्त पानी छ नि तर त्यसको व्यवस्थापनमा राज्यले बनाउनुपर्ने नीति बनाएको छैन । गफले मात्रै बनाएको छ । त्यसैले नीति बनाउने प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको ध्यान जानुपर्ने हो । सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेकै नीति निर्माणमा रहेको छ ।
के नेपालले आफ्ना प्राकृतिक स्रोतहरू सदुपयोग गरी खानेपानीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ?
दाङमा दुईवटा मात्रै हाइ ड्याम बनाउने हो भने वर्षायाममा बगेर जाने पानीले कति क्षति गर्छ त्यसलाई स्टोरेज गर्न सक्यौं भने कुवा र मुलमा सहयोग पुग्छ । त्यसले देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउँछ । तर खोई ? काम भएकै छैन । राज्य जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्छ जवाफदेही हुनुपर्छ । कानुनी र आर्थिक रुपमा त्यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ । खानेपानीमा कतिले सहयोग गरेका छन् ति सबै अध्ययनले देखाइहाल्छ ।
खानेपानीलाई अर्थतन्त्रसँग कसरी जोड्नुहुन्छ ?
अहिले पनि जनताले मजाले कर तिर्न सक्छन् । अहिले पनि कर तिरेर पानी खाइराखेका छन् । हैसियत पनि छ । तर, जनताले कति पैसा हाल्ने राज्यले कति त्यो नीति नै भएन । जनतालाई प्रतिनिधित्व हुनेगरी राज्यले एउटा नीति निर्माण गर्नुपर्छ । खानेपानी क्षेत्रलाई पनि सेवामुलकमा जोड्नुपर्छ । जनताले त लगानी गरिराखेको छन् नि । तर हाम्रा मुहानहरु ध्वस्त भए, बाढीले फालिदियो । यसको अर्को निकाय छैन, तुरुन्तै त्यहाँबाट बजेट ल्याएर काम गरौं भन्ने खालको निकाय छैन ।
उपभोक्ता संस्थाहरु कत्तिको आत्मनिर्भर छन् ?
पानीबाट हामीले एउटा सामान्य रुपले हेर्यौँ भने पनि उपभोक्ता संस्थाले न्यूनतम १५० रुपैयाँ तिरेको हुन्छ । तर १० हजार लिटर पानी दिन्छन् । त्यहीँ मोडलमा लगेर प्रत्येक जनताको लागि नेपाल सरकारले एउटै नियम बनाइदियो भने त्यो उपभोक्ता संस्थाहरु आफैँमा आत्मनिर्भर हुन्छन् । राज्यले पोलिसी बनाइदियो भने उपभोक्ता संस्थाहरु आफैँमा आत्मनिर्भर हुन्छन् । आफैँ संस्था चलाउँछन् । जुन बाहिरबाट आउने पैसा हो त्यसलाई लगानी गर्ने पैसामा एकसय प्रतिशत काम हुनको लागि सरकारले उपभोक्ता संस्थाहरुसँग समन्वय गरेर संस्था आफैँमा आत्मनिर्भर हुन्छ । साथै संस्थाले नाफा पनि कमाउन सक्छ र त्यहीँ नाफाबाट संस्था आफैँ चल्छ । सरकारलाई कुनै भार पर्दैन । सरकारले आफैँ प्रत्यक्ष उपभोक्तासँग टच हुनेगरी कार्यालय खोलेर संस्था चलाउनुपर्छ ।
तपाईंलाई के लाग्छ, काठमाडौंको पानी सबै स्वस्थ्यकर छ ?
काठमाडौँको सबै पानी स्वस्थ्य छैन । अहिले नै हेर्ने हो भने पनि खानेपानी विभाग र मन्त्रालयमा खानेपानीको धाराबाट आएको पानी को पनि उपभोग गर्दैनन् । किनभने त्यो संस्थासँग विश्वास नै छैन । जलस्रोतको धनी देश नेपाल भए पनि यसको उपभोग गर्न सकिरहेका छैनौँ । धाराको पानी सरसफाइबाहेक केही कुरामा प्रयोग गरिरहेका नै छैनौँ । स्वच्छताको हिसावले काठमाडौँको पानी कस्तो छ हामीले मापन गर्नुपर्छ ।
उपभोक्ता समितिलाई सरकारले बजेट कतिको दिएको छ ?
स्थानीय, प्रदेश र संघसंस्थाले कुनैले पनि अपनत्व लिएको छैन । कतिधेरै उपभोक्ता समिति छन् तर उपभोक्ता समितिलाई सरकारले अलिअलि बजेट हाल्दिनुपर्ने हो । तर स्थानीय, प्रदेश र संघको समेत बजेट अरु कुरामा धेरै खर्च भएको देखिन्छ । पैसा र कमिसनमा तछाडमछाड भएको देखिन्छ । जुन पोलिसीबाट पानी खुवाउनुपथ्र्यो त्यो भइरहेको छैन ।
त्यसोभए उपभोक्ता समितिले चाहिँ के गरिरहेको छ ?
नेपाल सरकारबाट सात प्रतिशत ब्याज लगेको उपभोक्ता समितिले ऋण तिरिरहेको छ । विद्युत् महसुल सरकारले मिलाउनुपर्ने हो । प्राइभेट सेक्टरले तिर्नेजति विद्युत महसुल बुझाइरहेका छौँ । महसुल मिनाहा हुनुपर्छ । राज्यले जुन पोलेसी बनाइरहेको छ त्यो पोलेसी मेकरले करको दायरामा ल्याउँदैछ । तर, भ्याटमा जाने कुरा गर्नु हुँदैन । उपभोक्ता समितिले पानी खुवाउने हो, खानेपानी संस्थाहरु सेवामूलक हुन् कि नाफामूलक हुन् भन्ने क्याटागोरी छुट्टयाउनुपर्छ । सेवामूलक भएपछि त्यहीँ मोडालिटिबाट उपभोक्ता समूहले सञ्चालन गर्छ । नाफामुलक भए त्यहीँ अनुसारको तोक्नुपर्छ ।
तपाईंहरुले सरकारसँग यो विषयमा कसरी समन्वय गरिरहनुभएको छ ?
सरकारसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएर सरकारलाई सहयोग गर्ने गर्छौं । तर खानेपानीको नीति बनाउने बेला जनताले कसरी पानी खान पाउँछन् भन्ने विषयमा नीति नियम बनाउने कुरामा हाम्रो प्रत्यक्ष कुराकानी वा संलग्नता हुनुपर्छ । करको दायरामा ल्याउने भनिएको छ तर सरकारले कानूनी रुपमा नाफामूलक भनेर भन्दिनुपर्छ । नाफामुलकले मात्र कर तिर्ने हो सेवामुलकले कर तिर्ने होइन भनेर भन्न जरुरी छ । जुन विनियोजन बजेट छ त्यसमा क्याटागोरी छुट्याउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले गर्ने हो भने स्थानीयले मात्र गर्नुपर्यो, प्रदेशले गर्ने हो भने प्रदेशले मात्रै गर्नुपर्यो , संघले मात्र गर्ने हो भने संघले मात्र गर्नुपर्छ । यी तीनवटै क्याटागोरीभित्रका संस्थाहरुसँग प्रत्यक्ष संघले बजेट हाल्छ भने फूल फेसमा फाइनल हुनेगरी हाल्नुपर्छ ।