खानेपानीको क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परेन : सचिव आचार्य

काठमाडौँ, २६ असार । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले सरकारले खानेपानीलाई प्रर्याप्त बजेट नदिएको गुनासो गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले दिगो लक्ष्य हासिल गर्ने भनेर मात्र नहुने भन्दै त्यो हिसाबको बजेट पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले खानेपानीलाई प्रर्याप्त बजेट दिँदैन । दिगो लक्ष्य प्राप्त गर्ने खालको बजेट हामीलाई प्राप्त हुँदैन । त्यसले गर्दा खानेपानीको सवालमा सरकार र राज्यको पनि ध्यान कम देखिएको छ ।’

यसका साथै उहाँले खानेपानी जस्तो आधारभूत कुरालाई नियमावलीको पहिलो नम्बरमा राख्नु पर्ने भन्दै नियमावली संसोधनको काम छिटोभन्दा छिटो गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘खानेपानीसम्बन्धी नियमावली छिटोभन्दा छिटो संसोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ । खानेपानी जस्तो आधारभूत कुरालाई उहाँहरुको नियमावलीको प्राथमिकतामा पनि ४ नम्बरमा रहेछ त्यसलाई पनि एक नम्बरमा राख्नुपर्छ । सिंचाइभन्दा खानेपानी जहिले पनि अगाडि हुनुपर्छ । उहाँहरुले नियमावली संसोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउछु भन्नुभएको छ । जति छिटो यो काम हुन्छ त्यति हामीलाई सहज हुन्छ । यो पाइपलाइन विस्तारको काम उहाँहरुको स्वीकृति विना गर्न सकेका छैनौँ त्यही भएर खानेपानीको क्षमता बढ्न सकेको छैन ।’

उहाँले अहिले मेलम्चीको पानी बन्द भएको र बागमतीको पानीमा पनि धेरै फोहोर र लेदो भएको कारणले प्रशोधन गर्न नसकेको भन्दै करिब ७ करोड लिटर मात्र पानी काठमाडौँमा आपूर्ति भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘काठमाडौंमा लोकल स्रोतहरुबाट झण्डै १०/१२ करोड लिटर पानी उत्पादन गरिरहेका थियौँ । यो साल वर्षा लगातार भएको हुनाले अहिले ६/७ करोड लिटर पानी मात्र काठमाडौँमा आपुर्ति गरिरहेका छौँ । पानीको संकट बढ्दो छ । अहिले मेलम्ची बन्द छ, बागमतीको पानीमा पनि धेरै फोहोर र लेदो भएको कारणले प्रशोधन गर्न नसकेको अवस्था छ यो सबै कारणले गर्दा ६/७ करोड लिटर मात्र पानी काठमाडौँमा आपुर्ति भइरहेको छ ।’

बैठकमा दिगो विकास लक्ष्य नम्बर ६ अन्तर्गतको दिगो स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र खानेपानीको सहज आपूर्तिमा देखिएका समस्याबारे छलफल भएको हो ।