दुग्ध संस्थानमा दादागिरी धेरै भयो, अब उथलपुथल गर्छु : मन्त्री साह [भिडिओ]
काठमाडौँ, ७ असार । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वाला कुमारी साहले डेढ महिनाभित्र दुग्ध विकास संस्थानमा उथलपुथल गर्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले किसान र व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा निरुत्साहित भइरहेको भन्दै सञ्चालकहरुको दादागिरी कहिलेसम्म चल्छ भनेर प्रश्न गर्दै डेढ महिनाभित्रमा उथलपुथल गर्ने र त्यसको लागि जे चुकाउनपरे पनि तयार रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कहीँ नभएको जात्रा दुग्ध संस्थामा भएको छ । कुनै किसान र व्यवसायीहरूमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन । त्यत्ति धेरै मेहनत गर्नेहरूलाई त प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो तर आज निरुत्साहित किन भइरहेको छ ? हामी यहाँसम्म के का लागि ? कमान्ड कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन भने छोड्दिए हुन्छ । म यो छु त्यो भनेर दादागिरी गर्ने । कसले के गर्नसक्छ भन्ने खालको दादागिरी कहिलेसम्म चल्छ ? अब दादागिरी धेरै समय चल्दैन । एक डेढ महिनामा केही न केही उथलपुथल गर्छु । जे पर्छ यसको लागि केही चुकाउनुपर्छ भने चुकाउन तयार हो । तर, मैले आँट लिइसकेको छु । हिम्मतका साथ अगाडि बढेको छु ।’
उहाँले दुग्ध क्षेत्रका सञ्चालकहरुले मन्त्रालयहरुसँग समन्वय नै नगरी आफूखुसी ढंगले काम गरिरहेको गुनासो गर्नुभयो । डेरीमा पैसा गयो भन्ने तर हिसाब किताब नदेखाउने प्रवृत्तिले सबै कृषकलाई समेट्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सञ्चालकहरु आफ्नै ढंगले हिडिएरका छन । मन्त्रालयहरुसँग समन्वय नै गर्दैनन् । भुक्तानी दिएका छौँ तर हामीसँग समन्वय छैन । किसानहरू हातमा पुग्यो कि पुगेन ? ३० करोडको हिसाब त ल्याउनु पर्यो नि । ३० करोडको हिसाब को कसको घरमा गयो ? कुन कुन पालिकामा गयो ? कति सदुपयोग भयो भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्यो नि । डेरीमा यसरी पठाइयो भन्ने आइरहेको छ । यति करोड पठाइयो यो ठाउँमा यति लाख पठाइयो भनेर हुँदैन । हिसाब किताब चाहिन्छ होला नि ।’
मन्त्री साहले धान रोपाइँको सिजन यसपाली मलको अभाव नहुने दाबी गर्नुभयो । टेन्डर प्रक्रियामा जान मात्र नेपाललाई १२–१४ महिना लाग्ने कारणले गर्दा पनि मल वितरणमा ढिलाइ हुने गरेको बताउनुभयो । मल वितरणको समस्यामा दीर्घकालीन समाधानका लागि लागिपरेको उहाँको जिकिर छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले धान रोपाइँको सिजनको कुरा गर्दा यसपाली मलको अभाव हुँदैन । मलको वितरण प्रणालीको कुरा गर्दा टेन्डर प्रक्रियामा जान मात्र नेपाललाई १२–१४ महिना लाग्ने रहेछ । यसकारण पनि ढिला भएको हो । यसको बारेमा कुरा पनि गरे तर खरिद ऐनले कार्यविधि अप्ठ्यारो बनाइदिएको छ । तर, पनि मैले यसको दीर्घकालीन समाधानमा लागेको छु ।’