नागरिकलाई पीडा दिने काम ट्राफिक प्रहरीले नगरोस् : मन्त्री चौधरी

भक्तपुर, १९ जेठ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले बढ्दो सवारी दुर्घटनाको न्यूनीकरण गर्न सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्दा नै ट्राफिक नियमका बारेमा चालकलाई राम्रोसँग सचेत बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सामुदायिक विकास तथा सेवा केन्द्र सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र गट्ठाघरको २०औँ स्थापना दिवसको एवं सामुदायिक दर्पण स्मारिका विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभयो ।

‘सवारी दुर्घटनालाई कम गर्नका निम्ति लाइसेन्स दिँदा नै उनीहरूलाई ट्राफिक नियमका विषयमा धेरै नै प्रशिक्षित गर्न आवश्यक छ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘कहाँ कसरी चलाउने ? कति छेउसम्म जाने ? कुन तर्फबाट क्रस गर्ने, ओभरटेक कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा एकदमै कन्ट्रोल गर्न आवश्यक छ ।’

ट्राफिक प्रहरीले अहिले मापसे चेकजाँच गर्दै आएको कार्यको प्रशंसा गर्दै उहाँले नागरिकलाई असर नपर्ने गरी सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ,‘कानुन विपरीत कसैले काम गरेको छ भने त्यसलाई कानुनबमोजिम कारवाही गर्न आवश्यक छ । तर, नागरिकलाई पीडा दिनका निम्ति हाम्रा कार्यहरू हुनु हुँदैन ।’

समाजमा अझै पनि प्रहरी भनेपछि डराउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उहाँले प्रहरीलाई नागरिकको सेवा गर्ने राष्ट्र सेवकको रूपमा बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रहरूले यो कुरामा सहजीकरण गर्दै आएको भन्दै उहाँले समुदाय र प्रहरी मिलेर समुदायको काम अगाडि बढाउने कार्यले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने समेत बताउनुभयो ।

ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा सन्तानले आफ्नो बुवा आमाका निम्ति आफ्नो कमाइको १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै उहाँले अब छिट्टै नियमावली आउने बताउनुभयो ।

मन्त्री चौधरीले आमाबाबु सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट कमाई गर्ने अवस्थामै रहेको, पेन्सन आउने आमाबाबुको हकमा भने यो ऐन लागु हुनैपर्छ भन्ने अनिवार्यता नभएपछि कमाई वा आम्दानी नहुने आमाबाबुको हकमा भने यो ऐन लागु हुने बताउनुभयो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव साट्ने थलोको रूपमा विकास गर्न सबै पालिकामा ज्येष्ठ नागरिक दिवा केन्द्र र ज्येष्ठ नागरिकले अपहेलित जीवन गुजार्न नपरोस् भनेर प्रत्येक पालिकामा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो ।

संरक्षणविहीन ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्न सातै प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण भवन बनाउन मन्त्रालयले माग गरे पनि उक्त बजेट राज्यले काटेको भन्दै उहाँले विकास साझेदार संस्थासँग समन्वय गरेर पनि यस्ता भवन बनाउन आफू लाग्ने बताउनुभयो ।