सामाजिक चेतनाको दृष्टिकोणले पछाडि पर्दा कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती : मन्त्री शर्मा
काठमाडौँ, १८ जेठ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आम सञ्चारसँग सम्बन्धित विधेयकमा समावेशीताको विषयलाई जबरजस्त ढंगले उठाउने बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार राजधानीमा आयोजित ‘आमसञ्चार र समावेशी सवाल’ सम्बन्धी अन्तरसंवादमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले आम सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुनहरु धेरै पुराना भएको भन्दै अबको कानुनमा समावेशिताको कुरालाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आम सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन धेरै पुराना छन् हाम्रो चलचित्र ऐन हेर्ने हो भने २०२६ सालको छ । हाम्रो प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी कानुन जुन बेला प्रेस भनेर पत्रिका, छापाखाना चिन्थ्यौँ, त्यो बेलाको प्रेस काउन्सिल छ त्यसले के समावेशिताको कल्पना गर्ने, त्यसकारणले गर्दा अहिले हामी कानुन बनाउँदै छौँ । त्यो कानुन बनाउने कुरामा हामीले यो समावेशिताको कुरालाई जबरजस्त ढंगले राख्नुपर्छ र त्यसको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, उहाँले राजनीतिक चेतनाका दृष्टिकोणले अगाडि बढेपनि सामाजिक चेतनाका दृष्टिकोणले पछाडि परेको भन्दै यही कारणले लेखेका कुराहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले बोलेका कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन । व्यवहारमा उत्पीडित समुदाय उत्पीडनमा नै रहन्छन् । त्यसमा सुधार हुन सक्या छैन । त्यसको एउटा कारण भनेको हाम्रो देशमा हामी राजनीतिक चेतनाका दृष्टिकोणले हामी जुन स्थानमा छौँ । सामाजिक चेतनाका दृष्टिकोणले हामी पछाडि भयौँ । राजनीतिक चेतना र सामाजिक चेतनाको बीच केही न केही अन्तरविरोध छ । यसको कारणले गर्दा पनि हामीले लेखेका कुराहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् ।’
राजनीतिक उपलब्धि, परिवर्तनका लागि भएका प्रयास र प्राप्त संविधानले बनाएका कानुन सबैको विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर समीक्षा गर्दा धेरै उपलब्धिहरु प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ ।