राजनीतिक दलहरुले सदनमा दोहोरो चरित्र देखाइरहेका छन् : सभामुख घिमिरे
नेपालमा पार्टी प्रणालीमा आधारित संसदीय व्यवस्था छ । अहिले व्यवस्थाकै विरोध गर्नेहरु बढिरहेका मात्र छैनन् सरकार र संसद्बीचको काम कारबाहीप्रति आमनागरिक सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन् । पछिल्लो समय स्वार्थ अनुकूल संसद विघटन गर्नेदेखि अधिवेशन अन्त्य गर्नेसम्मका कार्य सरकारबाट हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र संसदको सम्बन्ध, सत्ता समीकरण र फेरबदलले सदनमा परेको असर, संसदको प्रभावकारिता लगायतका विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
यहाँले १४ महिनादेखि संसदीय संस्थाको अभिभावकत्व लिइरहनुभएको छ । संसद् सञ्चालनको अनुभव कस्तो छ ?
चौध महिना मिश्रित अनुभवमा बित्यो । तितो, मिठो र मिश्रित अनुभवलाई समग्रमा भन्नुपर्दा सामान्य नै रह्यो । संसद्ले खासगरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र सरकारको माध्यमबाट बनाइएका कानुनहरुलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्ने दुई विषय संसद्को प्रमुख काम हुन् । तर, विगतमा अनेक परिस्थित बनेका कारण प्रभावकारी भएन । दोस्रो, आम निर्वाचनपछि बनेको संसद्मा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गराउने हिसाबले प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढेर दायित्व पूरा गर्न सफल हुन्छ र अभाव पूर्ति हुन्छ, संसदको भूमिकालाई उन्नत हिसाबले अगाडि लान सकिने वातावरण बन्छ र त्यसकै लागि मैले भूमिका निर्वाह गरेको छु र सफल हुन्छु भन्ने जुन मेरो आंकलन थियो त्यो स्वाभाविक मात्रामा जान सकेन । त्यति मात्रै होइन संसद प्रभावकारी रुपमा चल्न नसक्नुका सन्तोषजनक कारणहरु समेत छैनन् । समसामयिक विषयमा जति हामी अल्झियौं त्यो आवश्यक थिएन । चौध महिनाको समयमा सांसदको भूमिका जस्तो हुनुपर्थ्यो, जुन रुपमा काम गर्नुपर्थ्यो र जस्तो गराउन सक्नुपर्थ्यो त्यस्तो गराउन सकिएन ।
खासगरी संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने विषयमा जुन रुपमा सरकारले काम गर्नुपर्ने थियो, साथ सहयोग गर्नुपर्ने थियो त्यो देखिएन । संघको एउटा स्थिति छ, प्रदेशको त टिप्पणी गर्नुपर्ने र हुनुपर्ने कामहरु पनि नभएको परिस्थिति छ । प्रभावकारी हुनका लागि राजनीतिक क्षेत्रबाट जसरी गम्भीरताका साथ भूमिका खेल्नुपर्ने थियो । त्यो देखिएन । कारण अनेक होलान् तर मेरो आँखामा आज सरकार नै छैन । बनेको सरकार पनि काम गर्न सक्दैन । गरिएका काम पनि विवाद नै विवादमा छ । अहिले सातैवटा प्रदेशको जे स्थिति देखिँदै छ, त्यसमा संघसँग पनि कुनै न कुनै कुरामा समन्वय राख्छ । संघमा राजनीतिक अवस्थाले समीकरणहरु बन्ने र परिवर्तन हुने भइरहेका छन् । समीकरण परिवर्तनको प्रत्यक्ष र नहुनुपर्ने असर प्रदेशमा परेको छ । यसले अस्थिरतालाई अझै बढाएको छ । व्यवस्थाविरुद्ध लागेका र विरोध गर्नेहरुलाई मलजलसँगै औजार र आधारहरु प्राप्त भएको छ । देशमा निराशा र अस्थिरता बढेको छ,जसप्रति जति संसद गम्भीर हुनुपर्ने थियो त्यो भएन । त्यसमा राजनीतिक दलहरु र सांसदहरुले जति गम्भीर भएर भूमिका खेल्नुपर्ने थियो जसरी लानुपर्ने थियो त्यस्तो भएको मलाई अनुभूति भइरहेको छैन । त्यसैले मेरो १४ महिना सन्तोषजनक भएन ।
१४ महिनाको समीक्षा त यहाँले गर्नुभयो । यो चाहिँ राम्रो गरेँ भन्ने के लाग्छ यहाँलाई ?
सभा सञ्चालन र मैले निभाएको सभामुखको भूमिकामा मैले सबै दलहरुको भावना सकारात्मक र सांसदहरुको साथ पाएको छु । राजनीतिक दलमा सभामुखलाई साथ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष सकारात्मक पाएको छु । कयौं विषयलाई आज टुंग्याउँ र सभालाई यसरी अन्त्य गरौं भन्ने कुराहरुमा समझदारीको विकास भइरहेको छ । संसद क्यालेण्डर निकाल्ने र सो अनुसार कार्यान्वयनमा जाने कुरामा सांसदहरुले गर्नुभएको प्रत्यत्न सकारात्मक छन् । सदनभित्र १५ दिनको कार्यसूची पास गरेर त्यसको आधारमा सभा सञ्चालन गर्ने कुरामा राम्रै सफलता हासिल हुँदै गएका छन् । अझ हामी हिउँदे सत्रको सिंगो कार्यक्रमहरुकै क्यालेण्डर बनाएर जाने कुरामा पनि कोसिस गरिरहेका छौँ । सरकार पनि त्यसमा सकारात्मक देखिएको छ । यी कुरालाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु ।
संसद्प्रति सरकार कत्तिको सहयोगी छ ?
यो स्वाभाविक पनि होला कि ! सरकार र सदनबीचको सम्बन्ध हार्दिक नहुने रहेछ । सरकारसँग सदन टाढा हुनुपर्ने त कारण नै छैन, तर सम्बन्धमा त्यति निकटता पनि नहुने रहेछ । दुवैका आ–आफ्ना कार्यक्षेत्र र भूमिकाहरु हुन्छन् । तर पनि एक अर्काकामा साथ सहयोग जस्तो हुनुपर्ने थियो त्यो भएन । सुधार गर्नु जरुरी छ । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने सिद्धान्त मात्रै होइन, त्यो व्यवहारप्रति नै हो । त्यो व्यवहार हार्दिकतापूर्ण र पारदर्शी ढंगबाट ठुलोदेखि सानो कुरासम्म जति हुनुपर्थ्यो त्यो कुराहरुमा परिवर्तन समय समयमा भइरह्यो । सरकार संसदप्रति सहयोगी र सौहार्द नभएको होइन तर यो भन्दा बढी हुन जरुरी छ ।
पछिल्लो समय सदन अवरुद्ध भइ नै रह्यो । सरकारले प्रतिपक्षको आवाज सुन्न नचाहेर हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्यो भनेर नेपाली कांग्रेसले निष्कर्ष नै निकाल्यो । २०४८ सालपछि सरकार स्वार्थका लागि अधिवेशन अन्त्य गर्नेदेखि संसद विघटन गर्नेसम्मका कार्य घटना भएका छन् । यो राम्रो हो ? किन यस्तो भएको होला ?
सरकार संसद्ले बनाउने हो । संसद्बिना न सरकार बन्छ न सरकारका कामकारबाही अगाडि लैजाने ऐन, कानुन निर्माण गर्न सकिन्छ । सरकारको कामको निगरानी गर्न सहयोग पुग्छ । यी कुरालाई व्यवहारिक प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा एक हदसम्म यहाँले भनेजस्तो हो । सरकार भनेको आफूलाई साथ दिने राजनीतिक पार्टीहरु र त्यसमा सहभागी सांसदहरुसँगको निकटता बढाउने मात्र होइन कि सिंगो संसद्प्रति नै जवाफदेही, उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्छ । संसद्ले पनि आफूले बनाएको वा चाहेको प्रधानमन्त्री र उसले निर्माण गरेको सरकारसँग मात्रै नजिक हुने होइन कि संसदप्रति उत्तरदायी सरकार हो भनेर जिम्मेवारीसाथ सोच्ने, हेर्ने र संसदीय काम कारबाहीमा भाग लिने वातावरणमा समस्याहरु देखिएका छन् । त्यो समस्याबाट मुक्त भएर अगाडि बढ्नको लागि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा सदनप्रति जिम्मेवार हुने संस्कारको अलि बढी विकास हुनु जरुरी देख्छु म ।
तपाईं राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय नेता हुनुहुन्छ तर पछिल्लो समय संसदीय भूमिकामा हुनुहुन्छ । फुटबलको भाषामा भन्दा मैदानमा मस्त प्रतिस्पर्धा गर्ने खेलाडीको हातमा सिटी थमाएर रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर भनेर जिम्मेवारी दिँदा कस्तो अनुभव हुँदोरहेछ ?
हिजो मैदानमा हुँदा अरुमार्फत उद्देश्य प्राप्तिका लागि परिचालित हुनुपर्थ्यो । हिजो मैले सांसदको भूमिका आफैँले नखेलेर अरु निर्वाचित सांसदमार्फत यस क्षेत्रमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको अतिरिक्त राजनीतिक, सांगठनिक र जनताका काम सदनभन्दा बाहिर बसेर हेर्थें । अहिले राष्ट्र र जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार भएर चल्ने कुराहरुमा आफूलाई अलि बढी ध्यान दिएको छु । अरु केही फरक छैनन् ।
तपाईं पार्टीमा सक्रिय रहँदा प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको मान्छे अहिले संसद्को रेफ्री हुनुहुन्छ । जसले समन्वयन गर्ने सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । लामो समय नेताको भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्तिलाई कहिलेकाँही अप्ठ्यारो पार्दैन ?
मैले आफ्नो भूमिका निष्पक्षताका साथ विधि विधानभित्र बसेर हरेक काम गर्नुपर्छ भन्नेमा सचेत छु । त्यसकारण पनि होला मलाई धेरै अप्ठेरो पर्यो र अब पार्छ भन्ने लागेको छैन ।
भनेपछि संसद्को विपक्षीले अहिलेसम्म तपाईंमाथि पक्षपातको आरोप लगाउने अवसर पाएका छैनन् ?
होइन, मलाई आरोप लगाएको त प्रशस्त गरेको अनुभूति भइरहेको छ । किन पनि भने एकसाइड हेर्यो भने उतामात्र हेर्छ भन्ने अर्को साइडतिर हेर्यो भने उतामात्रै हेर्यो भन्छन् । दुवै साइडमा हेर्दा पनि यता नि हेर्छ उता नि हेर्छ भन्छन् । हेर्दै नहेरी भएन । एउटा उदाहण भन्छु – महिलालाई सांसदमा उपेक्षा गरिन्छ या मौका दिइँदैन । कानुन बनाए पनि पितृसत्तात्मक सोच जहाँ पनि छ भनेर महिलाको कोणबाट कुराहरु उठ्छन् । यहाँसम्मकी महिला माननीयहरुलाई सदनमा अगाडि बोल्न दिइयो भने महिलाले बोल्न जान्दैनन्, राम्रो बोल्दैनन् र राम्रो पर्फरमेन्स देखाउँदैनन् भन्ने आशयका साथ सभामुखले महिलालाई पहिला बोल्न दियो भन्ने टिप्पणी हुन्छ । परिवेशअनुसार अन्त्यमा बोल्न दिइयो भने हामी महिलाहरुलाई हेपेर सबैले कुरा राखिसकेपछि झारा टार्नको लागि मात्र यसो बोल्न दिएजस्तो गरेर सभामुखले महत्व दिएनन् भन्छन् ।
त्यसकारण पक्षधरता र पूर्वाग्रहको दृष्टिले सभामुखलाई हेर्ने गरिन्छ भन्ने कुरामा म जानकार छु । मेरो भूमिका त्यस्तो हुनुपर्ने कारण पनि छैन र हुनु पनि हुँदैन साथै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा हुँदैन भन्ने कुरामा मैले सचेत भएर प्रयत्नहरु गरेको छु ।
संसद्मा कसैको स्पष्ट बहुमत नहुँदा मिलिजुली सरकार बन्छ । त्यो पनि गठबन्धन टुट्ने र नयाँ बन्ने प्रक्रियाले संसदीय काम कारबाहीमा सोझै असर पारिरहेको छ कि छैन ?
तीन पटकसम्म सरकारमा आएको परिवर्तनको आधारमा भन्दा त्यसले खासै फरक पर्दो रहेनछ भन्ने महसुस मैले गरेँ । जो जता भए पनि उस्तै हुँदो रहेछ । प्रतिपक्षमा हुँदा तिनै मुद्दाहरुमा एक ढंगको गतिविधि हुने र सत्तामा हुँदा अर्को खालको गतिविधि हुँदाखेरि ऐन कानून बनाउने र संसदलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा सजिलो होला भन्ने कुराको अनुमान गर्न नसकिने रहेछ । ती कुराहरु परिवर्तनहरुले देखाएको छ ।
तपाईं सरकार परिवर्तनले खासै प्रभाव नपार्ने बताउनुहुन्छ तर विधेयक पास गर्ने र ऐन नियम बनाउने कुरामा सत्तामा हुँदा एउटा र बाहिर हुँदा अर्कैै मत राख्ने गरेको उदाहरण धेरै छन् । यो दोहोरो चरित्र देखाउनु अवरोध होइन र ?
सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा राजनीतिक दलहरुले खेल्ने भूमिकामा ठिक र बेठिक के भन्ने कुरामा ऐन नियम र विधेयक निर्माणका हिसाबले छुट्याउन नसकेको होकि अरु नै केही भन्ने कुरा हो । एउटै विधेयकमा सत्तामा हुँदा एउटा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को मत राख्ने गरेको पाइन्छ । दोहोरो चरित्र भन्दा यो वा त्यो भन्ने पक्ष लिएर आउँदामै परिणाम ल्याउनलाई सजिलो हुन्छ र राम्रो हुन्छ भन्ने सोचाइ राख्नु व्यवहारिक भने होइन रहेछ । यो कुरा छोटो समयमा भएको सरकार परिवर्तन र त्यसपछि खेलिएका भूमिकाले प्रष्ट पारेको छ ।
उसो भए छोटो समयमा छिटोछिटो परिवर्तन भइरहने सरकार परिवर्तनले संसदको भूमिकामा असर पार्दैन ? गठबन्धन परिवर्तनले संसद्को स्थायित्वमा चाहिँ चुनौती देखिँदैन ?
अप्ठ्यारो पारेन भन्दा पनि सदनको भूमिकामा सजिलो भने भएन । जो जो भए पनि उस्तै उस्तै हुँदो रहेछ । तर, संसदको स्थायित्वको लागि अहिलेको ठुलो समस्या नै गठबन्धन परिवर्तन हो । हिजो अत्यधिक बहुमत हुँदा पनि स्थिर सरकार बन्न सकेन र त्यसको संवैधानिक व्याख्या विश्लेषण वा व्यवहारको बारेमा अझै पनि वादविवाद नै छ । आम निर्वाचनपछि पनि स्थायी सरकार नहुँदा राजनीतिक समीकरणमा भइरहेको फेरबदलले गर्दा सरकारको प्रभावकारितामा नै राजनीति र संसदीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको छ । समीकरण परिवर्तनले सरकार र संसद्को बीचमा पनि कामकारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जसका कारण चुनावै मात्र गरिरहनुपर्ने, संविधानको व्याख्या कसरी गर्ने कसले गर्ने जस्ता अन्योलले व्यवस्थाप्रति आलोचना र वितृष्ण बढाउने कामहरु भएका छन् । यो कुरा नेपालको राजनीति र हालको परिस्थितिमा निकै ठुलो समस्या हो । यसप्रति खासगरी राजनीतिक दर र तिनका नेता, सांसद एवम जनता पनि धेरै गम्भीर हुन जरुरी छ ।
पछिल्लो समयमा हेर्दा अरु नै चल्तीका विषयमा मात्रै संसदको समय धेरै खर्च भइरहेको जस्तो देखिन्छ । सांसदहरु आम किसान र बहुसंख्यक नेपालीको जीवनमा प्रभाव पार्ने मुद्दामा बहस गर्ने र ऐन निर्माण गर्नेभन्दा पनि उठान गर्नुपर्ने मुद्दालाई ओझेलमा पारेर चर्चाको लागि हलुका विषयहरुमा बोल्ने गरेको भान भइरहेको छ । कतिपय उठान गरिएका तर निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने विषयमा अवसर नै नदिइएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । यहाँलाई त्यसले चिन्तित पार्दैन ?
हाम्रो समाजमा उठेका वा भएका घटनाहरु, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा एवम विषयहरु सदनमा राख्न पाउनु, उठाउनु र त्यसमाथि छलफल हुनु जायज साथै स्वाभाविक कुरा हो । तपाईंले भनेको उचित हो । जनजीवनलाई परिवर्तन गरेर समृद्धि ल्याउने, भइरहेका विकृतपूर्ण स्थितिलाई परिवर्तन गर्दै सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण गरी अगाडि जाने विषयमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा संसद्मा विषयवस्तु प्रस्तुत हुने, त्यसमा बहस र छलफल गर्ने सहमति र सहकार्यका योजनाहरु बनाएर सरकारलाई त्यो कार्य गराउनका लागि नीति निर्माण गर्ने कुरा होस या व्यवहारिक सहयोग गर्ने कुरामा हामी जान सकिरहेका छैनौँ ।
जो प्रतिपक्षमा भए पनि यो काम त सरकारमा बस्नेको हो नि भनेर हेर्ने दायित्व पूरा गर्नतर्फ लाग्ने भन्दा पनि सरकारको विरोध र टिप्पणी गर्ने, दिन दिन उठिरहेका विषयहरुमा आफूलाई पपुलर बनाउने गरी मात्रै सदनमा प्रस्तुत हुने गरेको कोसिस प्रभावकारी देखिएका छन् । राजनीतिले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी र सार्थक बनाउने वा जनता र राष्ट्रको हित हुने काम गर्ने भन्दा पनि प्रचारमा जाने कुराले जनताको आवश्यकता र राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्ति गर्न जति समय संसदको जानुपर्ने थियो त्यो जान सकिरहेको छैन ।
जनसरोकारका विषय र देशको जनचासोको विषयमा दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर महत्वपूर्ण विषयहरुमाथि जिम्मेवारीबोध गराई विषयप्रतिको गम्भीरता महसुस गराउन तथा दलहरुलाई झकझक्याउने कुरामा सभामुखको प्रयत्न÷भूमिका कस्तो हुन्छ ?
यस्तो कार्य कमै हुन्छ । राजनीतिक कुरा भएकाले राजनीतिक गतिविधि कसरी गर्ने ? कुन राजनीतिक दल या पार्टीले कुन विषयलाई प्राथमिकता दिने र त्यसको आधारमा आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई संसद्मा होस् या संगठन या जनताका बीचमा लैजाने भन्ने कुराहरु राजनीतिक पार्टीले खेल्ने भूमिका हुन् । राजनीतिक पार्टीलाई संसद्को सभामुखले यो वा त्यो गर भन्दै त्यसको लागि वातावरण बनाउने कुरा सहज छैन । संसद भित्रकै विषयमा भने सहजताका लागि कोसिस भने हुन्छन् । हुँदै आएका पनि छन् । पार्टी प्रणालीमा आधारित संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरुका आस्था कस्तो हुन्छ ? उनीहरुका निर्देशन र दृष्टिकोणको आधारमा कस्तो गतिविधि हुन्छन् ,उनीहरुले समसामयिक मुद्दाहरुलाई कति महत्व दिन्छ र त्यसलाई कुन दिशामा लैजान चाहन्छ भन्ने कुरा दल र तिनको नेतृत्वमा भर पर्छ । सभामुखको भूमिकाले यी समग्र कुराहरु गर्न गाह्रो हुन्छ ।
केही समयअघि मात्रै तपाईंले आएपियूको महासभामा सहभागी बनेर विश्वको संसदीय प्रणाली बारेमा अध्ययन गर्ने अवसर पाउनुभयो । संसदीय विकासको इतिहास आ–आफ्नै होलान तर संसदीय परम्परा र सिद्धान्तका बारेमा बाहिरको अनुभव र हाम्रो अभ्यास कस्तो पाउनुभयो ? हाम्रा दलहरु आफूले ल्याउको व्यवस्थाको सम्मान गर्न रुचि राख्छन् ?
हामीले संसदीय व्यवस्थालाई अपनाएर यसको कार्यान्वयन गर्न अभ्यास थालेको छोटो समय मात्रै भएको छ । व्यवस्थाको आफ्नै खालका विशेषतामा आधारित भएरै आफ्नो संसदीय अभ्यास, प्रणाली र गतिविधिहरु विकास गरेर जानुपर्छ ।
केही समय अघिमात्रै हामी आइपियूको १४८औँ महासभामा भाग लिन जेनेभा गएका थियौँ । त्यहाँको (जेनेभा राज्य) सभालाई क्यान्टोन भनिदो रहेछ । क्यान्टोन कसरी चल्छ भनेर हामी हेर्न गएका थियौँ । उनीहरुको संख्या एकसय जनाको हुने रहेछ, त्यसको लागि सभाहल सानो । अझ रुचिको विषय के भने त्यति सानो ठाउँमा कसरी पक्ष प्रतिपक्षले विचार राख्छन् ? विरोध कसरी गर्छन् ? नारा लगाउने, बैठक बहिष्कार गर्ने कार्य हुन्छ कि हुँदैन ? मार्सलहरु राखिन्छ कि राखिँदैन भनेर बुझ्दा हामीलाई नै अनौठो लाग्यो । प्रतिपक्षीले बैठक अवरुद्ध गर्ने, विरोध गर्ने ,ह्लि घेर्ने कुरा उनीहरुलाई थाहै रहेनछ । अचम्म लाग्यो । संसद्मा जम्मा तीन जना प्रहरी रहेछन्, एकजना सभालाई हेर्ने र २ जनाले बाहिर । विरोध गर्ने भनेकै त्यहाँ तीन मिनेट बोल्न दिइने रहेछ । त्यसमा समर्थनमा बोल्ने र विरोधमा बोल्नेभन्दा बढी केही गतिविधि नहुने रहेछ । उनीहरुको क्यान्टोन त्यो हिसाबले चल्ने रहेछ ।
तर, हाम्रो संसदको अधिकांश समय नाराजुलुसमा बित्छ । सानो सानो कुराहरुमा पनि सभा अवरुद्ध पारिन्छ । संसदीय अभ्यासमा हामीहरुले संसदीय परिपाटी, परम्परा अरुले जे गर्छन् त्यही गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । तर, यसको आधारभूत कुरालाई लिएर सदनभित्र आफ्ना राय वा विचारलाई राख्दै फरक वा सहमत जे हो गरेर अगाडि जाने र उठेका उठाइएका विषयलाई निष्कर्षमा कसरी पुर्याउने भन्ने बारेमा अभाव देखिएको छ र यो बारे हामीले अझै गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।