पेचिलो बन्दै समलिंगी विवाहको मुद्दा

काठमाडौँ, २४ चैत । नेपालमा समलिगी विवाहको मुद्दा पेचिलो अवस्थामा छ । सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि पहिलो पटक गत मंसिर १३ गते लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाले माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाहलाई कानुनी मान्यता दिइयो ।

उक्त विवाहलाई दक्षिण एसियाकै पहिलो भनियो । नेपालको संविधानले पनि समाजमा महिला र पुरुषभन्दा भिन्न यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय हुनेगरेको उल्लेख गरेसँगै समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने आन्दोलन चर्किँदै आएको थियो ।

तर, शुक्रबार मिडिया एड्भोकेसी फोरम (माफ) नेपालले आयोजना गरेको एक विचार गोष्ठीमा वक्ताहरुले समलिंगी विवाह नेपालका लागि घातक हुने अभिव्यक्ति दिएपछि मुद्दामाथि पेचिलो बहस सुरु भएको छ । सो क्रममा इसाई धर्मगुरु तथा समाजसेवी डा.सुन्दर थापाले बाइबलमा परमेश्वरले नर र नारी दुवैको सृष्टि गरेको भन्दै समलिंगी विवाहको विपक्षमा धारणा राख्दै समलिंगी विवाह अप्राकृतिक, अनुत्पादक, पापमय, ईश्वरीय दण्डको योग्य र मानव सभ्यताको लागि घातक रहेको बताउनुभएको थियो ।

विश्व हिन्दु महासंघ नेपालका प्रमुख सल्लाहकार स्वामी दामोदर गौतमले समलिंगी विवाह पूर्वीय दर्शनको अनुशासनभित्र नपर्ने भन्दै समलिंगी विवाह दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताउनुभयो । समलिंगी विवाह अप्राकृतिक भएकाले यसले मान्यता पाउन नहुने साथै समलिंगी विवाह अप्राकृतिक, अस्वाभाविक र अनुत्पादक रहेको बताउनुभएको थियो ।

बौद्ध धर्मगुरु भिक्षु एवं आनन्द कुटी विहारका प्रमुख धर्ममूर्ति महास्थवीरले धर्मले समलिंगी विवाहलाई कल्पना नगरेको र मान्यता नदिने बताउनुभयो । धर्म र समाज र राज्यले स्वीकार गर्ने भन्दा बाहेकको विवाहलाई स्थापित गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । ‘समलिंगी विवाहलाई धर्मले मान्यता दिँदैन । यस्ता गतिविधिलाई हामीले सचेत भएर निरुत्साहित गर्न सकेमा समाजको उन्नति, प्रगति हुनसक्छ,’ उहाँको भनाइ थियो ।

अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले समलिंगी विवाहको सम्बन्धमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको बताउनुभयो । उक्त आदेश जारी भएसँगै नेपाल र नेपाली समाज तरंगित भएको बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकारको विश्वव्यायी घोषणा–१९४८ को धारा १६ मा उमेर पुगेका पुरुष वा महिलालाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेको बताउनुभयो । विवाह गर्न इच्छुक व्यक्ति पुरुष र महिला हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।

समलिंगी विवाहलाई छिमेकी मुलुक चीन र भारतले पनि कानुनी वैधता प्रदान नगरेको उहाँको भनाइ छ । नेपालको सन्दर्भमा समलिंगी विवाहलाई लम्जुङ जिल्लाको दोर्दी गाउँपालिका र बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाले दर्ता गरेको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तहले दर्ता गरेको उक्त विवाहको पछाडि कुनै कानुनी आधार नरहेको उहाँको भनाइ छ । कसैले त्यो विवाहको विरुद्धमा रिट हालिदिएको अवस्थामा त्यो बदर हुने उहाँले ठोकुवा गर्नुभयो ।

इस्लामिक संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य अजिजुल्ला अन्सारीले कुरानमा समलिंगी विवाहको कल्पनासमेत नरहेको बताउनुभयो । समलिंगी विवाहलाई उहाँले व्याभिचारको संज्ञा दिनुभयो । समलिंगी विवाहको बारेमा कुरानमा पनि उल्लेख गरेको र त्यस्ता मानिसहरुलाई ईश्वरले दण्डित गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

समाजशास्त्री एवम् बालअधिकारकर्मी डा.जोमेश वडले प्राकृतिक विवाहलाई मात्रै सामाजिक विवाहको मान्यता दिन सकिने बताउनुभयो । नेपाल एसियामा समलिंगी विवाह दर्ता गर्ने पहिलो देश बनेको बताउनुहुँदै कानुन नै नभएको अवस्थामा एकल इजलासको आदेशमा समलिंगी विवाह दर्ता भइरहेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।

तर माफ नेपालको विचार गोष्ठीमा आएका अभिव्यक्तिप्रति पहिलो एसियाली समलिंगी नेता सुनिलबाबु पन्तले शुक्रबार आएका अभिव्यक्तिको सरासर खण्डन गर्नुभयो । उहाँले नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको उचित पहिचान र हक अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै संविधान विरोधी अभिव्यक्ति भएको बताउनुभयो । समलिंगी विवाहविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनेहरु रुढिवादी पितृसत्तात्मक धार्मिक सोचबाट ग्रसित भएको उहाँको प्रष्टीकरण थियो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘संविधानमा विवाह दुई व्यक्तिबीच हुने भनेको छ । कानुनमा छुटेको हो वैवाहिक समानताको हक । त्यसकारण सर्वोच्चको अन्तरिम फैसला बमोजिम यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायक सदस्यहरुले पनि विवाह गर्न पाउने गरी फैसला गरेको हो ।’

नेपालका पहिलो समलिंगी सभासदसमेत रहेका पन्तले अगाडि भन्नुभयो,‘हराम र पाप मान्ने इब्रहामिक धार्मिक सम्प्रदायको पिछालग्गु भएर हिन्दु र बौद्ध गुरुहरु पनि दीगभ्रमित हुनु भइ वैवाहिक समानताको विरोधमा आउनु दिवालियापन हो । नत्र पूर्वीय दर्शनमा समलिंगी तथा तेस्रोलिंगीहरुको अस्थित्व मात्र होइन विवाहको समेत धेरै सन्दर्भ उल्लेख छन् । संविधान प्रदत्त हक, आधिकार पाएका अल्पसंख्यक समुदायको विरोधमा आफ्नो अतिवादी रुढीवादी धार्मिक घृणा राख्ने छुट तपाईंहरुलाई छैन । यस्ता धार्मिक गुरुहरुको यस्तो विष बमनको हामी घोर भत्र्सना गर्छौँ । बाँकी सबै बुझेका र मानव आधिकरको पक्षमा उभिने धर्म गुरुहरुप्रति हाम्रो सम्मान छ ।’

पन्तले नेपाल धर्म निरपेक्ष देश भएकाले आफ्नो धार्मिक आस्था राख्ने हक सबैलाई भएपनि रुढीवादी पितृसत्तात्मक धार्मिक सोच र आचरण कसैमाथि पनि लाद्न नपाइने बताउनुभयो ।

समलिंगी अधिकारका विषयमा कानुनी रुपमा पैरवी गर्दै आउनुभएका कानुन व्यवसायी सुजन पन्तले पनि संविधानमै व्यवस्था भएको समलिंगी विवाहविरुद्ध बोल्ने संविधार विरोधी हुनजाने बताउनुभयो ।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा पन्तले संविधानमै आइसकेको र सर्वोच्चले व्याख्या गरिसकेको विषयलाई घातक भन्नेहरु नै घातक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘कोर्ट म्यारिजका लागि देवानी संहिताको दफा ६७ संशोधन गर्नुपर्छ । धर्मको कुरा यहाँ कुनै औचित्य छैन । संविधान र अदालतविरुद्ध बोल्नु आफैँमा घातक छ । समलिंगी विवाह मान्यता दिने कुरा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले टुंगो लाग्ने भएकाले समय लाग्नसक्छ,’ पन्तले भन्नुभयो ।

सरकारका निकायहरुले यसअघि कानुन अभाव देखाउँदै समलिंगीहरूको विवाह दर्ता अस्वीकार गर्दै आएका थिए । तर, अदालतले संविधानले नागरिकलाई लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको र विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने कानुनी आधार उल्लेख गरेको छ ।

‘संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६९ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको तथा नेपालको संविधानको धारा १८ (१)मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था भइरहेको देखिँदा,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लगाउँदाका बखत अन्यथा हुने ठहरेमा सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदकहरू र निवेदकसरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु, गराउनु ।’

समलिंगी जोडीले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य सेवा, सम्पत्तिलगायतका व्यवहार र कारोबारमा अड्चन खेप्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा समलिंगी विवाहलाई दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिपाऊँ भन्दै पिंकी गुरुङ (सञ्जीव गुरुङ) समेतले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।