यस्ता छन् सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम [पूर्णपाठ]

काठमाडौँ, २३ चैत । सत्ता गठबन्धनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई तत्काल पूर्णता दिनेलगायतका विषयमा समेटिएको संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायत शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा सदाचार, सुशासन तथा आर्थिक विकासलाई ध्यानमा राखिएको साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।

संयुक्त सरकारका प्राथमिकतामा विभिन्न ९ बुँदा समेटिएको छ । त्यसमा संविधानको रक्षा र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन÷विकास गर्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै, देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने विषयलाई उत्तिकै महत्व दिएको सरकारले समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय सबै प्रकारको विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवम् न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने भएको छ ।

तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी)बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी काम तथा तराई मधेसलगायतका आन्दोलनका क्रममा भएका सहमति तथा सम्झौतालाई तदारूकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरूस्त बनाउने, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र वातावरणीय प्रदूषण जस्ता विश्वव्यापी संकटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

राष्ट्रिय हितको रक्षा एवम् जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने कामलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ ।

साझा नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।