रवि लामिछाने ‘अनागरिक’ नभएको सर्वोच्चको जिकिर
काठमाडौँ, २३ फागुन । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एक पटक विदेशको नागरिकता ग्रहण गरेको वा नागरिकता त्याग गरी विदेश गएको व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता कायम राख्नका लागि प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया अनुशरण गर्नु अनिवार्य हुने प्रष्ट पारेको छ ।
रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाबारे गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा कुनै व्यक्ति नागरिक हो वा होइन भन्ने कुराको राज्यको तर्फबाट गरिने अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरणका लागि उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नु नेपाली नागरिकता कायम राख्न चाहने प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्यसमेत बन्ने उल्लेख छ ।
तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले फैसलालगत्तै राजीनामा दिएका थिए भने केही दिनमा नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा गएर प्रमाणपत्र लिएका थिए । सर्वोच्चको फैसलापछि रविले आफू अनागरिक भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
“एकपटक विदेशको नागरिकता ग्रहण गरेको वा नेपाली नागरिकता कायम राख्नका लागि उपरोक्त अनुसारको प्रक्रियाअनुसार गर्नु अनिवार्य हुन्छ । कुनै व्यक्ति नागरिक हो वा होइन भन्ने कुरा राज्यको तर्फबाट गरिने अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरणका लागि उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नु नेपाली नागरिकता कायम राख्न चाहने प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य समेत बन्दछ,” फैसलामा अगाडि भनिएको छ, “ यसरी प्रक्रिया पूरा नगरेका व्यक्ति अनागरिक नै भइहाल्ने पनि होइन । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा त्यस प्रकारका व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्यता पूरा गरेका तर सो प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नसकेको व्यक्ति भनी मान्न सकिन्छ ।”
फैसलामा रिट निवेदकले नागरिकताको मात्र विषय उठाएकाले लामिछानेसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा सम्बन्धित निकायले कुनै निर्णय नगरेकाले त्यसबारे बोल्न उचित नभएको उल्लेख छ ।