‘जनयुद्ध दिवस’मा बिदा दिने निर्णयको चौतर्फी विरोध
काठमाडौँ, १ फागुन । सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’का दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । आज बिदा दिने निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
बिदा दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरू हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् । बैठकको कार्यसूचीमा बिदा दिने विषय रहेको थाहा पाएपछि उनीहरू बैठकमा अनुपस्थित भएका हुन् ।
यस्तै, सत्तारूढ नेकपा (एमाले), विपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजका अगुवालगायतले पनि आज बिदा निर्णयको विरोध गरेका छन् । कुनै राजनीतिक दलको अगुवाइमा भएको युद्ध या द्वन्द्वलाई सरकारको तर्फबाट उत्सवको रूपमा मनाउनु उचित नहुने धेरैको तर्क छ ।
यसैक्रममा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले पनि अहिले बिदा दिनुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
“२००७ सालदेखि सबै क्रान्ति, आन्दोलन तथा विद्रोहको समष्टि र उच्चतम सफलता तथा गौरव स्वरूप गणतन्त्र र संविधान दिवस मानिन्दै आएको छ । अरू सबै यसकै अधीनस्त हुन् । फेरि अलग अलग बिदा किन ? मुलुकलाई अनावश्यक वैचारिक ध्रुवीकरणमा नफसाऔँ,” उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लेखक केदार शर्माले राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका रविन्द्र मिश्रलाई प्रश्न गर्दै लेखेका छन्– “प्रिय रविन्द्र मिश्रजी तपाईंको दल सम्मिलित सरकारले भोलि दिँदै गरेको जनयुद्ध दिवसको बिदा चाहिँ प्रचण्डीकरण हो कि होइन ? आशा छ जबाफ दिनुहुनेछ ।”
लेखक तथा टिप्पणीकार शंकर तिवारी लेख्छन्– “संविधानले जनयुद्ध दिवस चिन्दैन, कारण संविधानमा त्यो शब्द परेको छैन । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डलाई जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा गर्ने दरकार एकाएक कसरी आइलाग्यो !”
चिकित्सक रामेश कोइराला व्यङ्ग्य गर्दै लेख्छन्– “डाक्टरले इमर्जेनसी त के रूटिन अपरेसनसमेत क्यान्सिल नगरी, अझ टिकट काटेर वा नकाटेरै ओपीडीसमेत चलाएर बिरामीलाई दुःख दिएको रिसमा भोलि त सरकारले बिरामीलाई बडो सुख दिने भछ है सर्मिसहरू ?”
लेखक विष्णु सापकोटा लेख्छन्– “आफू संयोगले कार्यकारी निर्णय गर्ने ठाउँमा भएको बेला पारेर जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिनुले प्रचण्डको सुशासनको बुझाई कति गहन रहेछ भन्ने देखाउँछ । यो कार्यले जनयुद्धकै स्पिरिटको पनि सम्मान गर्दैन । र यसले पनि देखाउँछ– सत्ता आशक्तिले एमाले र राप्रपालाई भित्रभित्र कति खियाइसकेको रहेछ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको टिप्पणी छ– “यो त कार्यकारी शक्तिको अधिव दुरूपयोग र स्वेच्छाचारी काम भयो । सशस्त्र द्वन्द्व एउटा सभ्य समाज र कानुनी राज्यमा कहिल्यै दिवस हुन सक्दैन । अब द्वन्द्व पीडितलाई न्याय पाउँछन् भन्ने पनि केही रहेन । यतिबेला सत्ता गठबन्धनका अरू घटक कहाँ छन् त्यो जान्न मन लाग्यो !”
तत्कालीन माओवादीले २०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरू गरेको सशस्त्र युद्ध २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो । यसकै सम्झनामा माओवादीका नेता कार्यकर्ताले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउँदै आएकोमा यसपटक माओवादी नेतृत्वकै सरकार भएको बेला सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको हो । यसअघि बागमती र कर्णाली प्रदेश तथा नेकपा (माअोवादी केन्द्र)ले नेतृत्व गरेका पालिकामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको थियो ।
सार्वजनिक बिदा धेरै भएकाले कटौती गर्नुपर्ने सुझाव आइरहँदा सरकारले अनावश्यक बिदा थपेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ । केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत जनसेवा प्रवाह प्रभावित भएकाले सरकाले दिँदै आएका सार्वजनि बिदामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
सिंहदरबारमा बसेको प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको र सरकारी काम प्रभावित भएको भन्दै सार्वजनिक बिदा कम गर्ने बताएका थिए ।
सरकारी बिदाहरू धेरै भएका कारण नागरिकका काम गर्ने समय कम भएको र सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएकाले पुनःविचार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । आफ्नै भनाइविपरीत हुने गरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’ बिदा दिने विवादास्पद निर्णय गरेको छ ।