सुकुमबासीको नाममा वनको जग्गा अतिक्रमण गर्ने षड्यन्त्र सफल हुँदैन : मन्त्री यादव

काठमाडौँ, २५ साउन । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले सामुदायिक वनका क्रियाकलापले नेपालको वन जंगल क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुका साथै वन विकासमा ठुलो योगदान पुगेको बताएका छन् ।

सामुदायिक वन दिवस २०७९ का अवसरमा बुधबार काठमाडौँस्थित राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषको सभागृहमा आयोजित राष्ट्रिय पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले वन कर्मचारी, विभिन्न सामुदायिक वन तथा समुदायमा आधारित साझेदारी वन, कबुलियती वन, निजी वनहरूले गरेका राम्रा कामका कारण अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालय गालीको ठाउँमा ताली खाने मन्त्रालय भएको बताए ।

उनले भने, ‘वन कर्मचारी तथा विभिन्न सामुदायिक वनहरूले वनको जग्गा जमिन संरक्षण गर्नुका साथै, वन जंगल जोगाउन ठुलो योगदान दिनुभएको छ, जसको कारण हामीले अहिले देशमा हरियाली जोगिएको छ भने हामीले वन जोगाउन सफल भएवापत ताली खानेसम्म भएका छौँ, म तपाईंहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

मन्त्री यादवले केही षड्यन्त्रकारीहरुले पछिल्लो समय वनको जग्गा सुकमबासीका नाममा कब्जा गर्ने, अतिक्रमण गर्ने, वन जंगल मास्ने, फडानी गर्ने कार्य गरीरहेकले त्यसरी कब्जा गरिएका जग्गा खाली गराएरै छोड्ने जिकिर गरे । सरकारी जमिन संरक्षण गर्नमा योगदान दिने राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सामुदायिक वनका पदाधिकारीसहितका नागरिकलाई आफूले यसरी नै सम्मान गर्ने तथा प्रोत्साहन गर्ने एवं विदेश भ्रमणका लागि सिफारिस गर्ने योजना बनाएकाले वन संरक्षणमा आफूलाई कर्मचारीहरुको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको मन्त्री यादवले जानकारी गराए ।

मिचिएका तथा अतिक्रमण गरिएका सरकारी जमिन निकट भविष्यमै खाली गराउने तथा फिर्ता ल्याउने अभियानमा आफू निस्किने तयारीमा रहेको समेत मन्त्री यादवले बताए । उनले भने, ‘फोहर राजनितिक खेलका कारण हाम्रा वनका कर्मचारीहरुले दुःख पाएका छन्, म कर्माचारीलाई दुःख दिदिँन, राम्रा काम गर्ने र वन संरक्षणमा लाग्नेलाई सम्मान गर्ने छु ।’ नेपालको वन जंगल क्षेत्रको विकास तथा संरक्षणमा वन कर्मचारी सामुदायिक वनका पदाधिकारीको ठुलो योगदान रहेकाले सामुदायिक वन तथा वन कर्मचारीले थालेका राम्रा कामको पक्षमा आफू सधैँ सकारात्मक रहने मन्त्री यादवले उक्त कार्यक्रममा जानकारी गराए ।

मन्त्री यादवले वाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि मुआब्जा पाइसकेका टाँगिया बस्ती खाली गराएर विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको सुनिश्चितता भएमात्रै रुख कटानका लागि वन मन्त्रालयबाट अनुमति दिइने बताए । आफू व्यक्तिगत रूपमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको पक्षधर भएकाले मुआब्जा पाइसकेको जग्गा खाली नहुँदासम्म र बजेटको सुनिश्चितता नहुँदासम्म एउटा रूख पनि काट्न नदिने बताए ।

उनले भने, ‘विमानस्थल निर्माणका नाममा वन विनाश गर्न दिइने छैन, सम्माननीय अदालतलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, रूख कटान गर्ने, विभिन्न नाटक गरेर पैसा खाइदिने तर विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चितता नहुने । यस्तो षड्यन्त्र हुन दिन्न ।’

निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि मन्त्रालय सधैँ सकारात्मक रहेकाले सबैभन्दा पहिले मुआब्जा पाइसकेको वनको कब्जा गरिएको करिब ५ सय हेक्टर जमिन खाली हुनु पर्ने तथा विमानस्थल निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चितता हुनु पर्ने मन्त्रालयको माग रहेको मन्त्री यादवले जानकारी गराए ।