सरकार ‘कामचलाउ’ भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीशविरूद्धको महाअभियोगमा छलफल सुरू
काठमाडौँ, २२ साउन । आगामी मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणा गरेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार कामचलाउमा परिणत भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरूद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल सुरू भएको छ ।
पाँच महिनाअघि प्रतिनिधिसभाको सचिवालयमा दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीश जबराविरूद्धको महाअभियोग सदनमा अघि बढेका हो ।
आइतबार बिहान ११ बजेदेखि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य र विशेष समयमा सांसद्हरूले बोलिसकेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरूद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रतावमाथि छलफल अघि बढाएका हुन् ।
दर्ता भएको पाँच महिनापछि प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि ल्याइँदा रित पुर्याउनका लागि मात्रै अहिले ल्याइएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले आरोप लगाएको छ ।
छलफलको सुरूवातमा बोल्दै एमालेका सांसद् खगराज अधिकारीले भने, ‘महाअभियोग प्रतिनिधिसभा नबसेको बेला हो, भने लगभग ७ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने र तीन महिनामा टुंग्याउनुपर्ने थियो । तर, पाँच महिनापछि अहिले ल्याइएको छ । अब तीन महिना समय नै छैन, संविधानको उपहास गर्दैछौँ कि न्यायको उपहास गर्दै छौँ ?’
यसले सत्तापक्षको नियत नै खराब देखिएको उनले बताए ।
गत फागुन १ मा सत्तारुढ दलका सांसद्हरूले प्रधानन्यायाधीश जबराविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । जबरामाथि सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ९८ जना सांसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव लगे पनि लामो समय प्रक्रिया अघि नबढाउँदा चौतर्फी आलोचना बढेको हो ।
महाअभियोग दर्तासँगै प्रधानन्यायाधीश स्वतः निलम्बनमा गएका छन् । अहिले दिपक कार्की सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छन् ।
आइतबार महाअभियोगमाथि छलफल हुनुअघि एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोको पनि कार्यसूची कामचलाउ भइसकेको सरकारले सदनमा पठाएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
‘सरकार कामचलाउ भइसकेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश जबराविरूद्ध कारबाहीको कार्यसूची पनि आएको छ । सामान्यतया तीन महिनामा यसको छिनोफानो हुनु पर्ने हो,’ उनले भने, ‘दिनभरि यो सरकार सुतेर बस्यो । रात परेपछि तातेको छ । समिति गठबन भएको तीन महिना हो कि बिजनेस दिएको तीन महिना हो ? सरकारले उत्तर दिनुपर्छ ।’