९० दिन इन्टर्नसीप गर्नुपर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न शिक्षामन्त्री पौडेलको निर्देशन
काठमाडौँ, २० साउन । शिक्षा, विज्ञान तथाप्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले तीनतहको शिक्षालाई जोड्न ९० दिन विद्यार्थीलाई इन्टर्न गर्नुपर्ने नीति ल्याइएको बताएका छन् ।
शुक्रबार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा ११ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँगको छलफलमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरूलाई ९० दिन इन्टर्न गराउनु पर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।
‘तीन (प्राविधिक, माध्यमिक र उच्चमाध्यमिक) तहको शिक्षालाई जोड्न ९० दिन अनिवार्य इन्टर्नसीप गर्नुपर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ,’ उनले भने, ‘ कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन गरौँ ।’
बैठकमा शिक्षामन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालयहरूको आ–आफ्नो ऐनमा व्यवस्था गरेर लैजान निर्देशन दिए । ‘तालाबन्दीले विश्वविद्यालय थिलथिलो बनाएको छ ।त्यसैले तालाबन्दी अन्त्यका लागि आ–आफ्नो ऐनमा व्यवस्था गरेर लैजान निर्देशन दिएको छु,’ उनले भने ।
मन्त्री पौडेलले ऐनमा व्यवस्था गरेर लानका लागि समय लाग्ने भएकाले ऐनमा व्यवस्था नभएसम्म वार्ताबाट समाधान गर्न, तालाबन्दीको कारण कुनै पनि काम प्रभावित हुन नदिने उपाय अपनाउन निर्देशन दिए ।
शुक्रबार भएको छलफलमा उच्च शिक्षासम्बन्धी बजेटमा परेका विषयहरू स्नातक र स्नातकोत्तरका विद्यार्थीहरूले ९० दिन इन्टर्न गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्स बनाउने, विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई नेपालका विश्वविद्यालयले उनीहरूले चाहेको विषय पढाउन पाउने व्यवस्था कार्यन्वयन गर्नका लागि निर्देशन दिएको हो ।
यस्तै, आंशिक तथा करार कर्मचारीको समस्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत् समाधान गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत् नियुक्ति गर्ने र बाँकी रहेकालाई गोल्डेन ह्यान्ड सेकमार्फत् मिलान गर्ने गरी छलफल भएको हो ।
छलफलमा सहभागी उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयले बजेट पास गरे पनि अर्थले भनेजति रकम नदिँदा अप्ठ्यारो पर्दै गइरहेको गुनासो गरेका थिए । विश्वविद्यालयमा भइरहेको तालाबन्दी, कर्मचारीको तलब वृद्धि, कर्मचारी दरबन्दीलगायतका विषयमा उपकुलपतिहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।